आयोग पदाधिकारीका लागि १९ जना मैदानमाः अध्यक्षमा ८ र सदस्यमा ११ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको समग्र नियमन तथा आधुनिक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि क्रमशः ८ र ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आवेदन दिने अन्तिम दिन बुधबार कार्यालय समयसम्म उक्त उम्मेदवारी परेको हो ।

अध्यक्षका उम्मेदवारहरूमा निवर्तमान अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहित डा. रामप्रसाद धिताल, डा. मधुसुधन अधिकारी, अर्जुनजंग थापा, मोतिबहादुर कुँवर, कुशेश्वरप्रसाद साहु, चन्द्रसिंह साउद र कृष्णसिंह बस्नेत छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. धिताल यसअघि आयोगमा ३ वर्ष सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गरेर बाहिरिएका थिए । उनी विद्युत् क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा गहन विज्ञता राख्ने विज्ञको रूपमा परिचित छन् । यस्तै, डा. अधिकारी पनि एइपिसीको कार्यकारी निर्देशकको ४ वर्षे कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरेका व्यक्ति हुन् । उनी नीति निर्माणसँगै योजना कार्यान्वयन तहमा निपुण मानिन्छन् ।

यसैगरी, अध्यक्षका अर्का आवेदक थापा सडक विभागको महानिर्देशक हुँदै सरकारको सचिवबाट अवकास भएका हुन् भने कुँवर सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् । साउद भने यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए ।

अध्यक्षका उम्मेदवारहरू अधिकारी, बस्नेत र साहुले सदस्यमा समेत आवेदन दिएका छन् । यस्तै, निवर्तमान आयोग सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले पनि पुनः सदस्यमा आवेदन दिएकी छन् । सदस्यका थप उम्मेदवारहरूमा जयराज भण्डारी, चुणामणि चापागाईं, सुरेशबहादुर भट्टराई, शकुन्तला ढकाल मरहठ्ठा, झमकप्रसाद शर्मा, डा. सूर्यकुमार सापकोटा र जेनी पुरी रहेका छन् ।

सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भण्डारी करिब ३ दशक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालय अन्तर्गत रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो निर्देशक तहको सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर आयोग सदस्यमा आवेदन दिएका छन् । मुख्यतः उनी आर्थिक विश्लेषण, वित्तीय सुशासन एवम् व्यवस्थापकीय क्षेत्रका विज्ञका रूपमा परिचित छन् ।

सदस्यका उम्मेदवार भट्टराई पनि विद्युत् प्राधिकरणका अवकास प्राप्त उच्च अधिकारी हुन् । उनले लामो समयसम्म भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) को प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सदस्यका अर्का उम्मेदवार सापकोटा एइपिसीका निर्देशक हुन्, उनले पनि पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अध्यक्षमा सरकारका पूर्वसचिव द्वय देवेन्द्र कार्की र दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले समेत उम्मेदवारी दिने चर्चा थियो । समयक्रममा सचिव द्वयले कम चासो देखाए पनि अधिकारी आवेदन दिने तयारीमै थिए तर अन्तिम समयमा उनी पनि पछाडि हटे ।

विद्युत् क्षेत्रको समग्र परिवर्तन र आयोगको गुणस्तरीय सुधारमा यो क्षेत्रमा दशकौँदेखिको अनुभवबाट खारिएका अनुहारहरू प्रतिस्पर्धामा आउन नरुचाउनुमा अस्थिर सरकार र देशमा बिग्रिँदै गएको राजनीतिक अवस्था नै मुख्य कारक रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारको गठजोडमा भइरहेको विवाद, सत्तासिन दलको गतिविधि जस्ता कारणले पनि केही योग्य व्यक्तिहरू अन्तिम समयमा पछि हटेको प्रस्ट हुन्छ ।

आयोगको विगत

विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार आयोगमा एक अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल, गौतम डंगोल सदस्यमा बाहल नै रहेको हुँदा योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा उल्लिखित उम्मेदहरूबाट एक अध्यक्ष र ३ सदस्य चयन हुनेछन् ।

आयोगमा पदाधिकारीको पदावधि बैशाख २५ गते सकिएको हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत बैशाख २६ गते सूचना प्रकाशित गरी योग्य उम्मेदवारबाट आवेदन माग गरेको थियो । आयोग गठनसँगै २०७६ सालको बैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २५ गते उनीहरूलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका थिए ।

पदाधिकारी नियुक्तिको एक वर्ष बितेपछि रामकृष्ण खतिवडाले सदस्यबाट राजीनामा दिए । ३ वर्षपछि अर्का सदस्य डा. धिताल बाहिरिए । त्यसपछि, सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार पनि राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । विद्युत् विकासमा सुशासन कायम गर्दै नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोग एकपछि अर्को सदस्यको राजीनामाका कारण सुरुमै विवादित बन्न पुग्यो ।

अध्यक्ष तथा सदस्यमाथि सुशासनका अनेक प्रश्न उठे । त्यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अन्ततः उनीहरू पुनर्वाहाली भए । पछिल्ला ५ वर्षमा आयोगले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सहजीकरण गर्नेदेखि नीति निर्माणका तहमा केही महत्त्वपूर्ण काम नगरेको होइन तर अनेक विवादका कारण यसको छवी सङ्लो रहन सकेको छैन ।

अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि योग्यता

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिन नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदमा दरखास्त दिने योग्य उम्मेद्वारले आफूले आयोगमा गएर गर्ने कामहरूबारे रणनीति तथा कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो रणनीति तथा कार्यायोजनामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नेलाई पनि प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा समावेश गरिने जनाइएको छ ।