ऊर्जा खबर
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोलामा पहिचान भएको १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयबासीले माग गरेका छन् । स्थानीयबासीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजना स्थल पुगेको अर्थ मन्त्रालय तथा विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सुरु हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो क्षेत्रको जलस्रोतको उपयोग गरी निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बाल्न आतुर भएकाले जतिसक्दो छिट्टो काम सुरु गर्न आग्रह गरे । ‘आयोजना बन्न लागेकोमा हामी जिल्लाबासी धेरै खुसी छौं । आयोजनासँगै सडक पूर्वाधार पनि निर्माण हुने भएकाले यातायातको पहुँच समेत पुग्ने हुँदा हर्सित छौं,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि यहाँ आएर आयोजना हेरेर जाने काम मात्रै भएकाले अब त्यस्तो नहोस् । आयोजना अघि बढाउनका लागि सबै खाले सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’
मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर लगानी टुंगो लगाई निर्माण सुरु गर्ने बताइन् । ‘चर्चामा आउने तर दशकौंसम्म निर्माण नुहने अवस्था थियो । तर, अब माथिल्लो अरुण अघि बढ्छ ।’ उनले भनिन्,‘स्थानीयबासीले पनि पूर्ण लाभ पाउने गरीको लगानी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुन्छ ।’
उनले आयोजनाको निर्माण निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न स्थानीयबासीको पूर्ण साथ र सहयोग आवश्यक गर्न आग्रह पनि गरिन् । सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाकोरूपमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ ।
‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व
बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ । हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । कूल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंश रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ । इखुवा समेत जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाकासाथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री भुसाल नेतृत्वको टोलीमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमदलगायत हुनुहुन्थ्यो । टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलकको अवलोकन गरेको थियो ।
