सृष्टि काफ्ले
हिउँदको मौसम भए पनि पुरानो स्याब्रुबेसीमा बिहानैदेखि घाम लागेको छ । त्यहाँस्थित एउटा अस्थायी छाप्रोपछाडिको आँगनमा केही महिलाहरू जम्मा हुन्छन् । खाली ठाउँमा गेडागुडी सुकाउँछन्, बुनाइको काम गर्छन् र चिया खाँदै घाम ताप्छन् । कुराकानीका क्रममा उनीहरू आफ्नो घरमा छँदा त्यहाँको बगैँचा, गाईवस्तु आदिसँग रमाउँदाको क्षण सम्झेर भावुक बन्छन् ।
ती सबै महिला पुरानो बागमती प्रदेशमा पर्ने स्याब्रुबेसीका आदिवासी रैथाने हुन् । सन् २०२१ को अगस्त महिनामा माथिबाट ठूलाठूला ढुंगा तथा चट्टानसहितको भयानक पहिरो आएपछि उनीहरू गाउँ छाडेर भाग्नुपर्यो । “त्यति ठूला ढुंगा झरेको मैले जीवनमै कहिल्यै देखेकै थिइनँ । २०७२ सालको भूकम्पमा समेत हामीले सुरक्षित महशुस गरेका थियौँ, तर यसपटक भएनौँ,” विस्थापित स्थानीय डिक्की रानीले भनिन् ।
त्यो विपद् आइलागेपछि ती सबै महिला र उनीहरूका परिवार त्यसको मारमा परेका छन् । विनिता तामाङले दुई वर्ष अघिसम्म लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने प्रख्यात पदमार्गको प्रवेशविन्दुमै पर्ने पुरानो स्याब्रुबेसीमा एउटा सानो गेस्टहाउस सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । “मेरो जिन्दगी गज्जब थियो, पर्यटन मेरो मौसमी आयस्रोत थियो, घरपछाडि तरकारी खेती थियो, वरपर बाख्रा र कुखुरापालन गर्थेँ भने एउटा आफ्नै समुदाय थियो,” उनले भनिन् ।
तर त्यो पहिरो आएसँगै आफूहरू अचानक घरवारविहीन हुनुपरेको दुःखेसो ४२ वर्षीया तामाङले पोखिन् । सो पहिरोबाट ३२ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । डिसेम्बर २०२२ मा सो गाउँ पुग्दा १०० भन्दा बढी मानिस त्यहाँ बनाइएका दुईवटा अस्थायी वासस्थानमा बसिरहेका थिए ।
सो गाउँदेखि केही सय मिटरको दूरीमा रहेको २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सुरुङ बनाउने क्रममा गरिएको विस्फोटनका बेला जमिन खलबलिएका कारण सो पहिरो गएको ती स्थानीय महिलाहरूको बुझाइ छ ।
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरू फस्टाइरहेका बेला पहिरोका कारणबारे बहस तातेको छ
पुरानो स्याब्रुबेसीलाई समेत समेट्ने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष काइसाङ नुर्पु तामाङ पनि परियोजनाकै कारण सो ठाउँमा क्षति पुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छन् । “२०७२ सालमा आएको भूकम्पकै बेला त्यहाँ केही क्षति भएको त थियो तर त्यसपछि बनेका हाम्रै अफिस भवनलगायत नयाँ घरहरूमा पनि अहिले क्षति पुगेको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि बनेको पालिका भवनका झ्यालका खापा, बिम र बाहिरी भित्ता चर्केका छन् । सो क्षतिबारे अध्ययन गर्न पालिकाले एउटा निजी कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा लगाएको छ । त्यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
काठमाडौंस्थित मल्टी एनर्जी डेभलपमेन्टद्वारा निर्माणाधीन लाङटाङ खोला परियोजनाका महाप्रबन्धक जनार्दन अर्यालले भने स्थानीयबासी र स्थानीय सरकारले लगाएको आरोपको खण्डन गरे । “परियोजना सुरु गर्नुअघि हामीले त्यहाँको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा विस्फोटका कारण पहिरो आएको होइन,” उनले भने, “यो नितान्त प्राविधिक विषय भएकोले यसबारे सरकारले नै थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
