ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सबै वर्गका ग्राहकले सहुलियत पाउने गरी विद्युत महसुल समायोजन गर्नु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत महसुलका सम्बन्धमा बिहीबार आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले अहिले देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत खेर गइरहेकाले खपत बढाउन घटाएर महसुल समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिने गरी महसुल समायोजन गर्ने प्रस्ताव स्वागत योग्य भए पनि उद्योगका ग्राहकलाई डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाएर समायोजन गर्न गरिएको प्रस्ताव न्यायोचित नभएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष आरसी सांघाईले उद्योगको डिमाण्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव उद्योगीका लागि मान्य नभएको बताए । उनले अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग २४ घन्टा नचल्ने हुँदा रातिको विद्युत महसुल दरमा दिइएको सहुलियत लिन नसक्ने बताए ।
उनले २ सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई पनि २० युनिट छुट दिँदा ठूलो सहुलियत हुने बताए । यो वर्गका ग्राहकलाई २० युनिटसम्म छुट दिएर खपत बढाउन सकिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सिँचाई उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि सम्भुप्रसाद दुलालले प्राधिकरणले सिँचाईका ग्राहकका लागि महसुल घटाएर समायोजन गर्न गरेको प्रस्ताव स्वागत योग्य भएको बताए । उनले देशभरका ६७ प्रतिशत किसानले प्राधिकरणले दिएको यो सहुलियतबाट लाभ पाउने बताए ।
‘सिँचाईंले पनि विद्युत प्राधिकरणका लागि केही योगदान गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै भेरी बबई डाइभर्सन र रानी जमरा कुलरियाको विद्युत प्राधिकरणले बिना लगानी पाउँदैछ । अर्को वर्ष महसुल समायोजन गर्दा शतप्रतिशत मिनाहा गरिएको छ भन्ने सुन्न पाइयोस्’
सामुदायिक विद्युत राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले प्राधिकरणले अहिले प्रस्ताव गरेको महसुल दर जस्ताको तस्तै लागु भएमा सामुदायिक संस्थाहरूले सेवा दिन नसक्ने बताए । उनले अघिल्लो वर्ष न्युनतम १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिने गरी गरिएको महसुल समायोजले नै प्रताडित भएका सामुदायिक संस्थाहरू २० युनिटसम्म निशुल्क दिँदा उठ्न नसक्ने बताए ।
‘अहिले देशको विद्युतीकरण ९० प्रतिशत पुग्नुमा सामुदायिक संस्थाहरूको ठूलो योगदान छ,’ उनले भने, ‘तर, अघिल्लो पटकदेखिको छुटको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्युतीकरणको काममा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आएको छ ।’ प्राधिकरणले टिओडी मिटरबाट विद्युत दिने र त्यसरी किनेको विद्युत कम खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क दिँदा सामुदायिक संस्था दोहोरो मारमा परेको बताए । उनले प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणको हकमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रस्तावित महसुलको मस्यौता तयार गरेको आरोप समेत लगाए ।
महासंघका महासचिव रामकृष्ण हुमगाईंले प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणको सञ्चालन खर्च समेत नहेरी विद्युत महसुलको मस्यौता बनाएको बताए । उनले प्राविधिक चुहावटका कारण सामुदायिक संस्थाले ग्राहकलाई २० युनिट दिन २५ युनिट विद्युत खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता सुनाए ।
नेपाल धागो उत्पादन संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अहिले विद्युत खेर गइरहेको समयमा डिमाण्ड शुल्क बढाउन गरिएको प्रस्ताव न्यायोचित नभएको बताए ।
