ऊर्जा खबर
काठमडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गत ‘मोबिलाइजेशन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्सिङ’ विषयक सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राखे ।
‘हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन,' उनले भने, 'अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सिहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ ।’
पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भए पनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन विमा कम्पनीहरूसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
दीर्घकालीन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरूका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरू भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ?,' उनले भने, 'यसका लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ, नभए हामीसँग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन ।’
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
पूर्वाधार विकास कै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाािणज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