नेपालले उत्पादन गर्ने झण्डै सबै विद्युतको स्रोत जलविद्युत् नै रहेको छ र छिमेकी देशलाई विद्युत् बिक्री गरी हुने आय अहिले देशको एक महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत बनेको छ । त्यसैले देशमा सञ्चालित सबै जलविद्युत् परियोजनाको कुल क्षमता बढाएर सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले देशभर १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका १२३ जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसको कुल उत्पादन क्षमता झण्डै २१ सय ५० मेगावाट छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार हाल कुल ३२ सय ८० मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । मार्च ३, २०२३ को तथ्यांकअनुसार, झण्डै ७६ सय २० मेगावाट क्षमताका थप १०० प्रस्तावित परियोजना निर्माण लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् ।
नेपालको मध्यक्षेत्र अहिले जलविद्युत् परियोजनाहरूको केन्द्रजस्तै बनेको छ । देशका ६० प्रतिशत ठूला परियोजना बागमती र गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छन् । निर्माण लाइसेन्स पर्खिरहेका परियोजनामध्ये बाँकी सबै पाँच प्रदेशमा रहेका कुल परियोजनाभन्दा बागमती र गण्डकीमा झण्डै १.३ गुणाले बढी छन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशमा ठूला नदीहरू, सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधारमा पहुँच भएका कारण ती प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि उपयुक्त अवस्था छ ।
साठी लाख जनसंख्या रहेको बागमती नेपालको दोस्रो सबैभन्दा बढी घनाबस्ती रहेको प्रदेश पनि हो । त्यसैले त्यहाँ निर्मित जलविद्युत् परियोजनाले ठूलो जनसंख्यालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना रहन्छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकारीका अनुसार हाल भोटेकोशी र यसमा मिसिने नदीहरूमा मात्रै सातवटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छन् भने अन्य कम्तीमा तीन परियोजना निर्माणाधीन छन् । सन् २०१८ सम्मको प्राप्त बृहत् तथ्यांकका अनुसार त्रिशूली र यसमा मिसिने नदीहरूमा ३६ जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनको योजना गरिएको थियो भने २३ वटाले सर्भे लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए ।
‘हाम्रो भविष्य निकै अनिश्चित देखिन्छ’
पुरानो स्याब्रुबेसीबाट विस्थापित भएका स्थानीयलाई भोटेकोशी र लाङटाङ नदीहरूको बीचमा अस्थायी वासस्थान बनाइएको छ । त्यहाँ बसिरहेका विस्थापित परिवारमध्ये अधिकांश तामाङ र लामा समुदायका छन् । ती प्रभावित परिवारका युवाहरू सबै कामको खोजीमा काठमाडौं वा विदेश गएका छन् भने त्यहाँ महिला र बूढाबूढी मात्र बाँकी छन् ।
“पाँच जनाको हाम्रो पूरै परिवार एउटा कोठामा कोचिएर बस्नुपर्छ, त्यहीँ पकाउने, खाने र सुत्ने गर्नुपर्छ,” गृहिणी पेमा लामाले भनिन्, “यसले गर्दा हाम्रो जिन्दगी अत्यन्तै कष्टपूर्ण भएको छ । सधैँ बिरामी परिरहने बूढाबूढीलाई त झनै कठिन छ ।”
ती स्थानीयहरू आफ्नै गाउँ फर्किन चाहन्छन् तर त्यसभन्दा पहिले त त्यो ठाउँलाई सुरक्षित बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि त्यो ठाउँमा फेरि धक्का लाग्यो भने पनि जमिन अडिने गरी पर्खाल बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विस्थापित परिवारले थर्ड पोललाई बताएअनुसार उनीहरूले त्यसबारे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक नेताहरू र सो जलविद्युत् परियोजनाका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेटेर आफ्नो समस्याबारे बताएका छन् । “तर, आजसम्म कसैले पनि हामीलाई सम्भावित पुनर्वासबारे केही बताएका पनि छैनन् र केही राहत दिएका पनि छैनन् । निकै चहलपहल हुने हाम्रो आफ्नो पुर्ख्याैली गाउँ मसानघाटजस्तै बनेको छ भने यता हाम्रो भविष्य झन्झन् अनिश्चित बनेको छ,” ५८ वर्षीय खामसुङ तामाङले बताए । उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक कनिष्ठ अधिकारीको रुपमा दुई दशकभन्दा बढी समय काम गरिसकेका छन् ।
