ऊर्जा विकासमा नेपालको तयारी कमजोर र विद्युत खपतमा चुनौती रहेकाे विज्ञकाे ठम्याई

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत खपत विस्तार, निर्यात गर्ने चर्चा व्यापक चलिरहँदा सरोकारवाला विज्ञले भने ऊर्जा विकास नेपालको तयारी कमजोर र विद्युत खपतमा  चुनौती रहेको बताएका छन् । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शनिबार (हिजो) देखि सुरु भएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा आयोजित कार्यशालामा विज्ञले यस्तो औँलाएका हुन् । 

अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला विज्ञले नेपालमा हालसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाएका छन् । बेलायत सरकारको  डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नविकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरुलाई आफैं हाईड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनमा सकृयता देखाउन आग्रह गरे । 

विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाईड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर त्यो प्रवृतिलाई नेपालले विद्युतको प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यवसायिक निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर रहेको गोडबेले बताए । 
‘जलविद्युत प्रवर्द्धकले हाईड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत प्रणालीमै अन्तरआवद्ध गर्ने अवसर छ,’ उनले भने ‘वर्षातको बढी भएको विजुली हाईड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहुआयामिक लाभ हुनेछ’ । 

औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलेक्टोलाईजरबाट हाईजन उत्पादन गर्न सक्दा कार्वन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्न सक्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाईड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर छ । 

ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आवद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको पनि उनले औल्याए । जलविद्युतमा नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाईड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले हरित हाईड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा रहेको बताए । उनका अनुसार वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युत्मा उपयुक्त हुन सक्छ । ‘नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ’, उनले भने ‘पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सौय सम्भाव्यता अझै राम्रो छ, यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ ।’  एसएमइसी (स्मेक) की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गरिन् । 

भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भुपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा उर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको बताए । नेपालमा विद्युत उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको औंल्याए । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त रहेको पनि उनले बताए । 

अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कुटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगे बताउँदै नेपालले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युतको ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिकेले बताए । उनका अनुसार भारतको खुला बजारमा पनि नेपाल नै पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै आउँदो वर्षातमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म  निर्यात गर्ने अपेक्षा छ । 

बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षातमा ३ हजार ८ सय गिगावाट घन्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनु आग्रह गरे । अहिले विद्युत नपुगेर औद्योगिक ग्राहकलाई अन्याय गरिएको भन्दै उनले पूर्वाधार बनाएर सवै आयोजनाको विजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।