डा. रामप्रसाद धिताल
कुनै देशको समृद्धिका लागि भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति जरुरी हुन्छ । विद्युत्ले मानिसको दैनिक जीवनमा पार्ने र पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई कुनै पनि देश वा क्षेत्रको समृद्धि मापन गर्ने एक प्रमुख आधारको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९/८० का अनुसार हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत झन्डै ३२६ युनिट छ । यो दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको भन्दा मात्रै बढी हो ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउने कार्यमा पछिल्लो दशक नेपालले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ तर खपतमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । हालैका वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता र ऊर्जा खपतमा तुलनात्मक हिसाबले वृद्धि भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि विद्युत् ऐन २०४९ मा समय सान्दर्भिक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले विद्युत् विधेयक, २०८० लाई संसद्मा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकसँग सम्बन्धित मूख्य १२ सवालबारे यस आलेखमा विवेचना गरिनेछ ।
१. प्रतिस्पर्धामा सबैलाई समान अवसर
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवम् ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रवधान प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकको उक्त प्रावधान सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो । संसारभर बजारमुखी अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेका देशले पूरै प्रतिस्पर्धाबाट मात्र उत्पादित विद्युत्को खरिद– बिक्री तथा ग्राहक सेवा (खुद्रा विद्युत् बिक्री) सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विकासमा भने केही फरक अभ्यास पाइन्छ । यस्तो प्रणालीको विकास प्रतिस्पर्धा मार्फत गर्ने तर पुँजीगत लागत र सञ्चालान खर्च भने नियमनकारी निकायले प्रमाणित गरेको प्रसारण तथा वितरण शुल्कको माध्यमबाट असुल उपर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।
नेपालमा भने हालसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् किन्ने, प्रसारण लाइन बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने एवम् विद्युत् वितरण गर्ने जस्ता सबै कामको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक्लै लिइरहेको छ । बहुक्रेता र बहुविक्रेताको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकले उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक (विद्युत् वितरक) छान्ने अवसर दिन खोजेको छ । साथै विद्युत् उत्पादकलाई पनि खरिदकर्ता रोज्ने अवसर प्रदान गर्न खोजेको छ । एकल खरिदकर्ता मात्र भएको विद्यमान अवस्थामा विधयेकका प्रावधानले बहु–क्रेता र बहु–विक्तेताको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले उपभोक्तालाई विद्युत् प्राप्तिको मामिलामा अधिक विकल्पहरू प्राप्त हुन सक्छ । यस्ता विकल्पका कारण न्यून मूल्यमा समेत विद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको विद्युत् आयोजना तथा सरकारले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले भने निजी क्षेत्रलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध हुँदैन । बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने प्रावधान, ऊर्जा सुरक्षा एवम् समग्र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट मत्त्वपूर्ण रहेका केही ठूला र जलाशय बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि उपयुक्त हुन सक्छ तर नदी प्रवाही एवम् आंशिकजलाशय आयोजनाको हकमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । अन्ततः विद्युत् उत्पादन जसको लगानीमा भए पनि विद्युत् अन्तरिक खपतका लागि सस्तो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने व्यवस्था उपभोक्ता हित एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकताका हिसाबले प्रतिकूल हुन्छ । यसका लागि न्यूनतम लागत विस्तार योजना अनुसार छनोट भएका आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी आधार बनाउन प्रस्तावित विधेयक संशोधन हुनु आवश्यक छ । वार्ताद्वारा छनोट भई विद्युत् खरिद गरिने आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिलाई दुई वा तीन चरणमा वर्गीकरण गरी पहिलो चरणको अवधिभर आयोजनामा भएको सम्पूर्ण लगानी (स्वलगानी तथा ऋण) उठिसक्ने हुँदा एउटा दर र दोस्रो, तेस्रो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा मार्फत दर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद गरिने बुँदा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
२. विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था र स्वार्थको द्वन्द्व
