अनुमतिपत्र र पिपिएमाथिको प्रतिबन्ध नहटाए आन्दोलन गर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको चेतावनी 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) माथि लगाएको प्रतिबन्ध एवं बीमा शुल्क बढाउन बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका तत्कालै पुनरावलाेकन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जलविद्युतको विकास, विस्तार तथा यो क्षेत्रको लगानीको संरक्षणमा बाधा पुग्ने गरी विभिन्न समयमा भएका निर्णयको पुनरावलोकन नगरिए संगठितरूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा गत असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन एवं उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध सुनियोजितरूपमा लगाइएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा असर पुग्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गराउँदा नेतृत्वले कुनै चासो नदेखाएको बताए ।

बीमा समितिले आफुहरूसँग परामर्श नै नगरी बीमा कम्पनीहरूलाई ३० प्रतिशतसम्म बीमा शुल्क बढाउन दिएको निर्देशन न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाई छ । बीमा शुल्क एकै पटक ३० प्रतिशतसम्म बढ्दा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ थपिने उनीहरूले बताए ।

इपान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोभावनामा हस आउने गरी जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रोक्ने मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । उनले सम्बन्धित निकायले उत्पादनसँगै विद्युत खपत बढाउने दीर्घकालिन योजना बनाएर काम नगर्दा विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदाको सजाय ऊर्जा उत्पादकलाई दिइएको आरोप लगाए ।

‘निजी क्षेत्रलाई सहुलियन दिने गरी विगतमा गरिएका घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण ढिला भएका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र नवीकरणमा ७५ प्रतिशत छुट दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले पनि ऊर्जा उत्पादकहलाई निराश बनाएको छ ।’ उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाइप लाइनमा बसेका आयोजनाको पिपिए गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिनु पर्ने बताए । 

इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने कुरा मुख्य सचिवबाट आउनु ठिक नभएको बताए । ‘निजी ऊर्जा उत्पादकको अभिभावक नै ऊर्जा मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट हुनुपर्ने निर्णय मुख्य सचिवबाट आउन थाल्ने हो भने मन्त्रालय औचित्यहिन हुन्छ ।’

उनले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वको असक्षमताका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य सचिवको निर्णय हावी हुन पुगेको आरोप लगाए । विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन भनेर बक्तव्य निकाल्नुभन्दा पाइप लाइनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ४ महिनामा एउटा उत्पादन अनुमतिपत्र दिएर रोकिएको छैन भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘प्राधिकरणले पनि २ वर्षदेखि पिपिए रोकेको छ । १५ हजार मेगावाट उत्पादनको कुरा गरेर २ हजार मेगावाट प्रणालीमा जोडिँदा आत्तिँनु राम्रो संकेत होइन’ उनले भने । प्राधिकरणले पिपिए खुलाएर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान बाटो खुलाउन सक्दैन भने नेतृत्वले मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएमा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने बताए । विद्युत नियमन आयोगको भूमिका पनि सन्तोषजनक नभएको उनले गुनासो गरे । आयोगले १ दिनमा हुने कामका लागि ३ महिना लगाउने गरेको उनको आरोप छ ।

इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले विद्युत खपत हुँदैन भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र र पिपिएमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतमा देखिएको ऊर्जा संकटले आगामी हिउँदमा नेपालमा लोडसेडिङको खतरा बढेको बताए । ‘भारतमा कोइला संकटका कारण प्रतियुनिट उत्पादन लागत २८ रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हिउँदमा यो वर्षको माग व्यवस्थापनमा समस्या आउने अवस्था अहिलेबाटै देखिएको छ ।’

अर्का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले अनुमतित्रपत्र बाँडिसकेपछि नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा (५२०० मेगावाट) पुग्यो भनेर प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने बताए । ‘५२ सय मेगावाटको क्याप लगाउने हो भने अनुमतिपत्र नै बाँड्नु हुने थिएन,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र बाँडिसकेपछि पिपिए गरेर आयोजना निर्माणमा जान दिनुपर्छ ।’

सरकारको लाचारीपनका कारण जलविद्युत क्षेत्रमाथि ठुले संकट आइलागेको उनले दुखेसो गरे । ५ वटा निजी कम्पनीले विद्युत व्यापारको अनुमतिका लागि आवेदन दिए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन नसकेको उनले बताए ।

अहिले विद्युत जडित क्षमता १९ सय मेगावाट हुँदा ३५ सय मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।  निर्माणाधीन यी आयोजना अबको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदैछन् ।