यसकारण खाेसिँदैन प्राधिकरणकाे ‘विद्युत् व्यापार’ !

काठमाडाैं । विश्वमा कार्य गरिरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूको इतिहासलाई केलाउँदा तीन चरण पार गरेको देखिन्छ । पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका पूर्वाधारका संचरनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एक विशेष निकायको रूपमा काम गर्न केएफडब्लू, डेभलपमेन्ट बैंक अफ जापान (KFW, Development Bank of Japan) स्थापना भएका थिए ।

यो चरण सन् १९८० को दशकसम्म कायम रह्यो । देशको पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) वा निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारको विकासमा सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ सन् १९८० को दशकदेखि विभिन्न देशहरूले पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरेका थिए ।

जस्तै: डेभलपमेन्ट बैंक अफ साउथ अफ्रिका, पिटी एसएमआई, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (Development Bank of South Africa, PT SMI, Indonesia, China Development Bank) त्यही समयमा स्थापना भएका हुन् ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपश्चात वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा काम गर्न विभिन्न देशहरूले पूर्वाधार विकास बैंकहरू स्थापना गरेका छन् । जस्तै; अष्ट्रेलियाकाे क्लिन इनर्जी फाइनान्स कर्पाेरेशन, क्यानडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (Clean Energy Finance Corporation, Australia, Canada Infrastructure Bank) याे समयमा स्थापना भएका हुन् ।

जुनसुकै चरणमा पूर्वाधार विकास बैंकहरू स्थापना भएर काम गरे पनि प्राय: सबैमा केही समानता पाइन्छ;

(क) पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्रको पूर्वाधारको नीति तथा प्राथमिकतामा हातेमालो गर्दछ र सोही अनुसार कार्य गर्दछ ।

(ख) बैंक स्थापनाका लागि सरकारले नै ठूलो धनराशी खर्च गर्छ र ठूलो शेयरधनीको रूपमा सरकार वा सरकारका निकायहरू रहेका हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता एवं पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसाे हुँदा पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा बृहत लगानी गरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन पिपिपीकाे अवधारणा अगाडि सारिएकाे हाे ।

सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा 'नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)' स्थापना भयाे । र, यसले दुई वर्षदेखि कार्य गरिरहेको छ। नेपालको पूर्वाधार विकास बैंकको मोडेल विश्वमा स्थापना भएका बैंकहरू भन्दा पृथक छ । याे माेडेल विश्वमा विरलै कार्यान्वयनमा छ । जसमा निजी क्षेत्रले नै पूर्वाधार विकास जस्तो लामो अवधिको लागि जोखिम बहन गरी कार्य गर्न तत्परता देखाएको छ । साथै, ४० प्रतिशत साना लगानीकर्ताले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्नका लागि साथ दिएका छन् ।

त्यसैले पनि, नेपालको यो मोडेललाई सफल बनाई विश्वसामु नमुना पेश गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो । यस बैंकले नेपालको राष्ट्रिय पूर्वाधारको नीति, प्राथमितकता तथा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा नेपालको पूर्वाधारको बृहत्तर विकासको लागि केही रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ ।

निफ्राले अगाडि बढाएका दीर्घकालीन महत्त्वका रणनीतिक योजनाहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको हितमा नभई समग्र देशको पूर्वाधारको दिगो विकास तथा सम्पूर्ण शेयरधनीमा लक्षित रहेको छ । बैंकको संचरनामा समेत त्यही अनुसार विभिन्न क्षेत्र तथा निकायहरूको सहभागिता छ । जसमा सरकार प्रत्यक्षरूपमा १० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी मार्फत करिब १.१७ प्रतिशत अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गरी जम्मा ११.१७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो ।

यस बैंकमा ५ वटा ‘क’ वर्गका बैंकहरूले २०.८९ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५.४८ प्रतिशत लगानी छ । साथै, १० वटा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको १८.९७ प्रतिशत, विभिन्न १० वटा निजी तथा पब्लिक कम्पनीहरूको ५.१५ प्रतिशत र १४ जना व्यावसायिक व्यक्ति तथा उद्यमीहरूको ४.९९ प्रतिशत लगानी छ ।

देशकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् १४ लाख ७५ हजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू यस बैंकमा आवद्ध छन् ।बैंकको विद्यमान संरचनाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि यसमा सरकारको बाहेक कुनै पनि समूह वा व्यक्तिको करिब ५ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर छैन । यसाे हुँदा यो बैंक पूर्वाधारको समष्टिगत विकासका लागि स्थापित एक साझा संयन्त्र हो।

