ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्रममा केही समयदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए तथा आईई)बारे चर्चामात्र होइन विवादसमेत सतहमा देखापरेका छन् । त्यसबाहेक सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष पनि आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा महत्वपूर्ण हुन्छन् । वातावरण र सामाजिक प्रभावको व्यवस्थापनलाई समग्रमा सुरक्षणका रूपमा लिइन्छ ।
यस्ता सन्दर्भहरू पूर्वाधार निर्माणका सहायक तत्व हुन् । तर वातावरण र सामाजिक प्रभावको उचित तथा यथार्थपरक सम्बोधन नहुँदा समग्र आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा अनेक व्यवधान आउने गर्छन् ।
आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व त्यसको सञ्चालन तथा निर्माणको क्रममा पर्न सक्ने उल्लिखित दुईखाले प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई घटाउने, हटाउने वा त्यसो गर्न नसक्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने तथा आयोजना सञ्चालनको क्रममा कार्यजन्य वा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा स्थानीय सरोकारवालाको सहयोग र अपनत्वसहितको दिगो पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षणको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ । विकास साझेदार तथा राज्यको नीति–नियमले पनि सुरक्षणका आफ्नाआफ्ना उपाय अङ्गीकार गरेको हुन्छ । अनुदान तथा ऋण प्रवाहमार्फत पूर्वाधार विकास गर्दैगर्दा सुरक्षणका नीति–नियमहरू पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गरिनुपर्छ ।
विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनलाई २०५३ सालमा आएको वातावरण संरक्षण ऐन तथा २०५४ को नियमावलीमा टेकेर कानुनी रुप दिइएको हो । हाल नयाँ वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ लागू गरिएको छ ।
विकास परियोजना र कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको दायरा ठूलो हुन्छ । यी प्रभावहरूलाई समग्रमा लाभदायक तथा प्रतिकूल भनी मूल्याङ्कन गरिन्छ । लाभदायक प्रभावले आयोजनाका क्रियाकलापहरूलाई उचित ठहराउँछ र आयोजनाबाट लिन सकिने फाइदा थप बढाउन सक्ने हुन्छ ।
प्रतिकूल प्रभावले चाहिँ आयोजनाका कारण सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर देखाउँछ । यसलाई वातावरण वा पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका रूपमा लिइन्छ । यो प्रत्यक्ष मानवजीवनसँग जोडिएको पनि हुन सक्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन चरणमा यस्ता प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । विकास आयोजनामा नै प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बच्न वा न्यूनीकरणका लागि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न र विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न प्रयोग गरिने संयन्त्रलाई सुरक्षण भनिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षणका पनि विविध आयाम छन् । जग्गा प्राप्तिदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी तथा धार्मिक र सामाजिक अवस्था जस्ता क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि सुरक्षणअन्तर्गत नै हेरिन्छ । समाजमा भइरहेका र हुन सक्ने क्रियाकलापहरूलाई आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा महत्वका साथ हेरिनुपर्छ । सबैखाले प्रभावको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा अकल्पनीय क्षति हुन सक्छ ।
सुरक्षणले विकासको महत्वपूर्ण आयामलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालमा दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । वातावरण संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध प्रयासबिना राष्ट्रको भूमि, वन, जलप्रणाली, सिमसार क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र अन्य प्राकृतिक स्रोत तथा गरिब जनताको जीविकोपार्जनको लागि निर्भर रहने प्राकृतिक स्रोतहरूमा धेरै दबाब जारी रहनेछ ।
वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य परियोजनाहरूको पर्यावरणीय सुदृढता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने, सामाजिकरूपमा स्वीकार्य र परियोजना निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय विचारहरूको एकीकरणलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षण नीतिले सरकारलाई परियोजना प्रभावहरू पहिचान गर्न र त्यसको महत्वको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिन्छ । वातावरण प्रभावको हैसियतमा आयोजनाको विकल्प जाँच र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरू तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य अनिवार्य तत्व हुन् । सुरक्षणको नियमनले विकास साझेदार र सरकारलाई परियोजनाबाट प्रभावित हुने सम्भावित व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न तथा सहज भाषामा आयोजनाबारे आवश्यक जानकारी दिन मद्दत गर्छ ।
सुरक्षण प्रक्रियाले सामाजिक र वातावरणीय अवसरका साथै लाभहरूलाई अधिकतम बनाउँछ । यसले प्रतिकूल सामाजिक र वातावरणीय जोखिम तथा प्रभाव न्यूनीकरण सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा सुरक्षणका सबै प्रक्रियालाई एउटै ढोकाबाट हेर्ने नियामक कानुनी प्रावधानको अभाव छ र यसो गर्ने कुनै निकाय पनि छैन ।
नेपालमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अमेरिकी सहयोग नियोग, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमलगायत विकास साझेदारको वातावरण र सामाजिक सुरक्षा नीतिको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।
–यी र यस्ता सुरक्षण नीतिमार्फत विकास साझेदारले आफ्नो निर्णय र कार्यको स्थिरता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढाउँछ, कार्यसम्पादनमा सुधार गर्छ र दिगो विकास परिणामहरूको उपलब्धिलाई बलियो बनाउँछ ।
– सुरक्षण नीति–नियम र प्रक्रियाहरूले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गरी कार्यक्रमको गुणस्तरलाई बलियो बनाउँछ ।
– अधिकतम सामाजिक र वातावरणीय अवसर तथा लाभ बढाउँछ ।
– मानिस र वातावरणलाई सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बचाउँछ ।
– कतिपय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ ।
– सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न साझेदार निकायहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउँछ ।
– परियोजना प्रभावित व्यक्तिहरूको गुनासोको जवाफ दिने संयन्त्रमार्फत पूर्ण र प्रभावकारी सरोकारवाला संलग्नता सुनिश्चित गर्छ ।
वातावरण र सामाजिक सुरक्षण नीतिहरूले आयोजनाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका क्रममै शुरूदेखि सञ्चालनको अवस्थासम्मका प्रभावहरू पहिचान गर्छ । र, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने उपाय अवलम्बन गर्छ । आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित व्यक्तिसँग उचित परामर्श वा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी सहयोग वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजनामा सबै पक्षलाई सहभागी गराउनुपर्छ । परियोजना सञ्चालन निर्देशिकामै विस्तृत रूपमा यो काम गरिनुपर्छ ।
र, कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नानुसार गर्नुपर्छ
(क) परियोजना पहिचान भएपछि परियोजना चक्रभरि नै मुख्य मुद्दाहरू शुरू हुन्छन् ।
(ख) प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति सुरक्षा योजनाका उपाय अपनाउनुपर्छ ।
(ग) अनुगमन कार्यक्रम तथा त्यसमा लागि संस्थागत व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
(घ) परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयनमा सुरक्षा उपायहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको हुनुपर्छ ।
(ङ) प्रभावित मानिसहरूसँग परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको क्रममा परामर्श लिइन्छ र सबै जानकारी स्थानीयले बुझ्ने भाषमा सार्वजनिक गरिन्छ ।
(च) परियोजना चक्रका विभिन्न चरणमा सुरक्षा योजनाहरू खुलासा गरिएको हुनुपर्छ र त्यसलाई अद्यावधिकसमेत गरिनुपर्छ ।
र, नीतिहरूमा केही अस्पष्टता वा दोहोरोपन र असङ्गत भएमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । उदाहरणका लागि,
– वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सामाजिक तत्वहरू स्पष्ट खुल्नुपर्छ ।
– पुनर्वास नीतिमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कुरा पनि समेटिनुपर्छ ।
– ऋण उपकरणलगायत समग्र नीतिलाई खुलासा गर्नु र त्यसका लागि परामर्शसमेत गर्नुपर्छ ।
सामाजिक र वातावरणीय तहमा प्रस्तावित आयोजनाले पार्न सक्ने तमाम प्रभावलाई स्पष्टरूपमा खुलाउँदै बजेट, जिम्मेवारी तथा अनुगमन गर्ने निकायबारे जानकारीका अतिरिक्त प्रभाव व्यवस्थापन योजनासहितको प्रतिवेदनलाई सुरक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ ।
याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
(पोखरेल, वातावरणविद् हुन् )
