ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको चितवन राप्ती नगरापालिका–६ हर्दीस्थित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको बुधबार (चैत १६ गते) उद्घाटन भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि चितवनका राप्ती, खैरहनी र कालीका नगरपालिका लगायत क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । मकवानपुरको हेटौडाबाट चितवनको भरतपुरतर्फ गएको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत उक्त सबस्टेसनमा जोडिएको छ ।
करिब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँको लगानीमा पूरा भएको सबस्टेसनमार्फत वितरण हुने विद्युतबाट करिब ४० हजार घरधुरी लाभान्वित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘विगतमा दैनिक १५/१६ घण्टाको लोडसेडिङको जटिल र चुनौतपूर्ण रहेको अवस्थालाई आश्चर्यजनक रुपमा हटाएर इतिहास बनाएका दाहालले बताए । उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चुलोचौका, उद्योग, यातायातलगायतका हरेक क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मलुकका मुख्य सहर तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा ५० वर्षसम्मको विद्युत मागलाई धान्ने गरी विद्युतीय संरचनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न दाहालले आग्रह गरे ।
खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विद्युतको महसुल सस्तो बनाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर धान्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थभन्दा करिब ४०/५० प्रतिशत सस्तो विद्युत हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गरौ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको प्राविधिक चुहावट घटेको, ग्राहकले गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत पाएको र प्रसारण क्षमताले नधानेर गर्मीमा बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताए ।
सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए क्षमता र ३३/११ केभी, १६.६ एमभिए क्षमताका एक/एक वटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएकाे छ । सबस्टेसनबाट ११ केभी फिडरमार्फत राप्ती र खैरहनी नगरपालिकामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ ।
यस सबस्टेसनबाट ३३ केभी लाइन निर्माण गरी चितवनकै पर्सा सबस्टेसनमा जोडेर कालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा विद्युत आपूर्ति गरिनेछ । निर्माणाधीन साढे ८ किलोमिटर डबल सर्किट लाइनमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेको प्राधिकरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार स्थानीय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन लगायतबीच पटक–पटक छलफल गरिएको भएता पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन् ।