विद्युत् प्रसारण, खानेपानी तथा ग्यासका पाइपलाइन जस्ता प्रणालीले मानिसको जीवनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुँदा तिनको स्वामित्व एवम् सञ्चालन प्रक्रिया प्रायः राज्यबाट नियन्त्रित संस्थामार्फत नै हुने गरेको छ । यस्ता आयोजनामा सुरूवाती लागत धेरै हुनुका साथै ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ को कारण निजी क्षेत्रले समानान्तर प्रणाली बनाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने दखिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तथा प्रणाली सञ्चालनको काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आइरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकले भने राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली एवम् सम्बन्धित पूर्वाधारमा भेदभावरहित खुला पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हुँदा अब अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा उपभोक्ताले विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको शुल्क तिरी प्राधिकरण तथा भविष्यमा सञ्चालनमा आउने अन्य प्रसारण लाइन सञ्चालकको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
यसरी विद्युत् उत्पादकहरूले प्रसारणमा खुला पहुँच प्राप्त गरे आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री गर्न उपयुक्त प्रसारण संरचनाको प्रयोग गर्न सक्छन् । साथै कुन विद्युत् व्यापार कम्पनी वा विद्युत् वितरक वा उद्योगलाई आफ्नो विद्युत् बिक्री गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प रोज्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले समेत आफ्नै विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुने, लगानीकर्ताको लगानी गर्ने आत्मबल बढ्ने तथा उपभोक्ताले नियमित र सस्तो विद्युत् पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जुन यस विधेयकको सवल पक्ष हो तर प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निकायलाई नै खुला पहुँचसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, जुन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि सही छैन । साथै सो नयाँ संस्थामा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको स्वामित्व धेरै हुने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिन सक्छ ।
त्यसैले उक्त संस्थाले नियामकद्वारा स्वीकृत खुला पहुँच मापदण्ड अनुसार भए नभएको कार्यान्वन गर्ने हो तर मापदण्ड बनाउने काम नियामक निकाय अर्थात् विद्युत् नियमन आयोगले नै गर्नु उपयुक्त हुने हँुदा सोही बमोजिम प्रस्तुत विधेयक संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
३. एक कार्य, एक संस्था र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सुनिश्चित सहभागिता
विद्युत् ऐन, २०४९ ले उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र उत्पादकसँग विद्युत् खरिद गर्ने तथा नेपालभरि विद्युत् बिक्री गर्ने एकाधिकार प्रदान गरेको छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले भने उत्पादन, प्रसारण, वितरणका अतिरिक्त ग्राहक सेवा र व्यापारका लागि समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटा संस्थालाई विद्युत् क्षेत्रको एउटा मात्रै काम गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई जोखिम कम हुने र विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन प्रेरित समेत गर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा जसरी निजी क्षेत्रले फड्को मारेको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक र बाह्य व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र सरकारी संस्थाहरू भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, अनुमतिपत्र दिइने गतिविधिको दयारा विस्तार गरी विद्युत् व्यापार एवम् ग्राहक सेवासम्बन्धी कार्य गर्न समेत अनुमति दिइनाले नेपाली विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिदिने प्रष्ट छ । तर, हाल प्राधिकरणले सबै क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको अवस्थामा ५ वर्षको समयसीमाभित्र कानुनी, वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति र दायित्व समेतको आधारमा अलग– अलग कम्पनी गठन भई कार्य सञ्चालन हुन कठिन हुने हुँदा उसको खण्डीकरणको चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त हुने हुँदा सोही अनुसार विधेयक परिमार्जन आवश्यक छ ।
४. संघीयता अनुसार विद्युत् क्षेत्रको विकास र विवाद निरुपण