बैंकले अगाडि बढाएका रणनैतिक महत्त्वका कार्यहरू

१.    ऊर्जा क्षेत्र

पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमध्ये देशको दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत् नै हाे । र, नेपालको जलविद्युत् विकास विशेषतः उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनको अनुपातमा उपभोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ । अर्कोतिर, उत्पादित विद्युतको बजारीकरण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ ।

सरकारले लिएको सन् २०३० सम्म १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न सरकारबाट प्रवर्द्धित संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्र दुवैले काम गरिरहेको र सोही अनुसार यही आर्थिक वर्ष (आव २०७७/७८) मा विद्युत् उत्पादन करिब २,३०० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । तर, विद्युतको माग अझै पनि करिब १,५०० मेगावाट हाराहारीमा रहने अवस्था छ।

यसाे हुँदा विद्युतको व्यापार तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक रहेको देखिन्छ । निफ्रा नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको हुँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ठूलो क्षेत्र विद्युतमा रहेकाले यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन बैंककाे अहम् भूमिका छ ।

यही पक्षलाई मनन् गरी देशमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूको बृहत सहभागितामा एक विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने रणनीति लिएकाे छ । साथै, ट्रान्समिसन लाइनसहितको पूर्वाधारमा लगानी गरी ऊर्जा क्षेत्रको समष्टिगत विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

(क) विद्युत व्यापार कम्पनी

देशमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बृहत सहभागितामा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएकाे छ ।

निफ्राले व्यापार कम्पनी अगाडि बढाउनुको उपादेयता

• यस बैंकको लगानीको करिब ५० प्रतिशत विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण नभए वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था देखिन्छ । यसाे हुँदा विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको छ । र, नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको कारणले पूर्वाधारमध्येको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विद्युतमा समेत बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको ।

• विद्युत् व्यापारको एउटा मुख्य पाटो विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत (Bank guarantee) तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अत: यस बैंकले अन्य वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ/संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक  बैंक जमानत (Bank guarantee) तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्ने क्षमता रहेको ।

• निफ्राले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी सँगसँगै लाने र सोही अनुसार लगानी जुटाउँदै जाने हुँदा यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समष्टिगत तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने ।

• छिमेकी देश भारतमा समेत सरकारी कम्पनीहरूले कार्य गरिरहे पनि ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बैंक, वित्तीय सस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ मा पिटीसि इन्डिया नामक विद्युत व्यापार कम्पनी भएकाे थियाे । यसपछि, विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको छ । हाल ऊर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि साप्ताहिक, दैनिक र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री दर कायम भई विद्युतको व्यापार भइरहेको छ ।

विद्युत् व्यापार कम्पनीको संरचना तथा योजना

विद्युत व्यापार कम्पनीलाई बृहत बनाउन, प्राविधिक सक्षमता र व्यावसायिकता कायम गर्न तथा भविष्यमा आवश्यक ठूलो लगानी वा प्रत्याभूति सजिलै जुटाउन विभिन्न निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस कम्पनीमा लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्य गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । बैंकको योजना कुनै समूह तथा व्यक्तिहरूको लागि भन्दा समग्रता हेरिएको छ । र, सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका कम्पनीलाई यसमा शेयरधनीको रूपमा भित्र्याउने भइरहेको छ ।

कम्पनी स्थापनापश्चात विद्युत प्राधिकरणलाई पर्ने असर

• नयाँ बन्ने कम्पनीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत खरिद सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । साथै, विद्यमान आयात निर्यातमा गरिरहेको कार्यमा समेत कुनै किसिमको असर गर्दैन । नयाँ कम्पनीले विभिन्न विद्युतका कोरिडोरहरू जस्तै, कर्णाली, भेरी, सेतीमा सुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला परियोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) गरी निर्यात गर्न उत्पादन, प्रशारण तथा व्यापारलाई एकीकृत बढाउने हुँदा अझ सहज पार्नेछ ।

• विद्यमान अवस्थामा फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तीला १, तीला २ जस्ता करिब ४,५०० मेगावाटका परियोजनामा लगानी जुटाउन विद्युत् खरिद बिक्री महत्त्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तावित कम्पनीले सोको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा प्राधिकरलाई सहज हुने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न जानेछ ।

• प्राधिकरणले गर्ने पिपिएमा सरकारको दायित्य रहने र निजी क्षेत्र विद्युतको व्यापारमा आउँदा सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ ।

• निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई अझ सहज हुनेछ ।

• प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीमा कुनै समूह विशेषको मात्र लगानी नभई सरकार, प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी, सर्वसाधारणकाे समेत लगानी हुने गरी बृहत तथा सुदृढ कम्पनीको रूपमा रहनेछ ।

कम्पनीमा सरकार शेयरधनी प्रस्ताव गरिनुको कारण

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचना तयार भइसकेको छ । विद्युत व्यापारमा भारत तथा बंगलादेशका कम्पनीलाई शेयरधनी बन्न अनुरोध गरिरहेको छ । सरकारको समेत कम्पनीमा शेयर हुँदा विद्युत निर्यातमा सरकार गम्भीर छ भनी विश्वस्त हुन सकिनेछ । यसाे हुँदा सरकार र प्राधिकरणको शेयर प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा, यस कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष (बैंकमा रहेको १० प्रतिशत शेयर) रूपमा सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी नेपाल सरकार नै हुने देखिन्छ ।

विगतमा पनि ढल्केवर-मुजफ्फपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र भारतको निजी कम्पनीलाई आकर्षण गर्न पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण शेयरधनी राखिएको थियो । जसले परियोजनाको निर्माणमा सहजता भई आज ऊर्जा क्षेत्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा रहेको छ।

(ख) ट्रान्समिसन लाइन

विद्युतको समग्र क्षेत्रमा ट्रान्समिसन पूर्वाधारको ठूलो महत्त्व रहे पनि हालसम्म निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागिता खासै रहेको छैन । सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको ट्रान्समिसन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उत्पादित विद्युत बजारसम्म पुर्याई समग्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता मनन गरी यस बैंकले कार्य गरिरहेको छ।

२. सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

राज्य पूर्वाधार विकासमा मात्र केद्रित भई वित्त परिचालन गर्दा राज्यको पहुँच सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यहरूमा कमजोर हुने कुरा नयाँ होइन । नेपालमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सडक पूर्वाधारहरू, ट्रान्समिसन लाइन, स्मार्ट सिटी, हवाई पूर्वाधारहरू लगायतका करिब २० खर्ब रुपैयाँका ठूला तथा सार्वजनिक महत्त्वका परियोजनाहरू निर्माणको तयारी चरणमा छन् ।

ती परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ठूलो सकस पर्ने देखिन्छ । साथै, नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अंश प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । हालसालै विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा पनि सन् २०२२ मा  कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अंश करिब ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।

साथै, निफ्राले आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको प्रक्षेपणमा समेत सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अंश करिब ६४ देखि ७० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । हामी जस्तै पृष्ठभूमिबाट उठेका मुलुकहरूले यस्ता अपरिहार्य सार्वजनिक महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रण (Commercial Blending) मार्फत गरेका पर्याप्त उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

उदाहरणको लागि भारतमा हाराहारी पैतीस हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल “भारतमाला” र भारतसँग जोडिएका समुद्र तथा ठूला नदीहरूलाई उपयोग गरी बन्दरगाह तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न “सागरमाला” अभियानमार्फत भारत सरकार र निजी क्षेत्रको क्रमशः करिब ८० अर्ब डलर र १४० अर्ब डलरको परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

निफ्रा सरकारसहितको लगानीमा स्थापना भएको देशको एकमात्र पूर्वाधार बैंक हाे । यसाे हुँदा यससँग सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको मुख्य अपेक्षा नै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासमा नविनतम् अभ्यासहरू अँगाल्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हाेस् भन्ने रहेकाे छ । अत: सार्वजनिक महत्त्वका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउने काम भइरहेकाे छ । सरकारबाट समेत यस सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा

आजकाे परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न देशहरूले विभिन्न चरणमा स्थापना गरेका पूर्वाधार विकास बैंकहरूले गरेका सफल अभ्यास तथा ती बैंकहरूले देशको पूर्वाधारको विकासमा पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । निफ्रालेले पनि देशको पूर्वाधारको नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधारको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रणनैतिकरूपमा अगाडि बढिरहेको पनि छ । यस अवस्थामा बैंकले गरेका कार्यहरूलाई कुनै समूह वा व्यक्तिसँग नजोडी “निफ्रा" लाई मुलुकको पूर्वाधार विकासको साझा संयन्त्र”को रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। जसबाट प्राधिकरण हाेस् वा सरकारका अन्य कुनै पनि निकायले गर्ने विद्युत्काे व्यापारमा दख्खल पुग्दैन ।

(निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले नयाँ विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न अगाडि बढाएकाे प्रक्रियाका विषयमा राखेकाे विचारकाे सम्पादित अंश )