ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरी मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरेको जलविद्युत विकास, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), अनुमतिपत्र लगायत विषयको प्रतिवेदन संशोधन नगरी कार्यान्वयन नगर्ने बाचा गरेको छ ।
अनुमतिपत्र प्रदानको प्रावधान एवम् विद्युत आयोजनाको सेयर संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा निजी प्रवर्द्धकको व्यापक विरोध आएपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो । सोमबार (भदौ ६ गते) विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन कानुनमा बाझिने र आवश्यक संशोधन नगरी कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विद्युत् आयोजनाको सेयरसम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’) मा विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधनबिना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले सोको स्वतः कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय सुझावसमेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएको खण्ड ‘ङ’ को (१) मा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेको संस्थापक सेयरधनीहरूले ऋण तिर्ने अवधि वा विद्युत उत्पादन सुरु भएको १० वर्ष नभएसम्म आफ्नो सेयर बिक्री वा धितो बन्धक राख्न नपाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सोही खण्डको (३) मा आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्व रहको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले मुख्य गरेर उल्लेखित प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरू पटक–पटक मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने तथा उच्च तहका राजनीतिक दलका नेतालाई समेत भेटेर उक्त विषय अवगत गराएका थिए । यता अहिले आएर मन्त्री भुसालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नपठाइएको वक्तव्य दिने गरेकी छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वको समितिले गत साउन २२ गते मन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको र २३ गते नै कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो । सर्कुलर गरिएको पत्रमा भनिएको छ– समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन बमोजिम विद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता एवम् अनुमतिपत्र सम्बन्धी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन तथा सो बमोजिम गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान तथा सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
क्यू२० डिजाइनसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाइने, कानुन कार्यान्वयन गर्न ‘सर्कुलर’