‘बढी विद्युत माग गरेर खपत नगर्नेलाई डिमाण्ड शुल्क लगाइनु पर्ने हो र त्यो बिलमा नै समावेश भएर आउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क अलग्गै लिइरहेको छ । अहिले फेरि ४० प्रतिशत बढी डिमाण्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएको छ । कोरोना महामारीले थलिएका बेलामा उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
उनले अहिले प्राधिकरणले लिँदै आएको डिमाण्ड शुल्क पनि हटाउने गरीको निर्णय गरिदिन आयोग समक्ष आग्रह समेत गरे ।
सिराहाका ग्राहक विद्याराज उपाध्यायले ग्राहकलाई १ सय युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिनु पर्ने बताए । उनले १ सय युनिटसम्मको विद्युत महसुल निशुल्क गर्दा खपत बढाउन सकिने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी उपाध्याक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाईंले आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले अब महसुल समायोजन गर्दा प्रतियुनिट ७.५० रुपैयाँ बनाउन आयोगलाई सुझाव दिइन् । उनले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुका साथै गरिबीको रेखा मुनिको वर्गलाई समेत हेरेर महसुल समायोज गर्नुपर्ने बताइन् ।
धुलिखेल अस्पतालका प्रतिनिधि प्रध्युम्न श्रेष्ठले सामुदायिक अस्तपालहरूलाई समहुलियत दरमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले सामुदायिक अस्पतालहरू नाफामुखी नभई सेवामुखी भएकाले महंगो दरमा महसुल तिराउन नहुने बताए ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी भएकी नारायणी माताले धार्मिक स्थल, मठ मन्दिरहरूले अहिलेसम्म पनि विद्युत सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले ध्यान, तपस्या गर्ने स्थान र मठ मन्दिरमा मिटर जडान गरिदिएर सहुलियत दरमा विद्युत दिन आग्रह गरिन् ।
खानेपानी उपभोक्ता महासंघ नेपालका प्रतिनिधि राजेन्द्र अर्यालले विद्युत विना खाने पानी सेवा सञ्चालन गर्न असम्भव भएकाले अब डिमाण्ड शुल्क अटाउने मात्र नभई निशुल्क विद्युत दिने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए । ‘विद्युत विना खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष नै डिमाण्ड शुल्क खानेपानीमा हटेको हो । यो वर्ष पनि यथावत भनेर राखिएको छ । सरकारले खानेपानीको महसुल निशुल्क गर्ने घोषाण गरे पनि प्राधिकरणले महसुल लिने प्रस्ताव गरेको देखियो ।’ उनले खानेपानीमा टिओडी मिटर राखिएकोमा अब हटाएर साधारण मिटर राख्न सुझाव पनि दिए ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले प्राधिकरणसँग उद्योगीले डिमाण्ड शुल्क घटाउन माग गरे पनि बढाएर महसुल प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले डिमाण्ड शुल्कले उद्योगको उत्पादन लागत बढाउने हुँदा उत्पादन हुने बस्तु पनि महंगिने बताए । रातिको विद्युत महसुलमा केही सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिए पनि कामदार अभावमा रातको समयमा उद्योग चलाउन समस्या हुने बताए ।
जलविद्युत उद्यमी सूर्य अधिकारीले महसुल उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग जोडिएको भए पनि प्राधिकरणले उत्पादनको विन्दु नहेरी वितरणको विन्दु हेरेर नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युतगृह धरासायी अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले विद्युतको महसुल समायोजन गर्दा उत्पादनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने । उनले प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा खासै लगानी नगरेको बताए । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत महसुल सरकारको आर्थिक विकासको योजनासँग मेल नआएको बताए ।
