ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति गरेर कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याएबापत ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर जलवायु वित्त (सहयोग) प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । ‘वन संरक्षणमा लगानी गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन (लिफ कोलिसन)’ मार्फत प्राप्त हुने रकमका लागि शुक्रबार (माघ ९ गते) काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको हो । लिफ कोलिसनसँग सम्झौता गर्ने नेपाल पहिलो एसियाली देश बनेको छ ।
३० भन्दा बढी ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा नर्वे, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरिया संलग्न रहेको लिफ कोलिसन एक विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल मानिन्छ । ‘क्षेत्राधिकारमा आधारित कार्यक्रम’मार्फत वन संरक्षण र पुनःस्थापना गर्न नेपाल कार्बन उत्सर्जनको दीर्घकालीन योजनामा थप प्रतिबद्ध रहेको पनि पुष्टि भएको छ ।
प्राप्त हुने रकमले राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) हासिल गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय समुदायको विकास, वनको गुणस्तर सुधार, जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने दाबी छ । नेपालले २०२२ देखि २०२६ सम्म लाखौँ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत समुदायलाई सहयोग गर्ने योजना लिएको छ ।
यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका संघ संस्थालाई समायोजनमा आधारित जलवायु सहयोग उपलब्ध गराउने पनि नेपाल पहिलो देश बनेको छ; जुन सिंगापुर कार्बन कर वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रलगायत सम्बन्धित योजनामा प्रयोग गर्न सकिने छ । निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कुल सहयोगमध्ये २५ प्रतिशतसम्म सम्बद्ध समायोजन (कार्बन बिक्री गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्यमा गणना नगर्ने) को हिस्सा रहने छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले लिफ कोलिसनसँग सम्झौता गर्ने नेपाल एसियाकै पहिलो देश बन्नु ठूलो उपलब्धि रहेको बताए । ‘यो नेपालले वन संरक्षण र विस्तारमा गरेको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘हामीले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै समावेशी कार्यक्रम विकास गरेका छौँ । लिफबाट प्राप्त हुने सहयोगले आदिवासी समुदाय र वन संरक्षणमा संलग्न सबैलाई प्रतिफल दिने अवसर सिर्जना गर्ने छ ।’
यसगरी, इमर्जेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एरोन ब्लूमगार्डेनले नेपालसँगको यो सहकार्यले स्वस्थ वन स्थानीय समुदायसँगको साझेदारीमा दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने प्रमाण पेश गरेको बताए । ‘लिफ खरिदकर्ताले अब तीन महादेशका पाँच देशबाट उच्च गुणस्तरका कार्बन क्रेडिट छनोट गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेल लाभ बाँडफाँट योजनामा सरकारको परामर्श प्रक्रिया सकारात्मक रहेको र यसबाट प्राप्त हुने लाभ आदिवासी तथा स्थानीय समुदायमा न्यायोचित रूपमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन संरक्षणको अग्रपङ्क्तिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू रहेको पुष्टि भएको बताए ।
कार्यक्रमकै क्रममा बेलायती राजदूत रब फेनले नेपालको यो कदमले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा ठोस नेतृत्व देखाएको र यसबाट प्राप्त रकमले समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने बताए । उता, नर्वेका राजदूत ड्याग्नी म्योसले नेपालले दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको बताइन् ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीले यसको कार्यान्वयन भूमिकालाई जोड दिँदै ‘ट्रिज’ अनुगमन प्रतिवेदन चाँडै बुझाइने र पहिलो चरणका डेलिभरी दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै, रेकोफेट नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सुधा खड्काले यो सम्झौताले नेपालका वन संरक्षण सफलतालाई पुरस्कृत गर्दै भविष्यका दिगो प्रयासका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको बताइन् ।
यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई अभिनव ल चेम्बरका सेमन्त दाहालले कानुनी परामर्श उपलब्ध गराएका थिए । इमर्जेन्टका लागि लेथम एन्ड वाट्किन्स् एलएलपीले अमेरिकी कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीचको सहकार्यबाट अधिक चरन र दाउराको दोहनका कारण क्षति भएको नेपालको वन क्षेत्र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको बताइयो । परिणामतः वनको क्षेत्रफल कुल भू–भागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र यसलाई अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताए ।
नेपालमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति रहेको र यसले देशको करिब ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि बताइएको थियो । सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि सरकारले ‘आर्ट ट्रिज’ मापदण्ड र ‘लिफ कोलिसन’बारे देशव्यापी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
वर्ष २०२४/२०२५ मा लाभ बाँडफाँट योजना, गुनासो तथा समाधान संयन्त्र, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाका उपायलगायत विषयमा ५३ वटा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए । २०२५ को अन्त्यसम्म १०० वटा नगरपालिका–स्तरीय परामर्श सम्पन्न भएकोमा २०२६ मा थप ५० कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
सुरुमा बेलायत र नर्वे सरकारले १० लाख डलर उपलब्ध गराउन ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछन् । विस्तारै क्षेत्रबाट थप माग हुने र नेपालको वन संरक्षणको प्रयासमा अझ बढी जलवायुजन्य रकम भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट वन विनाश न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने पनि विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल, कोस्टारिका, घाना, ब्राजिलियन राज्य पारा र इक्वेडरसहित यसरी सम्झौता गरिएको रकमको आकार करिब ३२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
वातावरण संरक्षण कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सयभन्दा बढी सरकारी तथा सरोकारवाला निकाय, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सहभागिता थियो ।
नोट
लिफ कोलिसन : २०२१ अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘लिडर्स समिट अन क्लाइमेट’मा सुरु गरिएको लिफको उद्देश्य उच्च–विश्वसनीयतायुक्त क्षेत्राधिकारमा आधारित ‘रेड प्लस’ परिणामका लागि बजार सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
इमर्जेन्ट : एक अमेरिकी गैर–नाफामूलक संस्था, जसले वन क्षेत्रयुक्त राष्ट्र र निजी क्षेत्रबीच वित्तीय समन्वय गर्दछ ।
आर्ट ट्रिज : आर्टको ट्रिज मापदण्ड वन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रक्रियाका लागि विश्वकै कडा मापन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण प्रणाली मानिन्छ ।
