ऊर्जा खबर
काठमाडौं । खोलामा पानीको बहाब घटेका कारण विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा तिर्नुपर्ने जरिवानाबाट मुक्ति दिन निजी क्षेत्रले गर्दै आएको अनुरोध कार्यान्वयन नहुने भएको छ । आफ्नो वित्तीय सन्तुलन र संरचनागत प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरण यस्तो सुविधा नदिने पुरानै अडानमा उभिएको हो ।
केही दिन अगाडि विद्युत् नियमन आयोग (इआरसी) मा भएको निजी क्षेत्र र कानुन लेखापढी गर्ने केही व्यक्ति सहितको त्रिपक्षीय छलफलमा प्राधिकरणले पुरानै विषय दोहोर्याएको छ । आयोगले जारी गरेको नियमावलीले नै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित गरेको प्राधिकरणको तर्क छ ।
छलफलमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को टोली र केही कानुनकर्मी सहभागी थिए । त्यहाँ प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुने आयोजनाको हकमा आयोजनाको निर्णय मान्न सकिने तर पुरानाको हकमा नसकिने स्पष्ट अडान लिएको थियो ।
१० मेगावाट वा सोभन्दा साना आयोजनाले एभायबिलिटी डिक्लेरेसन (एडी अर्थात् ऊर्जा उत्पादनको पूर्वानुमान) गरेर ऊर्जा पुर्याउन नसके जरिवानामा छुट दिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि माग राख्दै आएका छन् । तर, करार सम्झौता र प्रणाली सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सुविधा दिन नसकिने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
साना आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक ४ गते एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले समस्यामा परेका आयोजनालाई उचित सहुलियत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यो कुरा सरकारले २०७२ साल फागुनमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना’ पनि छ ।
कहिले काहीँ नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा तादम्यता मिलाउन मुश्किल हुन्छ । हाइड्रोजी पेनाल्टीको सुविधामा यस्तै व्यवहारिक अप्ठ्यारो देखिन्छ । जसअनुसार वर्षौंदेखि पिपिए करार गरेर सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको हकमा सुविधा दिन नसकिने प्राधिकरणको तर्क जायज देखिन्छ ।
त्यस्ता आयोजनालाई विद्युत् किनेको रकम भुक्तानी दिइसकेको, समयअनुसार लगानुपर्ने जरिवाना लगाइसकेको र यी सबै हिसाब आम्दानीमा चढाइसकेको अवस्थामा पुरानो विवरण खोतल्न नसकिने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । आयोगले जारी गरेको नियमावलीले नै सुविधा दिन रोक लगाएको पनि ती अधिकारीको भनाइ छ ।
आयोगले २०७६ फागुनमा जारी गरेको ‘विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियमावली’मा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको हकमा पानीको बहाबका कारण उत्पन्न एडी पेनाल्टी छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणमा जाने सबै आयोजनाको हकमा यो नियम लागू गर्न २०७६ फागुन ६ गते प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीले निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न पूर्वानुमान गरिसकेको ऊर्जा पुगेन भने जरिवाना लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी उपलब्ध गराउन नसकेको ऊर्जाको क्षतिपूर्ति तिर्दा १३२ केभी, ६६ केभी, ३३ केभी र ११ केभीमा समान सुत्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
उल्लेखित सर्तहरू सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा पनि लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा पिपिए गरेका र सञ्चालनमा आउने आयोजनाबारे भने केही उल्लेख छैन । यसो नगर्दा सञ्चालनमा रहेकालाई मात्र सुविधा दिँदा २६५ मेगावाटका आयोजना यो सीमाभित्र पर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका करिब ८४४ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए गरेको छ । नियमावली नै पालना गर्दा त ५७९ मेगावाटका आयोजना सुविधाबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यसर्थ, नियमावलीले समेत स्पष्ट नगरेको अवस्थामा मागेकै आधारमा सुविधा दिन नसकिने प्राधिकरणको अडान छ ।
