काठमाडौं । ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने काममा काठमाडौं विश्वविद्यालयले निकै अग्रसरता देखाएको छ । लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको विश्वविद्यालय सम्मिलित एक समितिले अहिले वार्षिक २ लाख टनसम्मको मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
विश्वविद्यालयकै पहल र अग्रसरतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले आज (साउन ९ गते) मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त क्षमताको कारखाना स्थापना गर्न ६१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय ग्रिन हाइड्रोजनका टिम लिडर डा. विराजसिंह थापा, अर्का विज्ञ डा. विष्णुप्रसाद गौतम, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) किरण गौतम तथा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारी सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनमा युरिया उत्पादन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाँचो रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार गत असार २१ गते गठित समितिले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा रासायनिक मल उत्पादनमा यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विकास भइरहेका प्रविधिहरूको अध्ययन गरी सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
मलको अभाव एवम् आयातमा समस्या भइरहेको बेला नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजनबाट मल कारखाना स्थापना गरी आत्मनिर्भर हुन तथा विद्युत भण्डारण र खपत बढाउने प्रविधिका रूपमा समेत यसमा लामो समयदेखि छलफल तथा बहस हुँदै आएको छ । विश्वका धेरै देशहरू हाइड्रोजनमा जान थालिसकेकोले नेपालले यसमा ढिलो गर्न नहुने थापाले बताउँदै आएका छन् ।
विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा थापाले नेपालले विद्युतसँगै ग्रिन हाइड्रोजन पनि निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा उनको निरन्तरको प्रयासपछि यसतर्फ सरकारको समेत ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र मल कारखाना स्थापनाको विषयलाई विशेष महत्त्व दिन थालेको छ ।