डा. कृष्णप्रसाद दुलाल
नेपालमा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको निर्माणदेखि नै लघु तथा साना आयोजनाको विकासक्रम शुरू भएको मान्नुपर्छ । फर्पिङपछिका करिब ११३ वर्षको यात्रामा साना आयोजनाको योगदानलाई अग्रपङ्क्तिमै राख्नुपर्छ । नेपालमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई सानामा वर्गीकरण गरिएको छ । विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म साना आयोजनाहरूको विवरण यस्तो छ :
देशमा २०४७ सालको परिवर्तनसँगै ऊर्जा विकासका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भयो । लगत्तै आएको विद्युत् नियमावली तथा निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गर्ने ढोका खोल्यो । २०५० ताका अरूण–३ विकासको चर्चा चलिरहँदा ‘स्मल इज ब्यूटीफूल’ अर्थात् ‘साना नै सुन्दर हुन्’ भन्ने मानक पनि स्थापित भइसकेको थियो । यस्ता आयोजना प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् भर्खरै बामे सर्दै गरेको क्षेत्रले स्वदेशी लगानी र प्रविधिभित्रै निर्माण गर्न सम्भव देखिएको थियो । निर्माण तथा सञ्चालनको समग्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकैले यो उक्ति स्थापित भएको मान्नुपर्छ ।
ऐन जारी भएको शुरूकै दशकमा धेरै नै आयोजना निर्माणमा गए । फलतः उल्लिखित तालिकामा देखाएझैँ आज करिब सयको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन, दर्जनौँ अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विद्युत् ऐन जारी भएको ३० वर्षपछिको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । ‘साना नै सुन्दर हुन्’ भन्ने मानक स्थापना गरेका यस्ता धेरै आयोजनाहरू अहिले अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् । पहिचानदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म अनेक चुनौती सामना गर्नु परेको छ । यसलाई यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिचानको अन्योलता
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो र देश संघीय प्रणालीमा गयो । यसपछि, विद्युत् ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार साना आयोजनाको पहिचानदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । साथै, कार्यान्वयनसमेत हुन सकिरहेको छैन । संविधानले ३ तहका सरकारबिच अधिकार बाँडफाँट गर्दा साना आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको छ ।
उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून नबन्दा हाल अधिकार प्रयोगकर्ता संघीय सरकारले स्थानीयतर्फ देखाउने गरेको छ । स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति तथा नियम–कानून नहुँदा अनुमतिपत्र प्राप्त नहुने अवस्था छ । केही सीमित सङ्ख्याका १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरू स्थानीय निकायमा निवेदन दिएर प्राविधिक ‘क्लियरेन्स’का लागि पुनः संघीय इकाइमै आउन बाध्य छन् । त्यहाँबाट स्थानीय तहमै गई अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय तहको अन्योलता, प्राविधिक क्षमताको कमी र कानूनको अभावमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले १–३ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्ने भनेको छ तर त्यो तहको मानवस्रोत साधन छ त ? केन्द्रमा त बल्ल–बल्ल स्रोतको जोहो भइरहेको समयमा प्रदेश वा स्थानीय निकायमा त्यो हिसाबले नियम, कानून, बनेर अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेकै छैन । अतः साना आयोजना सञ्चालन, मर्मतदेखि व्यवस्थापनसम्म मानवस्रोतको ठूलो कमी छ । १ मेगावाटसम्मका आयोजना त अब अगाडि बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन । केन्द्रमा विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिँदैन । स्थानीय तहमा कसरी दिने भन्ने न्यूनतम जानकारी छैन । कानूनले स्पष्ट भनेको छैन ।