“भिरालो जमिन नियन्त्रण गर्ने अस्थायी समाधानका उपायबारे त हामी छलफल गरिरहेका छौँ, तर ठूलो स्तरको कामका लागि भने हामीलाई त्यहीअनुसारको बजेट र स्रोतसाधन चाहिन्छ, हामी आफैँसँग छैन,” पालिका अध्यक्ष तामाङले भने, “क्षतिपूर्तिका लागि हामीले जलविद्युत् परियोजनासँग कुरा गरिरहेका छौँ तर अहिलेसम्म कुनै समझदारीमा पुगेका छैनौँ ।”
मल्टी एनर्जी डेभलपमेन्टले बसोबासको समस्या समाधान गर्न स्थानीयबासीहरूलाई मानवीयताका आधारमा ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको अर्यालले बताए । “यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन,” अर्यालको दाबी छ ।
मध्यनेपालकाे ठुलाे समस्या
बागमती प्रदेशको अर्को जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि यस्तै समस्याहरू आइरहेका छन् । तामाङ र शेर्पा समुदायको बाहुल्य रहेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका ६ गाउँका ६ सय घरपरिवारले सैलुङ जलविद्युत् परियोजनाले गरेको निर्माण कार्यविरुद्ध एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यहाँस्थित लुकुसिंह गाउँको ठीक मुनिबाट एउटा सुरुङ निर्माण गर्ने सो जलविद्युत् परियोजनाको योजना छ । त्यो अहिले योजनाकै चरणमा छ ।
वर्षाको मौसममा जाने पहिरोका कारण जमिन कमजोर भएर निर्माणकार्य नभए पनि त्यहाँको जमिनमा धाँजा देखिने गर्छ ।
लुकुसिंहकी रत्नकुमारी भन्छिन्, “हामीलाई कुन बेला पहिरोले किचेर मार्ने हो केही टुंगो छैन । वर्षाका बेला त ननिदाई रात बिताउनुपर्छ । तलबाट भोटेकोशीले कटान गर्छ भने माथितिरबाट पहिरो आउँछ, हाम्रा घर धसिइरहेका छन् ।”
गाउँमुनिबाट सुरुङ खनेपछि ती घरहरूको अवस्था अझै जोखिमपूर्ण हुने हुँदा आफूहरू पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापन हुनुपर्ने चिन्तामा गाउँलेहरू छन् । अप्रिल २०२२ मा उनीहरू राजधानी पुगेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हाले । गाउँलेलाई सहयोग गर्दै आएका तर आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक वकिलका अनुसार उनीहरूले दायर गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो । पहिलेको मुद्दामा अर्को एउटा परियोजनाले उनीहरूलाई राहत प्रदान गरेको थियो । तर ती वकिल भन्छन्, “उनीहरूले अर्को एउटा परियोजनाबाट भने अझै केही राहत पाएका छैनन् । साथै यो परियोजनाले त बस्तीमात्र प्रभावित गर्ने नभई पुरातत्व महत्वका गुम्बाहरू, मन्दिर र स्कुलसमेत प्रभावित गर्छ ।” यीमध्येको दोस्रो मुद्दा जारी छ ।
“हामीलाई जलविद्युत् परियोजनाहरू चाहिन्छन्, यस क्षेत्रमा विकास पनि गर्नुपर्छ तर स्थानीय समुदाय विस्थापित हुन्छ र त्यस प्रक्रियामा कुनै संलग्नता पनि छैन भने त्यस्ता परियोजनाको के अर्थ भयो र?” अर्को प्रभावित गाउँ पन्थलीका बासिन्दा ग्याल्जेन शेर्पा प्रश्न गर्छन् । सो प्रस्तावित परियोजनाबारे पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श नै नगरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाः लाभभन्दा जोखिम बढी हो ?
