ऊर्जा खबर
काठमाण्डौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले खाना पकाउने ग्यासको सट्टामा अब विद्युतमा अनुदान दिएर आयत प्रतिस्थापन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको पहल तथा विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिले ग्यासको भाउ बढाउँदा धेरै समस्या आउने हुँदा त्यसको विकल्पमा पहिला विद्युतको गुणस्तरको सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘ग्यासमा नेपाल आयल निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा छ । घाटा पूर्ति गर्न अहिले नै ग्यासको भाउ बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बरु विद्युतमा अनुदान दिएर आयातित ग्यासलाई भान्छाबाट प्रतिस्थापन गर्ने विकल्पमा जाने योजना मन्त्रलयले बनाइरहेको छ ।’
विदेशबाट आयातित इन्धनमा अनुदान दिँदै आएको तर, विद्युत खपत बढ्ने विद्युतीय चुल्होमा कुनै अनुदान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री बडुले ग्यास प्रतिस्थापनको विकल्पमा जाने योजना बनिरहेको बताए । सरकारले अहिले ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ७ सय रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा दिन सकिने अनुदानको विषय समेटिने बताए । हाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः २३ र ३८ रुपैँया अनुदान दिइरहेको र नेपाल आयल निगम अझै २३ अर्ब घाटामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले इन्धनको आयात र आपुर्तिमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको बताए । आयात कम र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए । सरकार, निजी क्षेत्र र किसानको सहभागितामा कृषि उत्पादनका लागि विशेष खालको अन्तर मन्त्रालय एकीकृत परियोजना निर्माण गरी अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको मन्त्री बडुले जानकारी दिए ।
९ महिनामै २ खर्ब १८ अर्ब बाहिरियाे
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा पेट्रलियम, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तु आयातमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको बताए ।
उनले यसअघि वार्षिक १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामाग्री आयात गरिएकोमा यो वर्ष ९ महिनामै यति ठूलो धनरासी विदेशिएको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका अन्य वस्तु तथा सामग्रीको मूल्य बढेका कारण आयात गर्दा तिर्नु पर्ने रकम बढेको बताए ।
‘आयात घटाउन मूल्य बढाउँदा पनि खपत कम हुन सकेको छैन । यसले व्यापार घाटाको आकारलाई बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘९ महिनामा व्यापार घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ ।’ उनले आयातको आकार बढाउँदै लगेर बिल तिर्न नसक्ने अवस्था आउनुभन्दा खपत न्युनिकरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
साउनदेखि पुससम्ममा नेपालको ‘रिजर्भ’ मा उतार–चढाव देखिए पनि अहिले स्थिर (प्लाट) रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योगी, व्यवसायी सबैलाई सहुलियत दिइएकाले यो अवधिमा उतार–चढाव आएको अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट विश्वका सबै मुलुकमा परिरहेकोमा नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहेको पनि उनले बताए । देशको समग्र अर्थतन्त्र जोगाउन सबै क्षेत्र मिलेर लाग्न उनले आग्रह गरे ।
नेपालले पेट्रोलियम, खाद्यान्य लगायतका वस्तु तथा सामाग्री आयात गर्दा ९ महिनामा २ अर्ब ३८ करोड डलर गुमाएको उनले बताए । ‘हामीसँग साढे ९ अर्ब डलर रिजर्भ हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै यति ठूलो हिस्सा खर्च भइसकेको छ । यही रफ्तारमा खर्च डलर खर्च हुँदै जाने हो भने धान्न सकिँदैन’ उनले भने ।
अहिले पनि केही नबिग्रिएको बताउँदै अधिकारीले बजारलाई तरल बनाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ७० खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले भारतलाई तिनुपर्ने उधारो २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने बताए । ‘निगमले निर्वाचन लगत्तै पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढाए पनि २ दिनपछि नै भारतीय आयल कर्पोरेशनले फेरि बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाइसकेको छ । बढेको मूल्य समायोजन गर्दा भारतलाई तिर्नु पर्ने रकम या त सरकारले दिनु पर्छ’, उनले भने, ‘फेरि मूल्य बढाउँदा, त्यो भार उपभोक्तालाई नै पर्न जान्छ ।’
उनले इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनको लागत पनि बढ्न गई बजार भाउ बढ्ने दाबी गरे । उनले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइनु पर्ने र विद्युत खपत बढाएर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी पेट्रोलियम खपत कम गर्न सकिने बताए ।
उनले भान्छामा विद्युतीय सामाग्रीको उपयोग बढाई ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न यस्ता सामाग्रीको आयातमा थप महसुल घटाएर सहुलियत दिने गरीको व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिलेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रसारण लाइनको समस्याले धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा भइसकेपछि पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको बताए । ‘यता माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर प्रसारण लाइनको समस्याले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने ।
उनले आफ्नो संलग्नता रहेको म्याग्दीस्थित ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको र लमजुङमा निर्माण सम्पन्न २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाले पनि प्रसारण लाइनकै कारणले विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको उदाहरण दिए ।
अर्थशास्त्री पारश खरेलले पेट्रोलियम आयातकै कारण देशको अर्थतन्त्रमा धक्का लागिरहेका कारण विद्युत महसुल कम गरेर विद्युत खपत बढाउनमा प्रोत्साहन गरिनु पर्ने बताए । उनले निर्माण पूरा भइसकेका र पूरा हुने चरणमा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत तत्काल प्रणालीमा ल्याउन प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गरिदिनु पर्नेमा जोड दिए ।