प्रदेशले २० मेगावाटसम्मको आयोजना विकास गर्न सक्ने भनिएको छ तर संरचनाको विकास गरिएको छैन । कुनै विकासकर्ताले १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय तहमा आवेदन दियो भने उसले केन्द्रमा सोध्छ । त्यस्तै, २ मेगावाटको अनुमतिपत्र लिन विभागमा निवेदन दिइयो भने उसले दोहोरिए/नदोरिएको बारेमा स्थानीय तहलाई सोध्छ । अर्कोतर्फ, जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम स्थानीय र प्रादेशिक निकायले कसरी पार लगाउँछन् ? यो मन्त्रालय, स्थानीय तहदेखि दर्जनौँ सरोकारवाला पक्ष जोडिने विषय छ, जुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सम्भव देखिँदैन । त्यसैले, साना आयोजनाको भविष्य अन्योल देखिन्छ ।
प्राविधिक पक्ष
कुनै आयोजना विकास गर्दा दुई वटा पूर्वाधारको मुख्य भूमिका हुन्छ । प्रथमतः आयोजना सडक सञ्जालबाट कति टाढा छ वा त्यहाँसम्म सडक पुग्न सक्छ/सक्दैन ? आयोजनाले नै सडक खन्नुपर्ने हो कि ! दोस्रो, आयोजनास्थलसम्म प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन के छ/छैन ? धेरै साना आयोजनालाई पूर्वाधारले भरथेग गरेको पाइँदैन । यसैले, आयोजना पहिचान भए पनि प्राविधिकरूपमा असम्भव हुने वा सम्भव भए पनि आर्थिकरूपमा नहुने देखिएको छ । कति आयोजना प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको अभावमा क्षमता नै सङ्कुचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिचान भई अघि बढेका आयोजनाको समग्र पक्ष विश्लेषण नहुँदा लागत बढ्न सक्ने वा अध्ययन सम्पन्न भए पनि पूर्वाधारका कारण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मै सकस भइरहेको छ ।
लगानीमा बाधा
अहिले, बैंकहरूले प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सजिलै स्वीकार गरेका छन् । साना आयोजना प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँभित्र निर्माण गर्न त्यति सहज छैन । बैंकहरू पनि सानामा लगानी गर्न उत्साहित हुन छोडिसके, जसले गर्दा आयोजना विकासका लागि स्वपुँजी जुटाए पनि ऋण व्यवस्थापन गर्न धेरै नै कठिन छ । बैंकहरूले उच्च जोखिम देखिएकोले पनि सानामा लगानी गर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
साना आयोजनाले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुको सट्टा बैंकको सावाँ– ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ‘क’ श्रेणीका सबै बैंकहरूले लगानी गरेका अधिकांश साना आयोजना निकै समस्याग्रस्त भएकोले बैंकहरूको चासो ठूलातिर बढ्नु अस्वभाविक पनि नहोला । हिजोको तुलनामा आज नेपाली बैंकहरूको क्षमता निकै ठूलो भइसक्यो । अतः ‘जोखिम नै लिएर लगानी गर्नु छ भने ठूलैमा लिऊँ’ भन्ने सोचको विकास भएको पाइन्छ ।
घोषितरूपमा सार्वजनिक नगरे पनि अधिकांश बैंकहरूले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा अब लगानी नगर्ने निर्णय गरिसके । कुनै उद्योग व्यवसायले दिने प्रतिफल, क्रण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्ने वा नगर्ने मापदण्ड हुनुपर्ने हो । यहाँ त, आन्तरिकरूपमा १० मेगावाटभन्दा सानामा लगानी नगर्ने भन्ने निर्णयले पहिचान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट राम्रो देखिएका आयोजना समेत नबन्ने देखिए ।