हाल विद्युत् आयोजनाको विकास, अनुमतिपत्र वितरण तथा सञ्चालन केन्द्रीय सरकार मातहतका निकायहरूबाटै भइरहेको छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले भने नेपालको संविधान २०७४ अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार, दायित्व र जम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । विधेयकले प्रस्ताव गरेको निर्देशक समितिमा विद्युत् विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितामा रहने छ । उक्त समितिले आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूसँग सहजीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले उपयुक्त नीति निर्माण हुने, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने, सरोकारवालाहरूमा अपनत्व महसुस हुने, लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आयोजनाको क्षमता अनुसार अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरेको छ । तर पनि सीमा नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाका कारण स्रोत बाँडफाँटमा हुने विवाद निरुपण कसरी र कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोले प्रस्तावित विधेयकमा सो सम्बन्धी व्यवस्था थप हुनु पर्छ ।
५. आयोगको क्षेत्राधिकार तथा ग्राहक सेवाको नियमन
प्रस्तावित विधेयकले विद्युत् नियमन आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाउने र विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले उत्पादन, प्रसारण र वितरण शुल्क एवम् व्यापारको नियमन गर्ने हँुदा आयोगलाई नै न्यूनतम लागत विस्तार योजना र विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको खाका बनाई कार्यन्वयन गर्न जिम्मेवार बनाउँदा मात्र पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी नियमनकारी निकायको स्थापना गरिएको ठहर्छ ।
आयोगको कार्यशैली सही भएन भन्दैमा नियमनको मुलभूत मुद्दामा आयोगको जिम्मेवारी कटौती गरी नयाँ निकायलाई सो जिम्मेवारी दिँदा आयोग झन् कमजोर हुन जान्छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई बेला बेलामा नियामकीय झड्का (रेगुलेटरी सक) दिन सक्छ । त्यस्तै, बलिया निकायहरूको प्रभावको कारणले नियामकीय कब्जा (रेगुलेटरी क्याप्चर) हुने जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । त्यसो हुँदा सो संस्थालाई सशक्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण प्रस्तावित विधयेकले तयार गर्नुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त, विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार कार्यको नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले गरिसकेको छ । यस विधयेकले विद्युत् व्यापार तथा विद्युत् ग्राहक सेवालाई अनुमतिपत्र लिई गरिनुपर्ने गतिविधिको रुपमा व्यवस्था गरेको छ तर, विद्युत् ग्राहक सेवा नियमन गर्ने अधिकार यस विधेयकले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छैन । तसर्थ, विधेयकमा ग्राहक सेवासमेत विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ ।
६. विद्युत् महसुल दरमा कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता
प्रस्तावित विधेयकले गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारलाई तीनै तहको सरकारले विद्युत् शुल्क तथा महसुलमा राहत एवम् छुट दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ । यसले महसुल छुटमा अस्वस्थ राजनीतिक चलखेल भई वितरण कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ । विद्युत् ऐनले गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारलाई विद्युत् पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने हो तर महसुल सम्बन्धी निर्णय सरकारी नीतिमार्फत सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित दफामा परिमार्जन हुन जरुरी छ । जसरी विद्युत् खरिदका आधार तयार गर्दा निःशुल्क बिजुलीलाई एउटा आधार मानियो सोही निःशुल्क बिजुलीलाई समानुपातिक हिसाबले गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा थप्न सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पनि नपर्ने र वितरण कम्पनी पनि वित्तीय जोखिमबाट बच्ने छन् ।
७. क्याप्टिभ उत्पादन सम्बन्धी प्रावधान
प्रस्तावित विधेयकले विद्युत्को विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पछिल्ला समयमा देखिएका अवधारणाहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । यस विधेयकमा क्याप्टिभ उत्पादन कुनै निकायको खपत केन्द्र र परिसरभित्र मात्र उत्पादन भएको विद्युत् भनी परिभाषित गरिएको छ, जुन प्राविधिक रुपमा केही हदसम्म साँचो हो । यद्यपि, पछिल्लो समयमा क्याप्टिभ उत्पादनको परिभाषा पनि केही परिवर्तन भएको छ । कहिलेकाहीँ क्याप्टिभ उत्पादन खपत केन्द्रभन्दा पर रहेको पनि हुन सक्छ र पर रहेको उत्पादनलाई विद्युत् खपत हुने स्थानसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण प्रणाली निर्माण गरी अथवा खुला पहुँचमार्फत खपत हुने स्थानसम्म ल्याउन सकिन्छ । व्यावहारिक रुपमा, यस किसिमको उन्नत क्याप्टिभ प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति कठिन नहुने हुँदा क्याप्टिभ उत्पादन सम्बन्धी प्रावधानमा समेत पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
