नेपालको जलविद्युत् विकासमा नयाँ बहस : गुणस्तरीय आपूर्ति र उच्च माग व्यवस्थापन गर्न पम्प-जलाशय अपरिहार्य

काठमाडौँ । नेपालले अब पम्प-भण्डारित जलविद्युत् आयोजना (पम्म-स्टोरेज हाइड्रोपावर-पीएसएच) को विकासमा ढिलो गर्नु नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । यसका लागि छलफल र बहस तीव्र बनाउँदै आवश्यक नीति निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को पाँचौँ शृङ्खलामा मंगलबार (भदौ ११ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले हालकै जलविद्युत् आयोजनाले पोखरीसहितका केही संरचना मात्रै थप्दा पनि केही गुणा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने र यस्तो बिजुली हिउँदको उच्च माग पूरा गर्न निकै उपयोगी हुने औँल्याइको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व–जलस्रोत मन्त्री तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)  का प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले ‘पम्प भण्डारित जलविद्युत् : प्रचुर सम्भावना तर कानुनी र नीतिगत जटिलता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जापान र युरोपेली देशले १०० वर्षअघि नै यो प्रविधिको प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गरिरहेको भन्दै यो नयाँ अवधारणा नभएको बताए । उनले प्रस्तुतिमार्फत भुटान तथा भारतको सिक्किमलगायत राज्यले पम्प-भण्डारित जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिइसकेको हुँदा नेपालले पनि अब त्यसतर्फ काम गर्ने अभियान शुरू गर्नुपर्ने पक्षमाथि जोड दिएका थिए ।

‘भारतले पनि टेहरी बाँधको तल्लो तट किसनगन्झमा अर्को जलाशय निर्माण गरी १ हजार मेगावाटको पीएसएच आयोजना निर्माण गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि यस्ता आयोजनाको सम्भावना प्रशस्त देखिएका छन् । तल्लो क्षेत्रमा एउटा थप जलाशय बनाउनुपर्ने हो, तल्लो पोखरीको पानी माथिल्लोमा लगेर फेरि बिजुली निकाल्ने हो । यसमा त्यति प्राविधिक समस्या छैन । नीतिगत व्यवस्था भने आवश्यक छ ।’

सरकारले हालसम्म अनेक कोसिस गरेर ल्याउन नसकेको नयाँ विद्युत् ऐन (विद्युत् विधेयक २०८०) मा पीएसएचलाई पनि समावेश गरेर ल्याउनुपर्ने ज्ञवालीको धारणा रहको थियो । भारत र चीन सौर्य विद्युत्‌को विकासमा तीव्ररूपले लागेको र सौर्य विद्युत्‌को बिजुली सस्तो हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले पीएसएचमा जान ढिलो गरे पछि त्यसबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्यलै प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण थियो । साथै, आर्थिकरूपमा सम्भाव्य हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ नेपालले आजै काम थाल्नुपर्ने उनको निचोड थियो ।

यसैगरी, पम्प-भण्डारित जलाशय आयोजना विकास गर्दा भारतबाट आयात हुने विद्युत् विस्थापन हुनुका साथै अन्य जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापनमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्लेषण थियो । यस प्रकारका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ले गुणस्तरीय आपूर्तीमा समेत ठूलो भूमिका खेल्ने उनको धारणा रहेको थियो । उनले अष्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा गरेको काम र उपलब्धिका केही उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आफू कार्यकारी निर्देशक रहँदा कुलेखानीको पानी सिस्नेरीमा खसालेर १०० मेगावाटको पीएसएच निर्माणका लागि अनुमतिपत्र लिएको भए पनि आफूले छोडेपछि हाल आयोजनाको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । शिवपुरी निकुञ्जमा रहेको धाप बाँधमा पनि यस्तो आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

‘अहिलेको विद्युत् खरिद दर नै कायम राखेर पीएसएच निर्माण गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रबाट मात्र यस्ता आयोजना बन्दैनन् । यसमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने पहल गर्नुपर्ने त्यसको थालनी विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

हाल प्राधिकरणकै सहायक दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशीमा २ सय मेगावाटको पम्प-जलाशय आयाेजना विकासको अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले नेपालमा पम्प स्टोरेजका लागि ४० हजार मेगावाट बराबरका परियोजना सम्भाव्य देखिए पनि हालको उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशत अर्थात् ३०० मेगावाटसम्मका यस्ता आयोजना तत्काल अघि बढाए उपयुक्त हुने शाक्यले बताए ।