सरकारी बैंकहरूले यस्तो निर्णय गरेको सुनिएको छैन तर निजीले आन्तरिक ‘सर्कुलर’ नै जारी गरिसकेका छन्, १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको निवेदन नै स्वीकार नगर्ने भनेर । यो परिस्थितिमा सानाको अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढेका प्रवर्द्धकहरू पछि हट् नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो २–३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुनै आयोजनाको पनि लगानी सम्झौता भएको पाइँदैन ।
आयोजना विकासकर्ताकै दृष्टिबाट हेर्दा पनि सानाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता निकै कम हुन्छ । सानो क्षमता र कम बजेटबाट भविष्यमा निम्तिने विपद् वा दुर्घटनालाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै चुनौती छ । यिनै कारणले बैंकहरूले साना आयोजनाबाट आफ्नो ध्यान ठूलातर्फ केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ । ठूलाको जोखिम व्यवस्थापन कोष पनि ठूलै हुने हुँदा स्वभाविकरूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने ठम्याइ छ ।
सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष
आयोजनास्थल वरपरका स्थानीयवासी वा स्थानीय तह आयोजनाको आकार सानो वा ठूलो होस् मतलब गर्दैनन् । त्यसको विचारै नगरी पूरा गर्नै नसकिने मागहरू राख्छन् । पङ्क्तिकारले आयोजनाको निर्माण शुरू गरिरहँदा सरोकार समूहले स्थानीयका लागि बाटो, खेलमैदान लगायत क्षेत्रको निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ सहितको खर्च पेश गरेको थियो । यी असम्भव मागका कारण आयोजनाहरू थला पर्ने अवस्था निम्तने गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा के कति खर्च गर्नुपर्ने हो ? सो कुनै कानूनमा किटान गरिएको छैन । सीएसआर कम्पनी फाइदामा जाँदा खर्च गर्नुपर्ने हो वा कम्पनी दर्तापछि जहिले पनि बाध्यकारी रूपमै खर्च गर्नुेपर्ने हो ? यसबारे अधिकांश प्रवर्द्धकहरू अन्योलमा छन् । यो विषय कानूनमा स्पष्टसँग किटान हुनुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार सामान्य अर्थमा १५ करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी गर्ने कम्पनीले खूद नाफाको १ प्रतिशतसम्म सीएसआरमा छुट्ट्याउनु पर्छ ।
अधिकांश जलविद्युत् विकासकर्ताले १ प्रतिशत होइन, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । प्रवर्द्धकहरू चाहन्छन्, सीएसआरका लागि तोकिएको १ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपरोस् । आयोजना प्रभावित क्षेत्र नजिकका गाउँमा सानो स्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्यो वा विद्यालयको खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्यो भने पनि प्रवर्द्धक कहाँ पुग्ने चलन छ । त्यस्ता साना खर्च अनगिन्ती हुन्छन्, यी सबै काम सीएसआरभित्र पर्छन् ?
स्थानीय निकायमा अर्को समस्या छ– वडा कार्यलयले सहयोग माग्छ तर उसको बैंक खाता हुँदैन । सोझै रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन । ऊ पालिकामार्फत आउनुपर्छ । पालिका र वडाको कुरा नमिलेको बन्न सक्छ वा वडाले पालिकासँग समन्वय गर्न नचाहेको वा नगरेको हुन सक्छ । यस्तो बेला झनै समस्या हुने गरेको छ ।
पालिकालाई पैसा दिँदा त्यो वडामा नआउन सक्छ । यसका कारण प्रवर्द्धक र वडाबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएका धेरै उदाहरण छन् । सम्झौता अनुसार सुविधा प्राप्त नभएको भन्दै धम्कीपूर्ण पत्र लेख्ने गरिएको छ । यसर्थ, स्थानीय सरकार विकास निर्माणमा सहजकर्ता भन्दा अवरोधकर्ताको भूमिकामा बढी भेटिएका छन् । स्थानीय निकायले निर्माणका बेलामा मात्र होइन, सञ्चालनका क्रममा समेत सहयोगको दबाब दिइरहेका हुन्छन् ।
