ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विघटन हुनु अगाडि सर्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एक महिनाभित्र सम्पूर्ण महसुल उठाउन दिइएको निर्देशन अटेर उद्योगहरूका कारण दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । पूर्व निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि समितिले संसद विघटन हुनु अगाडि अर्थात् २०७७ चैत २२ गते पुनः निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरे पनि उद्योगीले महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
समितिको निर्देशनपछि पनि कुनै उद्योगकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको बक्यौता महसुल तिरेको अवस्था नरहेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए । समितिको प्रतिवेदनअनुसार देशमा लोडसेडिङ रहेको समयमा निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले १० अर्ब १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले भने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेडको नउठेको महसुल रकमसमेत आम्दानीमा गणना गरेपछि प्राधिकरण नाफामा देखिएको थियो । तर, अब यो रकम उठाउन अहिले प्राधिकरणलाई निकै चुनौती थपिएको छ । यदि, उठेन भने प्राधिकरण पुनः घाटामा जाने देखिन्छ ।
समितिले निर्देशन दिएको आज २ महिना ४ दिन बितिसकेको छ । प्राधिकरणले भने उद्योगीहरूलाई यस्तो महसुल तिर्न असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको छ । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को प्रभाव उद्योगहरूमा पनि परेकाले असार मसान्तभित्रको सीमा तोकिएको न्यौपानेले बताए ।
‘पछिल्लो एक वर्षमा कोरोनाको नकारात्मक असर उद्योगहरूले पनि झेलिरहेका छन्,’ उनले बुधबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएका हौं ।’ उद्योगीहरूलाई समयको सहुलियत दिएर किस्ताबन्दीमा महसुल उठाइने उनको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : कागजमा नाफा देखाएर गए कुलमान, प्राधिकरणको घाँटीमा ३२ अर्बको गलगाँड
न्यौपानेका अनुसार उद्योगीले असार मसान्तभित्र नतिरे साउनदेखि किस्ताबन्दीमा भए उठाउन सुरु गरिनेछ । साउनपछि उद्योगको बाँकी विद्युत बक्यौताका आधारमा जति महिनाको महसुल बाँकी छ त्यति नै महिनाको किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधा प्राधिकरणले दिने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउन उद्योगहरूलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आएको छ । २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म अर्थात् २०७७ असारण्सम्मको बक्यौता र जरिवाना रकम उठ्न सकेको छैन । उता उद्योगी भने तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा बिलिङ गरेको भन्दै यस्तो रकम तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय समितिले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुलका विषयमा तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतले शिवम् सिमेन्टका बारेमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अदालतले शिवम् सिमेन्टका विषयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, २०७२ माघ १ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्यसम्मको अवधि) को महसुलको हकमा प्राधिकरणले उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएरै भए पनि असुल गर्न सुझाइएको थियो । यता २०७५ जेठ देखि २०७७ असारसम्मको महसुलका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