प्राक्टिकल एक्सनकी प्रतिनिधि पूजा शर्माले २० युनिट खपत गर्ने सबै ग्राहकलाई विद्युत सेवा निशुल्क गर्नु न्यायोचित नभएको बताइन । ‘सिंगल फेजका ग्राहकलाई अघिल्लो वर्ष १० युनिटसम्म निशुल्क गरिएकोमा यसलाई बढाएर २० युनिट पुर्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तिर्ने आर्थिक हैसियत भएकालाई यो छुट दिनु हुँदैन । जो गरिबीको रेखा मुनि छन्, उनीहरूलाई यो सहुलियत दिनुपर्छ । महसुल तिर्न सक्ने हैसियल भएकालाई महसुल लिएर गुणस्तर सुधार गरिदिनुपर्छ ।’
उनले २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २० युनिट दिने र विद्युत खपत बढाउने योजनामा तारतम्य नमिलेको बताइन् । उनले विद्युतीय चुलो सहरमा बस्नेलाई नभई दाउरामा खाना पकाउने गृहिणीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ कि छैन भनेर सरोकारवालाले प्रश्न उठाउनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युतको माग बढाउने गरी नै महसुल प्रस्ताव गरेको बताए ।
‘अहिले प्रस्ताव गरिएको विद्युत महसुल १ वर्षका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षका लागि आउने वर्षको अवस्था हेरेर फेरि नयाँ महसुल दर निर्धाण गर्न फेरि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’ उनले विद्युतको माग वर्ष, महिना, दिन, घन्टा, हिउँद बर्खामा फरक हुने हुँदा उत्पादन भएको शतप्रतिशत विद्युत खपत गर्न असम्भव रहेको बताए ।
यस पटक वितरण प्रणालीको दिगोपनका लागि ‘रिजर्भ मार्जिन’ राख्ने गरीको दर प्रस्तावित महसुलमा नभएको पनि उनले बताए । न्युनतम विद्युत खपत गर्नेहरू ग्राहकबाट लिने ३० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क भएको बताए ।
प्राधिकरणले गर्ने आम्दानीको ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्छमा जाने गरेको भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै घिसिङले निजी क्षेत्रबाट विद्युत खरिद गरे बापतको र भारतबाट विद्युत आयात गरेबाफतको खर्च पनि सञ्चालन खर्चमा राखेकाले धेरै देखिएको बताए । निजी लगानीमा बनेका जलविद्युतगृह ३० वर्ष सञ्चालन भएर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउन थालेपछि विद्युत महसुल पनि सस्तो हुँदै जाने आश्वासन दिए ।
प्राधिकरणले वितरण प्रणालीको विस्तार तथा सुधारमा ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताए । वितरण प्रणालीमा भएको लगानीकै कारण आज विद्युतकीकरण ६० प्रतिशतबाट बढेर ९० प्रतिशत हारामारीमा पुगेको दाबी गरे । उनले अहिले देशभरमा ४ हजार मेगावाटसम्मको लोड धान्न सक्ने सबस्टेसनहरू निर्माण गरेको बताए ।
उनले सामुदायिक संस्थाहरूको हकमा अहिले प्रस्तावित विद्युत महसुल उपयुक्त नदेखिए पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताए । ‘सुरुवाती दिनमा ग्रामिण विद्युतीकरणमा सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका उल्लेखनिय थियो । तर, अहिले सेवा राम्रो भएन भनेर ग्राहकबाट धेरै गुनासो आइरहेको छ । दुर्गम भेगमा पनि प्राधिकरणको वितरण लाइन पुगिसकेकाले अफ्ठ्यारोमा परेका सामुदायिक संस्थाले जिम्मेवारी हस्तान्तर गर्दा हुन्छ’ उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले सरोकारवालाबाट आएका सुझावको अध्ययन गरेर विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरिने बताए । उनले अघिल्लो पटक औषतमा ९ प्रतिशत महसुल घटाएर समायोजन गरिएकोमा या वर्ष पनि प्राधिकरण घाटामा नजाने गरी विद्युतको महसुल निर्धारण गरिने बताए ।
‘सबै सहभागी सरोकारवालाले महसुल घटाएर समायोजन गर्न सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म घटाएर नै महसुल समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने आस लिएको छु ।’ उनले सुझावहरूको अध्ययन गरिसकेपछि केही दिनमा आयोगले नयाँ महसुल निर्धारण गर्ने बताए ।