कमजोर जनसाधन
अनेक समास्या समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न त गरिएला तर सञ्चालन गर्न पनि सजिलो छैन । साना आयोजनासँग साधान– स्रोत कम हुने हुँदा विद्युत् केन्द्र सञ्चालनार्थ धेरै विज्ञ जनशक्तिलाई काम गराउन सम्भव हुँदैन । सानामा चाहिने इलेक्ट्रिकल, मेकानिकलसँग सम्बन्धित काम गराउन तालिम–प्राप्त वा सब–ओभरसियरसम्म अध्ययन गरेका वा कम्पनी आफैँले तालिम दिलाएर तयार गरेका जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, विद्युत् केन्द्रमा समस्या आउँदा समाधान गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । मध्यम खालका प्राविधिक कर्मचारी देशमा अडिने वातावरण छैन, केही समय काम सिकेपछि विदेश पलायन हुने वा वा अन्यत्र लाग्ने गर्छन् । यस्तै वातावरण रहिरहे आगामी दिनहरूमा विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न झन् कठिन हुनेछ ।
बिमा कम्पनीको अड्को अहिले, साना आयोजनामा बिमा कम्पनीहरूले समेत दुःख दिन थालेका छन् । विकासकर्ता कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएपछि बिमा नगरी हुँदैन तर बिमा कम्पनीहरू मान्दैनन् । बिमा गरियो भने पनि विपद् पर्दा अनेक बाहाना देखाएर दाबी भुक्तानी दिँदैनन् । बिमा कम्पनीले प्रिमियम पनि पहिलाभन्दा बढाउन थाले । यसअघि, जति बिमा दाबी गरिन्थ्यो, त्यसको ५ प्रतिशत विकासकर्ताले बेहोरे हुन्थ्यो । अहिले ५ प्रतिशतको सीमा हटाएर करोडमा मोलमोलाई गर्न थालियो । मानौँ, २० करोडको बिमा गरेको हुन्छ, उसले २ करोड पनि दिन मान्दैन । अतः कतैबाट पनि साना आयोजनाले राहत पाउने वातावरण बन्न सकेन ।
प्राधिकरणले दिने सास्ती
साना आयोजनाको उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत आउटेज (चुहावट) विद्युत् प्राधिकरणको कमजोर पूर्वाधारका कारण भइरहेको छ तर यसको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले कहिल्यै दिँदैन । एकल क्रेताको वर्चस्व हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना नै छैन । तलको तालिकामा विभिन्न विद्युत् केन्द्रको वार्षिक ट्रिपिङ सङ्ख्या र जम्मा समय पेश गरिएको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने कमजोर पूर्वाधारले जलविद्युत् केन्द्रहरू कम्तीमा १० प्रतिशत समय विद्युत् उत्पादन गर्न असमर्थ छन् । अर्कोतर्फ, साना आयोजनाको विद्युत् जोडेका अधिकांश पूर्वाधार (३३ केभी प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन) कमजोर छन् । त्यहाँ, जडान गरिएका ट्रान्सफर्मर पनि आवश्यक क्षमताका छैनन् । यी पूर्वाधारमा व्यापक ट्रिपिङ हुने हुँदा ६०–७० प्रतिशत पनि ऊर्जा पुर्याउन धौधौ हुन्छ । ऊर्जा नै कम उत्पादन भएपछि आम्दानी त्यही अनुसार हुने भयो ।
केही वर्षअघिसम्म सम्झौता अनुसार ऊर्जा नपुर्याउँदा प्राधिकरणले जरिवाना तिराउँथ्यो । भलै, त्यो प्रावधान विद्युत् नियमन आयोगले हटाइदियो । यिनै विविध कारणले साना आयोजनाले यथेष्ट प्राविधिक कर्मचारी राख्न सक्दैनन् । स्रोतकै कमी हुने भएपछि विद्युत्गृह मर्मत–सम्भार गर्न पार्टपूर्जा तथा उपकरण जगेडा राख्न र समयमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।
समस्याको निकास
कुनै समय साना आयोजनाले देशको विद्युतीकरणमा मेरुदण्डको रूपमा काम गरेका थिए, अद्यापि गरिरहेकै छन् । अब, यिनलाई नियमित सञ्चालन नगरेर मर्न दिने वा विकासै नगर्ने ? यसो हुनु हुँदैन । अब, यी समस्याको निकास कसरी खोज्ने भन्नेतर्फ बहस, छलफल र नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
(क) लगानीमा बाध्यकारी व्यवस्था
