ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने बिजुली खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पिपिएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन लगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पिपिए संशोधन गरिने बताए । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरूलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना पिपिए खुलाउने प्राधिकरणको निर्णय
प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र आंशिक जलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग जहिले र जतिपनि पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुने छ ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधामा तय गरिएको पिपिए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको घिसिङले बताए ।
‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पिपिए गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ । अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए जति र जहिलेपनि गर्ने छौं ।’
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो ।
सोही आधारमा पिपिएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पिपिए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पिपिए गरिसकेको छ ।
सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
प्राधिकरणले सौर्य आयोजनासँग गरिने पिपिएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरूको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनाहरूलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पिपिए हुँदै आएको थियो ।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट ५.९५ रुपैयाँ अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पिपिए गरिने छ ।
‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८०० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरूको पिपिए गर्न सकिने छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना नर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’ यसबाट सबस्टेसन वरिपरी रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुनेछ ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजना पिपिए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
१०१५ मेगावाट सौर्य विद्युत् र १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्काे पिपिए खोल्ने निर्णय
