एचआइडिसिएलले एकै पटक झण्डै ५०० मेगावाटका आयोजनामा १३ अर्ब लगानी स्वीकृत गर्यो

काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले निर्माणका लागि अगाडि बढाइरहेका करिब ५०० मेगावाटका ४ जलविद्युत आयोजनाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी स्वकृत गरेको छ ।

शुक्रबार (भदौ ८ गते) आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई ऋण लगानी सम्बन्धी स्वीकृतपत्र प्रदान गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई स्वीकृतपत्र हस्तान्तरण गर्दै समयमै आयोजना पूरा गर्न निर्देशन दिए ।

ऋण स्वीकृत गरिएका आयोजनाहरूमा २८५ मेगावाटको अप्पर तमोर, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ५६ मेगावाटको सानिमा जुम खोला र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए रहेका छन् । यी आयोजनाहरूमा एचआइडिसिएलले क्रमशः ४/४ अर्ब, २ अर्ब र ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव देवले एचआइडिसिएल जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो, सोही अनुसार उपलब्धि हासिल हुँदै आएको बताए । ‘कम्पनीले आगामी दिनमा पनि आयोजनाहरूमा अझ सहुलियत दरमा लगानी गर्दै जानेमा विश्वस्त हुने आधार बनेका छन्,’ उनले भने, ‘एचआइडिसिएलसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले स्वदेशी पुँजीमै ठूला आयोजना निर्माणमा हिम्मत देखाएको पक्ष निकै प्रशंसनीय छ ।’

लगानी व्यवस्था गर्दासम्म एक खालको चुनौती रहे पनि निर्माणस्थलका समस्याहरू थप जटिल हुने हुँदा तिनलाई चिरेर अगाडि बढ्न देवले प्रवद्र्धकहरूलाई प्रेरित गरे । मन्त्रालयले पछिल्लो समय विद्युत विकासका लागि सहजीकरण गर्ने नीतिगत दस्तावेजहरू बनाइरहेको हुँदा तिनले आगामी दिनमा प्रवद्र्धकका समस्या समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न चाहने बैंकहरूलाई सहज होस् भनेर कम्पनीले नै पहिलो निर्णय गरेको बताए । ‘यी चार आयोजनामा लगानी गर्न अरू बैंकहरूले तयारी गर्दै गर्दा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्दै कम्पनीले अहिलेसम्म ऋण र स्वपुँजी गरी २७ अर्ब ३९ करोड लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।’

अब एचआइडिसिएल सरकार र निजी क्षेत्रको भरोसाको वित्तीय संस्था बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको गौतमले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनभित्र पारेर नगएसम्म लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन अलि गाह्रो छ,’ उनले थपे, ‘यसैले हामीले कम्पनीको पुनर्संरचना तथा स्रोत व्यवस्थापनको नयाँ ढाँचा तयार गरिरहेका छौं ।’

एचआइडिसिएल अब जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास हुँदै गएको यसका उपमहाप्रबन्धक अरुण रजौरियाले बताए । सोही अवधारणाका आधारमा यी आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कम्पनीले अहिलेसम्म २३६९.४० मेगावाटका ३१ वटा आयोजनामा लगानी स्वीकृत गरेकोमा १९ वटा (१४६७ मेगावाट) मा २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र १२ वटा (९०२.४० मेगावाट) मा ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । ऋण लगानी स्वीकृत भएका १९ आयोजना मध्ये ४ वटा सरकारी छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेका छन् । यस्तै, स्वपुँजी लगानी भएका १२ आयोजनामा ७ सरकारी र ५ निजी आयोजना छन् ।

एचआइडिसिएलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसमध्ये पनि १३ अर्ब रुपैयाँ उल्लिखित ४ आयोजनाका लागि स्वीकृत गरिएको छ । ४ आयोजनामा अप्पर तमोर र जगदुल्ला आंशिकजलाशय (पि–आरओआर) तथा जुम खोला र मोदी–ए नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजना हुन् ।

लगानी स्वीकृत गरिएका ४ आयोजनाहरूको थप विवरण

अप्पर तमोर (आंशिकजलाशय)

ताप्लेजुङ जिल्लामा तमोर सानिमा इनर्जी प्रालिले अगाडि बढाएको अप्पर तमोर स्वदेशी निजी क्षेत्रले यहीँ नै पुँजी जुटाएर निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो । कूल ५५ अर्ब १५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण (३८.६० अर्ब) र बाँकी स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

स्वदेशी लगानी तथा इन्जिनियरहरूबाट निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको र लगानी व्यवस्थापनको चिन्ता रहेकोमा यसको समाधान एचआइडिसिएलले समाधान गरिदिएको कम्पनीका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । ‘यो आयोजना स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिबाट निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै हामी समयमै निर्माण पूरा गर्ने प्रयास गर्छौं ।’

एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा ऋण लगानीको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेकोमा आगामी असोज १५ गतेभित्र त्यसको घोषणा गर्ने उनले जानकारी गराए । स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिबाट निर्माण हुने यो आयोजनालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी ‘कोशे ढुंगा’को रूपमा विकास गर्ने ढुंगानाको उद्घोष थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाका लागि बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ, हिउँदको पिकिङ अवधिमा प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ र सामान्य समयमा ८.४० रुपैयाँ दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तयारी गरेको छ । अप्पर तमोर दैनिक ६ घन्टासम्म पानी सञ्चित गरी उच्च मागको बेला सञ्चालन हुने आंशिकजलाशय प्रकृतिको आयोजना हो । फक्ताङलुङ गाउँपालिका र फुङ्लिङ्ग नगरपालिकामा संरचना रहने आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

यो आयोजना निर्माणको अगुवाई गरेका ढुंगानाको नेतृत्वमा यसअघि १ मेगावाटको पाती खोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ र ४४ मेगावाटको सुपर मादी निर्माण भई सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, ३७.५ मेगावाटको तमोर–५ र २१ मेगावाटको पालुन खोला समेत निर्माणाधीन छन् । अहिलेसम्म उनको नेतृत्वमा अगाडि बढेका आयोजनाको क्षमता ४०३.४० मेगावाट पुगेको छ ।

जगदुल्ला (आंशिकजलाशय)

विकट हिमाली जिल्ला डोल्पामा निर्माण हुने यो आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतको जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले अगाडि बढाएको छ । सुरु अध्ययनका क्रममा ३०७ मेगावाटको जलाशयको रूपमा अगाडि बढाइए पनि भौगोलिक विकटता र पर्याप्त भौगर्भिक तथ्य संकलनको समस्याका कारण यसलाई आंशिकजलाशय कायम गरिएको थियो ।

२२ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत (१६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) ऋण लगानी हुनेछ; जसमा एचआइडिसिएलले ४ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष र नबिल बैंकले लगानी गर्ने टुंगो लागिसकेको छ । छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको घोषणा गरी अर्को वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बताए ।

‘हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने हुँदा भविष्यमा आइपर्ने सबै खालका अप्ठ्याराहरूमा सरोकारवाला निकाय सबैको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको साथ र सहयोगबाट हामी समय र लागतभित्रै निर्माण पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’ यो ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयलाई समेत सेयर दिने घोषणा गरिएको पहिलो आयोजना पनि हो ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाको थप विद्युतीकरण तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत बैशाख २७ गते नै आयोजनाको पिपिएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दैनिक ६ घन्टा बराबरको पिकिङ (पानी सञ्चित गरी उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्ने) हुने हुँदा यसको पिपिए दर पनि अप्पर तमोरकै जस्तो रहेको छ । 

२०८६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट वार्षिक ६२ करोड ३४ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये वर्षामा ४३ करोड २ लाख ३० हजार युनिट र हिउँदमा १९ करोड ३२ लाख ४० हजार युनिट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

जुम खोला (नदी प्रवाही)

सानिमा जुम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले दोलखामा निर्माण गर्ने यस आयोजनाको लागत ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बिगू गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुने यो आयोजना पनि छिट्टै निर्माणमा जाने सानिमा समूहका प्रतिनिधि डा. जुगल भुर्तेलले जानकारी दिए ।

जलविद्युतमा बढ्दै गएको लगानीको संकटलाई एचआइडिसिएलले निवारण गर्दै गएकोमा निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिँदै गएको भुर्तेलले बताए । ‘निजी क्षेत्रले सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जानुपर्नेछ, त्यही अनुसार काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणस्थलमा साना–साना अवरोध हटाउन पनि समस्या पर्ने गर्छ ।’

जलविद्युतको लगानी बढ्नु भनेकै बैंकको ब्याज बढ्ने रहेछ, यसर्थ यो अवस्था आउन नदिने बाचाका साथ आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो । सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानको साथ रहेमा निजी क्षेत्र सबै खालका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न तत्पर रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

माथिल्लो मोदी–ए (नदी प्रवाही

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले कास्कीमा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लागत १० अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जसमा एचआइडिसिएलले ३ अर्ब ऋण लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

६८ प्रतिशत प्राधिकरणकै स्वामित्व रहेको कम्पनीमा एचआइडिसिएलले लगानी स्वीकृत गरेर स्रोत व्यवस्थापनको ढोका खोलिदिएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सूर्य पौडेलले बताए । ‘प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना भएको हुँदा समयमा पूरा हुँदैन कि भन्ने शंकाले बैंकहरू लगानी गर्न अगाडि नसर्ने अवस्था पनि थियो तर अब त्यो समस्या रहेन,’ उनले भने, ‘एचआइडिसिएलले नै अरू बैंकलाई सिफारिस गरेको छ, यसैले हामी सजिलो गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।’

गत वर्ष नै ठेक्का आह्वान गरिए पनि त्यो रद्द गरेर पुनः ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको उनले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा वनको केही समस्या रहेको तर रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट यसको स्वीकृत भइसकेको पनि पौडेलले बताए । धेरै काम सकिसकेको हुँदा अर्को वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाका लागि एनएमबी बैंकको अगुवाईमा एचआइडिसिएल लगायत वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने टुंगो लागिसकेको आयोजना ४ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।