मुख्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई साना आयोजनामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकभन्दा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकको वित्तीय क्षमता कम हो । त्यसैले, उनीहरूका लागि सानामा लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन । बरु ऋण र स्वपुँजीको अनुपात अहिलेको व्यवस्था भन्दा केही फरक भए पनि हुन्छ । यसो नगरेसम्म साना आयोजनाले लगानी पाउँदैनन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) जस्ता सरकारी वित्तीय संस्थालाई ‘लगानीको केही हिस्सा साना आयोजनामा पनि लगाउनुपर्छ’ भनेर रचनात्मक दबाब दिनुपर्छ ।
आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीयलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भन्ने अर्को अन्योल छ । हामी संक्रमणकालमा भएर हो वा मान्छेले सजिलो आम्दानीको स्रोत खोजेको हो ? स्थानीय स्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्का फाइदाका विाषयमा प्रभावित बासिन्दालाई बुझाउनु पर्यो । कानूनमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडलाई दण्डनीय भनेको हुँदा यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहलाई सामाजिक अपराध किटान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
(ख) भन्सार सहुलियत
साना आयोजनाका उपकरण तथा पार्टपूर्जा आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा हुनु जरुरी छ । यसअघि भएको उक्त व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट हटाइयो । साथै, साना विकासकर्ताले ‘जोखिम व्यवस्थापन’को रूपमा केही रकम रिजर्भ कोषमा राख्ने नीति लिनुपर्यो । यसो भएमा आवश्यक पर्दा सोही कोषको रकममार्फत पुनःनिर्माणको काम यथाशक्य चाँडै गर्न सकिने छ ।
(ग) विज्ञ समूह गठन
सरकारले प्राधिकरण तथा सरकारी सेवाबाट अवकास पाएका अनुभवी व्यक्तिलाई समेटेर विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले दशकौंसम्म लगानी गरेका त्यस्ता व्यक्तिको अनुभव, दक्षता र बौद्धिकतालाई सदुपयोग गर्न पनि यो काम गर्नैपर्छ । यस्तो समूहले साना आयोजनामा मात्र होइन, ठूलाको समस्या समाधानमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यबाट पाउने पेन्सन नलिएर पहिचानमात्रै दिए पनि उनीहरूले काम गर्छन् । विद्युत् विकासको लामो दूरी तय गर्न यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले समेट्न जरुरी छ ।
(घ) हाइब्रिड मोडलको विकास
नेपाललाई सुख्खायाममा ऊर्जा अभाव छ । देशभरि सञ्चालनमा रहेका साना आयोजनासँग प्रशस्त जग्गा छ । त्यो जग्गामा सौर्य विद्युत् विकास गर्ने गरी सहजीकरणको मोडालिटीमा जानुपर्छ । यसो गर्दा सुख्खायामको ऊर्जाको परिपूर्ति हुन्छ । हाइब्रिड मोडलमा जान सरकारबाटै नीतिगत पहल भयो भने साना आयोजनाको उद्दार र समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुने देखिन्छ ।
अन्त्यमा
कुनै समय देशको विद्युतीकरणमा ‘ प्राण वायु’को काम गरेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरू केन्द्रीय प्रसारण लाइन (ग्रिड) पुगे लगत्तै त्यतिकै अलपत्र हुन दिनु किमार्थ उचित होइन । तिनको उचित उपचार खोजेर पुनःसञ्चालन गर्नु वा निर्माणमा जाँदै गरेका आयोजनालाई सहज वातावरण बनाइदिनु राज्यको दायित्व हो । अतः उल्लिखित विकल्पलाई क्रमैसँग नीतिगत व्यवस्थामार्फत त्यस्ता आयोजनाको संरक्षण, पुनःसञ्चालन तथा निर्माणका लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
लेखक, ऊर्जा विज्ञ हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
