सागर केसी
दोलखा । सरकारी लगानीमा निर्माणाधीन २ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सरकारकै अर्को निकायले ५ महिनाअघि देखि रोकेको छ । सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार नलिई काम गरेको भन्दै २ वर्षअघि सुरु भएका आयोजनाको काम वन मन्त्रालयको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले बन्द गराएको हो ।
गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ र २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम ५ महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द छन् । दुवै आयोजनालाई प्रक्रिया पूरा नगरी काम गरेको भन्दै संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । दुवै आयोजना गत असार २० गतेदेखि बन्द छन् ।
पत्राचारपछि रोल्वालिङको काम पूर्ण रूपमा बन्द छ भने तामाकोसी पाँचौँको काम निजी जग्गामा मात्रै आंशिक रूपमा चलेको छ । आयोजनाको काम ठप्प हुँदा निर्धारित समयमा आयोजनाको काम पूरा नहुने, लागत र समय दुवै बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले रोल्वालिङको निर्माण अघि बढाएको हो भने तामाकोसी जलविद्युत् लिमिटेडले तामाकोसी पाँचौँको निर्माण गरिरहेको छ । दुवै कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हुन् । रोल्वालिङको मुख्य सुरुङ मार्ग ६.२ किलोमिटर हुने आयोजनाको ठेक्का एसएससिई–हाइ हिमालयन जेभीलाई दिइएको छ । एसएससिई चिनियाँ तथा हाइ हिमालय नेपाली कम्पनी हुन् । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्याेरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
काम ठप्प हुँदाको असर
प्रवर्द्धकसँगको सम्झौता अनुसार ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी २ वर्ष अघि हाइहिमालको टोली साइटमा परिचालन भएको हो । सम्झौता अनुसार अबको २ वर्षमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । तर सिभिलको काम लामाबगरबाट सुरुङको कामबाहेक खासै प्रगति छैन । सुरुङको काम पनि सुस्त छ । आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको आयात तथा जडानको जिम्मा भारतको बि–फोरेस प्रालि बैङ्लोर (बिएफएल हाइड्रो इन्डिया) पाएको छ ।
तामाकोसीले सुक्खा याममा पनि ६ घण्टा ४५६ मेगावाट पिकिङ इनर्जी दिन सक्ने छ । अहिले सुख्खा याममा ४ घण्टा मात्रै ४५६ मेगावाट दिन सक्छ । रोल्वालिङ आयोजना ढिला हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको समेत आम्दानी गुमिरहेको छ ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतमले वनकै कारण आयोजनाको काम लामो समयदेखि रोकिएको बताए । अहिलेसम्म बनाएका हरेक आयोजना वनका प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढ्ने र आयोजनाको काम पनि सँगै गर्ने गरिएकाले रोल्वालिङमा पनि त्यही गरिएको बताए । वनले ढिला गर्ने तर उसका सबै प्रक्रिया सकिएपछि आयोजना बनाउने भन्ने भए आयोजना नै बनाउन नसकिने बताए ।
दुवै आयोजनामा खुला बोलपत्र मार्फत छानिएका अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी छन् । ठेकेदारलाई काम गर्ने साइट उपलब्ध गराउन नसक्दा रोकिएको दिनदेखिको दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउने तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘हामीले जङ्गल बाहेकका सबै ठाउँमा काम सुरु गरेका थियौँ,’ उनले भने ‘वनको काम रोक्नु भन्ने पत्राचारपछि रुख नभए तापनि सार्वजनिक जग्गामा सुरु भएका सुरुङ सहितका सबै काम रोकिएका छन् ।’
ठेकेदारले काम रोक्नु पर्दा आधाभन्दा बढी मजदुर बिदा गरेको छ भने साइटमा ल्याएका मेसिनहरू पनि बेकामे भएका छन् । यी सबैको ठेकेदारले दैनिक क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने उनले बताए । यो बेला पूर्ण क्षमतामा काम हुनुपर्नेमा सरकारी निकायका प्रशासनिक झन्झटले उल्टै ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
तामाकोसी पाँचौँमा ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी चिनियाँ सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले डेढ वर्षदेखि साइटमा आएर काम सुरु गरेको छ । सम्झौता अनुसार अहिले भौतिक प्रगति एक तिहाइ हुनुपर्ने र अबको साढे २ वर्षमा आयोजना पूरा हुनुपर्छ । तर १८ प्रतिशत जति मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
स्वीकृत इआइए अनुसार आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरेर काम सुरु गरेको हो । तर, वनको स्वीकृत नहुँदा वन क्षेत्र बाहेकमा काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाको अटिड ३ को कामै सुरु हुन सकेको थिएन भने अडिट २ र ४ मा काम सुरु भए तापनि अहिले सार्वजनिक जग्गा परेको भन्दै बन्द गराएको छ । अहिले विद्युत्गृहभित्रको सुरुङको मात्रै काम भइरहेको छ । आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीले यो समयमा आयोजनाअन्तर्गत निर्माणका सबै क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा काम गराउने तयारी थालेका थिए ।
दुवै आयोजनाले इआइए बमोजिम रुख कटान र सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारका लागि ३ वर्ष अघि नै प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर वनको प्रक्रियामा हुँदा ठेक्का आह्वान गरेर काम सुरु गरेको भण्डारीले जानकारी दिए । वनकै लागि विभाग, मन्त्रालय, अदालतमा १३१ पटक अहिलेसम्म धाइ सकेको बताए ।
अदालत देखाएर वनको अड्को
ऊर्जा क्षेत्र बुझेका विभागीय मन्त्री र वन मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्हाले पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको निर्णय लिन सकेको छैन । वन मन्त्रालयमा उक्त आयोजनाको फाइल गत कात्तिक १६ मा पेस भएको छ । दुवै आयोजना अहिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छन् ।
वन मन्त्रालयले समयमा कार्यविधि नबनाउँदा सरकारी लगानीकै जलविद्युत आयोजना प्रभावित बनेका हुन् । कानुन बनाएर आयोजनाको काम अघि बढाउन भने पनि अदालतको पूर्णपाठ नआएको भन्दै मन्त्रालयले काम रोकेको छ । अदालतको आदेश भन्दै विभिन्न बहानामा फाइल वन मन्त्रालयमा अड्काएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाएर निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । वन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन निकुञ्ज विभागलाई निर्देशन दिए पनि अझैसम्म नबनेका कारण निर्माणाधीन जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अनुसार तामाकोसी पाँचौँ आयोजनाको काममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले अवरोध गरेको छ ।
सरकारले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा विकासका संरचना बनाउन पाइने गरी निकुञ्ज ऐन २०८१ मा गराएको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तर सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सरकारलाई कार्यनीति कानुनले नचिन्ने हुँदा कार्यविधि बनाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिन निर्देशनात्मक आदेशको फैसला गरेको थियो ।
रुख कटान र जग्गा प्राप्तिका लागि मात्रै यस्ता ३८ वटा आयोजना अड्किएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जानकारी दिए । १९ हजार ७४४ मेगावाटको राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्रका आयोजना प्रभावित भएका छन् । गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयका संरक्षण अधिकृत प्रकाश शाहले भने व्यवहारिक समस्या आफूहरूले बुझेको तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बताए ।