‘प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँको लागतसम्ममा यस्ता आयोजना बनाउन सकियो भने आर्थिकरूपमा सम्भाव्य हुन्छन्,’ उनले थप प्रस्ट पारे, ‘भइरहेको बाँध प्रयोग गरी अर्को एउटा मात्रै पोखरी बनाउनु पर्‍यो भने सम्भाव्य हुन्छ दुई वटा पोखरी र बाँध बनाउनुपर्‍यो भने धेरै महँगो हुन जान्छ ।’

साेही क्रममा प्राधिकरणका पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले विद्युत्‌को उच्च माग (पिक डिमान्ड) पूरा गर्न र बढी भएको विद्युत् (सरप्लस इनर्जी) व्यवस्थापनका लागि पीएसएच प्रभावकारी हुने बताए । यसले ज्ञवालीको प्रस्तुतिमा उल्लेख गरे जस्तै आयातित ऊर्जा विस्थापनमा खासै भूमिका नखेल्ने तर्क राखेका थिए ।

प्राधिकरणका अर्का पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेपाल र नेपालीले बिर्सिएको पीएसएचको विषयलाई पूर्व–मन्त्री ज्ञवालीले पुनः स्मरण गराइदिएर बहसमा ल्याएको बताए । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका लागि पीएसएचका विषयमा विगतमा सोचिएको भए पनि अहिले बिर्सिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘हामीले जलाशय तथा पिकिङ जलाशयको समेत विद्युत् खरिद दर तोक्यौँ तर पीएसएचको तोकेनौँ, राज्यले नै यसलाई उपेक्षा गर्‍यो ।’

राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तु मान्ने हो भने पीएसएचको लागतलाई मात्रै आधार मानेर महँगो भन्नु नहुने उनको भनाइ थियो । ‘प्राधिकरणले आज मंगलबार बढी भएको विद्युत् (सरप्लस इनर्जी) भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा प्रतियुनिट ६० पैसा भारुसम्म झरेर बेचिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो मूल्य लिने हो भने पीएसएचबाट पनि लाभ प्राप्त हुँदैन । त्यसो हुँदा यस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसमेत रहेका मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले पम्प-जलाशय नेपालका लागि नयाँ विधा भएकोले यसबारे थप छलफल, बहस तथा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, ऊर्जाविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद दुलालले नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको नीतिगत प्रक्रियाका कारण पीएसएच विकासमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले अध्ययनका क्रममा काभ्रे जिल्लामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू हेर्दै जाँदा दुई वटा आयोजनामा पीएसएच विकास गर्न सकिने सम्भावना देख्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि थप अध्ययन गर्दा ईआईएको कानुनी प्रावधानका कारण ती आयोजना सम्भाव्य नहुने देखियो । यस्ता कानुनी जटिलता हटाउनुपर्छ ।’ युराेप, अमेरिका वा अष्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशका उदाहरण नेपालको हकमा हुबहु कार्यान्वयनमा जान नसक्ने उनको धारणा थियो । 

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हाल करिब ३ हजार २ सय मेगावाटको जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रले मात्रै २ हजार ६ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कम आँक्न नहुने बताए । पीएसएचका विषयमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

इपान कार्यसमितिका सदस्य कुवेरमणि नेपालले पीएसएचको यो बहसले निजी क्षेत्रका लागि बिजनेसको एउटा नयाँ विधा थपियो भन्ने जानकारी भएको र यसबारे थप बहस तथा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई पीएसएच विकासमा लगाउन के कस्ता नीतिगत परिमार्जन गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने मुख्य विषय छलफलमा ल्याएको बताए ।

अर्का ऊर्जाविज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागतभन्दा पीएसएचको उत्पादन लागत सस्तो पर्ने अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा ऊर्जा अनुसन्धाता डा. रामहरि पौड्यालले सरकारी निकायभन्दा बाहिर रहेका विज्ञहरूसँग यसबारे अथाह ज्ञान रहेकोले उनीहरूको ज्ञान–सीप र अनुभव ल्याएर ऊर्जा विकासमा लगाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारी, पूर्व-सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिना, विद्युत्र विकास विभागका उपमहानिर्रदेशक गाेकर्णराज पन्थ, दूधकोशी जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत उच्च पदाधिकारी सहित ऊर्जा क्षेत्रसँग सराेकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका ७० जनाभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।