सागर केसी
दोलखा । तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजनाले प्रक्रिया सुरु गरेको ३ वर्षपछि बल्ल संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ । अघिल्लो साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तामाकोसी–५ सहित सुतिखोला, माथिल्लो सङ्खुवासभा र सेती खोला गरी ४ जलविद्युत् आयोजनलाई राष्ट्रिय वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार दिन स्वीकृति दिएको हो ।
यी मध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले दोलखाको गौरशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको जग्गामा समेत पर्ने गरी ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुभन्दा झन्डै ३ वर्षअघि नै संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि कम्पनीले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भोगाधिकार प्रदानमा ढिलाइ गरेपछि झन्डै डेढ वर्ष अघि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । यद्यपि, जग्गाको भोगाधिकार नलिई काम गरेको भन्दै गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले ७ महिनाअघि (२०८२ असार २० गते) देखि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेको थियो । भोगाधिकार नलिई सार्वजनिक जग्गामा रुख कटान गरेको अभियोगमा आयोजनालाई जरिवाना समेत गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्रमा काम रोकिएपछि निजी व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएका जग्गामा आयोजनाको काम आंशिक रूपमा मात्रै चल्दै आएको छ ।
संरक्षण क्षेत्रले पत्राचार गरेर निर्माण कार्य रोकिदिएपछि आयोजना निर्माणको ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले आफ्ना आधाभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुर समेत कटौती गरेको र निर्माण क्षेत्रमा ल्याएका मेसिनहरू बेकामे बसेकाले यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दाबी गर्न सक्ने आयोजना प्रमुख हेमन्त भट्टको भनाइ छ ।
‘यो बेला पूर्ण गतिका साथ निर्माण कार्य अघि बढ्नुपर्ने थियो तर आंशिक रूपमा मात्र काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रमा काम रोक्नु भन्ने पत्राचारपछि रुख नभए पनि सार्वजनिक जग्गामा सुरु भएका सुरुङ सहितका सबै काम रोकिएका छन् ।’ आयोजनाको काम बन्द हुँदा निर्धारित समयमा आयोजनाको काम पूरा नहुने र लागत बढ्ने जोखिम थपिएको उनको भनाइ छ । असाध्यै ढिलो गरेर भए पनि अब भोगाधिकार हुने देखिएकोले विस्फोटक पदार्थ लगायतका सामग्री समयमै उपलब्ध भए सकेसम्म निर्धारित समयमै काम पूरा गर्न निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने आफूहरू तयारी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले आयोजनाको काम ४ वर्षमा पूरा गर्ने सर्तमा डेढ सुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार हाल एक तिहाइ भौतिक प्रगति हुनुपर्ने थियो । अबको साढे २ वर्षमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नै सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा छ तर हालसम्म १९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । भोगाधिकार नपाउँदा आयोजनाको अडिट ३ को काम हालसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । अडिट २ र ४ मा काम सुरु भए पनि ७ महिनाअघि संरक्षित क्षेत्रले बन्द गराएको थियो । हाल विद्युत्गृहभित्र पर्ने सुरुङको मात्र काम भइरहेको भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाएर निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । वन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन निकुञ्ज विभागलाई निर्देशन दिए पनि अझैसम्म बनाइएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासका संरचना बनाउन पाइने गरी निकुञ्ज ऐन २०८१ मा गरेको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तर सर्वोच्चले पछिल्लो पटक कार्यविधि बनाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिन सकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सहजीकरणका कुनै पनि निर्देशनात्मक आदेशको परिपालना नहुँदा निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले जनाएको छ ।
गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयका संरक्षण अधिकृत प्रकाश शाहले व्यवहारिक समस्या आफूहरूले बुझेको तर जतिसुकै समय लागे पनि झन्झटिला र असहयोगी किसिमका सबै कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने बताए ।
तामाकोसी–५ र रोल्वालिङ खोला निर्माण भएपछि माथिल्लो तामाकोसीले ६ घण्टा ४५६ मेगावाटको पिकिङ इनर्जी दिने अपेक्षा गरिएको छ । हाल सुक्खायाममा ४ घण्टा मात्रै ४५६ मेगावाट दिन सक्छ । यद्यपि, यी दुई आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको समेत आम्दानी गुमिरहेको छ ।
रोल्वालिङलाई अझै अनिश्चित
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोलखामा निर्माण गरिरहेको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले भने अझै पनि संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार स्वीकृति नै पाउन सकेको छैन । साढे २ वर्षअघि एसएससीई–हाइ हिमालय जेभी कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा ४ वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । २ वर्षअघि आयोजनामा ठेकेदारले निर्माण सुरु गरेको थियो । ७ महिना (२०८२ असार २० गते) देखि आयोजनाको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ ।
यस आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङसहितका संरचना संरक्षित क्षेत्रभित्रैको जग्गामा निर्माण गर्नुपर्ने छ । सम्झौता अनुसार अबको २ वर्षमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नु पर्छ तर सिभिल संरचना निर्माणको काम हुनै सकेको छैन । लामाबगरबाट सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको भए पनि सो काम पनि सुस्त छ । आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको आयात तथा जडानको जिम्मा भारतको बी फोरेस प्रालि (बिएफएल हाइड्रो इन्डिया) पाएको छ ।
