ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विवादित महसुलका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका दुई सञ्चालकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्न खोज्ने, पदीय मर्यादाविपरीत प्राधिकरण सञ्चालक बोर्ड बैठकमा सदस्यहरुले राखेको धारणा सार्जजनिक गर्ने, बोर्डका निर्णयहरू अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्य गरेको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।
‘उहाँहरूको विषयमा मन्त्रालयमा केही उजुरी परेका थिए,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सरकारलाई असहयोग गरेको देखिएकोले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ३ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।’
त्यस्तै, सञ्चालक कपिल आचार्यले आफूहरूले सरकारको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आफूहरूलाई मन्त्रालयले साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पठाएको ऊर्जा खबरसँग बताए । ३ दिनभित्र जवाफ पठाइसक्नु भन्ने पत्रको ब्यहोरा रहेकोले आफू जवाफ पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ७ गते बसेको बैठकले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।
प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन भने प्राप्त भइसकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरिनुपर्ने तर्क राख्दै दुई सञ्चालकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरू प्रिमियम महसुलबापतको रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार २५, २६ र २७ गते ३ दिन गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय असार ८ गते गरेसँगै त्यसैदिन साँझ ८ बजेपछि ती उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको थियो ।
उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले पुनः बक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउन पाउने गरी गरी सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोडेको थियाे ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । १५ दिनको म्याद दिएर महसुल तिर्न असार १) गते प्राधिकरणले यी उद्योगलाई पत्राचार गरेको र महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको जनाएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित करिब ८ अर्ब २५ करोड (७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले भने पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् खपतको प्रमाणबिना प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनीहरूले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् सेवा सुचारु नगरे सबै उद्योगीले सामूहिक रूपमा विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सेवा बहिष्कार भने गरेका थिएनन् ।
यसअघि प्राधिकरणले गत पुसको ६ देखि २३ गतेसम्म लाइन काटेको थियो । यसबारे छानबिन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अझै पनि विवादको स्थायी समाधान भने भएको छैन ।
