ऊर्जा तथा जलस्रोतमा १ खर्ब १० अर्बको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा खर्च हुने बजेटको सीमा तोकेको हो ।

आयोगले तोकेको बजेटको सिलिङ अर्थमन्त्रालयले पठाएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । उनका अनुसार आगामी आवका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा १० प्रतिशत बढी हो ।

‘चालू आवका लागि मन्त्रालयलाई ९९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसमा १० प्रतिशत बढाएर आगामी आवको बजेट सिलिङ आएको छ ।’ मन्त्रालयले प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट बनाउन सुरु गरेको उनले बताए ।

आगामी आवका लागि पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । सिलिङ बजेट निर्माणको आधारमात्रै भएकाले पछि बजेट आउँदा केही फरक पर्न सक्ने बताए ।

आगामी आवका लागि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम नथप्नु भन्ने निर्देशन आएकाले चालू आवमा बजेट विनियोजन भएका आयोजनाले नै निरन्तरता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जातर्फको बजेट विद्युत विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रअन्तर्गत अघि बढेका आयोजनाका लागि विनियोजन हुने गर्दछ ।

सरकारले नयाँ आवका लागि हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।