ऊर्जा खबर
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नयाँ प्रविधिमा आधारित २६६ सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु गर्ने भएको छ । ‘कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै भौगोलिक आधारमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना सुरु गर्न लागिएको हो ।
आयोजना कार्यन्वयन गर्नका लागि ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । साथै, निर्माणाधीन मझौला तथा साना सिँचाइ तर्फका ७६ र भूमिगत तर्फका १२९ आयोजनाको काम पूरा गर्न ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका थप १४५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार हुने र ३४५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण सुरु भई रोजगारी समेत अभिवृद्धि हुने जनाइएको छ ।
कृषक स्वयमको व्यवस्थापनमा परम्परागत रुपमा सञ्चालित १५० वटा सिँचाइ प्रणाली मर्मत संभार गरी करिब १३५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
वर्षभरी सिँचाइ सेवा पुगी नगदे बालीको उत्पादन, रोजगारी सृजना, आयआर्जन वृद्धिमा समेत पुर्याउने उद्देश्यले तराईका ६ जिल्लामा २५ हेक्टर भन्दा ठूला क्लष्टरको रुपमा ६०० वटा स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रममार्फत सिँचाइ विस्तार गरिनेछ । यसका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्गापन गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी तटबन्ध गरी मानववस्ती, सिँचाइ संरचना तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई माग र औचित्यताको आधारमा निरन्तरता दिन ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मास्कीले बताए । यसबाट ३७ किलोमिटर नदी तटबन्ध हुने, १० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने र ४५ हेक्टर जमिन उकास हुनेछ ।
यसैगरी ‘उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश’ अभियान अनुरुप विद्युत सेवाको स्तरोन्नती गर्ने र विद्युत नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऊर्जा विकासका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