सिन्धुपाल्चोकको भूबनोट नै निकै जटिल र कमजोर रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोले धनजनको क्षति पुर्याउने गरेको हुन्छ । सन् २०१४ मा मात्र पहिरोबाट १५६ को ज्यान गएको थियो ।
पहिले नै अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको त्यहाँको भूबनोटले निर्माणकार्य थेग्न नसक्ने लुकुसिंहका स्थानीय अभियन्ता डीबी बुढाथोकीको भनाइ छ । “हामी अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा भएको हुँदा हाम्रा आवाज सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा जानी–जानी लापरबाही गर्न पाँइदैन । हामी त कुनै पनि बेला शरणार्थी बन्नसक्छौँ । यो त विकासका नाममा विनाशको एउटा उदाहरण हुनसक्छ,” उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक रन्जनकुमार दाहालले सुरुङ विस्फोटन कार्य सो ठाउँको अवस्था हेरेर नियन्त्रित तरिकाबाट गर्नुपर्ने बताए । परियोजना निर्माताले निर्माणस्थलको भूबनोट, चट्टानको संरचना, भूकम्पीय जोखिमलगायतका सम्भावित विभिन्न पक्षबारे राम्रो ज्ञान लिएर मात्र त्यसअनुसार विस्फोटकार्य गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा भौगोलिक जोखिमसम्बन्धी विज्ञ समेत रहेका दाहालको भनाइ छ ।
“तर, त्यस्ता अध्ययन गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुको सट्टा हामीले अहिले पनि अत्यन्त परम्परावादी शैली नै अपनाइरहेका छौँ । हाम्रा अध्ययन तरिका दशकौँ अघिजस्ता हुन्थे, अहिले पनि त्यस्तै छन् । आधुनिक भौगर्भिक विज्ञानलाई इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्नैपर्छ,” दाहालले भने ।
सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनाबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी एउटा विधि प्रकाशन गर्यो । त्यसको कार्यान्वयनप्रति पनि दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यसबाहेक, परियोजनाबाट पर्ने सामाजिक–आर्थिक असर पनि प्रायः उपेक्षा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।स्थानीयहरूका यी चिन्ताहरूबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीलाई थर्ड पोलले सम्पर्क गर्न कैयौँ पटक प्रयास गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । गत महिना, ऊर्जा सचिवले स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए, “ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू अब झन् महंगो हुने हुँदा ती हाम्रा लागि उपयुक्त हुँदैनन् । त्यसप्रति चिन्ता लिएर आतंकित हुनुको साटो हामीले जलविद्युत् उत्पादनमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
कैयौँ जलविद्युत् परियोजना बनिरहँदा नेपाललाई अब कति परियोजना आवश्यक पर्छन् र त्यसका लागि कति मूल्य चुकाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विपद्हरू प्रायः ‘विकासका गलत अभ्यासहरूका’ कारण निम्तिने गरेको नेपालका पूर्वजलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका दक्षिण एसियाकै एक वरिष्ठ जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीको धारणा छ । “गलत विकासका अपूरा काम नै विपद् हुन् । विपद्हरूको बीचमा के हुन्छ भन्ने कुरा विपद्पछि के हुन्छ भन्ने कुराभन्दा बढी महत्वपूर्ण हो,” उनले भने ।
नदीहरू सुक्दै गइरहेका र वसन्त ऋतु झन्–झन् सुक्खा बन्दै गइरहेको अवस्थाले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको जोशीमठको जस्तै विपद नेपालमा निम्तिसकेको ज्ञवालीको अनुभूति छ । “सम्बन्धित निकायलाई यस्ता कुरामा कुनै वास्ता छैन । नेपालमा वातावरणीय अध्ययन कसैलाई गर्नै परेको छैन । यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ,” उनी भन्छन् ।
उनको बुझाइमा अहिले नेपालमा जुन स्तरमा जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गरिएको छ, यो पूर्णतः पागलपन हो । “ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो कुरा हो तर भविष्यमा अर्को देशसँग व्यापार गर्नका लागि जलविद्युत् परियोजना बनाउनुले ‘के यो व्यावहारिक छ? अनि यो यथार्थपरक छ?’ भन्ने जस्ता व्यावहारिक प्रश्न उठाउँछ?” ज्ञवालीले भने ।
सृष्टि काफ्ले नेपालस्थित स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।