८. सौर्य ऊर्जा तथा प्रसारण लाइनमा रोयल्टी
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय स्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण गरेबापत सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो जलविद्युत् आयोजनाको हकमा सही हो तर निजी जग्गा निर्माण गरिने सौर्य तथा वायु ऊर्जा आयोजनामा राष्ट्रिय स्रोतको उपयोग हुँदैन । त्यस्ता आयोजनामा रोयल्टी लगाउने प्रावधान उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण निजी जमिनमा निर्माण हुने सौर्य तथा वायु ऊर्जा आयोजनामा रोयल्टी लगाउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्छ ।
प्रसारण लाइनको व्यवसाय आफैँमा महँगो र धेरै मुनाफामूलक नहने हँुदा रोयल्टीले त्यस्ता व्यवसाय गर्ने संस्था वा कम्पनीलाई थप वित्तीय जोखिममा पार्न सक्छ । नेपालमा प्रसारण लाइनको विकास ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा रोयल्टी समेत थपिँदा प्रसारण लाइनको विकासमा थप बाधा पुग्न जान्छ । त्यसैले, प्रसारण लाइनमा रोयल्टीको व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन ।
९. जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर विद्युत् आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय
अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणको पानी योजनाको बाँधस्थलदेखि नदीको तल्लो भागसम्म प्रवाह हुनुपर्ने व्यवस्था विधयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर जलवायु परिवर्तन र जलचक्रको असमान फेरबदलका कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने असर र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनि आधार सम्बन्धमा विधयक मौन छ । जलवायु परिवर्तन र जलचक्रको असमान फेरबदलका कारण हिमताल फुट्ने, अत्यधिक बाढी– पहिरो, आउने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी जस्ता कारणले विद्युत् उत्पदनमा कमी आई आयोजनाहरू वित्तीय जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक आधार समेत प्रस्तावित विधेयकले दिनुपर्ने हुन्छ ।
१०. विकेन्द्रित विद्युत् प्रणालीको महत्त्व
विद्युत् ऐन, २०४९ ले एक मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकले भने ५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विकास अनुमति अनुमति स्थानीय तह मार्फत गराउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै, घरको छतमा राखिने सानो सोलार मार्फत उत्पादित बिजुली तथा गाउँमा साना आयोजनाबाट घरायसी प्रयोजनको लागि उत्पादन हुने बिजुलीको लागि पनि स्थानीय तह मार्फत अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयेकको व्यवस्था छ । यसले नियमाकीय समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले, साना आयोजना र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफ्नै परिसरभित्र उत्पादन हुने आयोजनाका लागि अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यस्ता आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अवस्थामा भने विद्युत् उत्पादकले प्रणाली सञ्चालक वा प्रसारण वा वितरण सेवा प्रदायकसँग स्वीकृत लिनु पर्ने प्राबधान विधेयकमा थप्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित विधेयकले विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली विकासमा सहयोग गर्ने निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका उल्लेख भई सो संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान थप्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
११. नेट मिटरिङ र भर्चुअल पावर प्लान्टको आवश्यकता
नेट–मिटरिङ भन्नाले आफ्नो घर, कार्यालय र उद्योगमा छानामा वा जमिनमा सोलार प्रणाली वा अन्य माध्यामबाट बिजुली उत्पादन गर्ने र उक्त उत्पादनलाई ‘ग्रिड टाइ सिस्टम’ मार्फत प्राधिकरणको प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो । बिल गणना गर्दा अफ पिक घण्टा एकाइहरू (निर्यात) लाई सिधै अफ पिक आवर्स इकाई (आयात) बाट घटाइन्छ । यसमा बढी र घटीलाई साही अनुसार समायोजन गरिन्छ । त्यसैगरी भर्चुअल पीपीएमा विद्युत्को खरिद बिक्री नभएर वित्तीय लेन–देन मात्र हुने हो । जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकले अफटेकर वा तेस्रो पक्ष वा कर्पोरेट खरिदकर्ता मार्फत एक निश्चित मूल्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रहरूको आधारमा प्राप्त गर्दछ । यस्तो प्रावधानले विद्युत् बजारमा मूल्य परिवर्तन भई रहँदा पनि ऊर्जा उत्पादकले कहिले पनि घाटा खानु पर्दैन । विद्युत् प्रणालीमा नेट मिटरीङ्ग र भर्चुअल पावर प्लान्ट जस्ता नवीनतम सोचहरूलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
१२. जलस्रोतका बहुआयामिक उपयोगिता एवम् तल्लो तटीय पानीको उपयोग
प्रस्तावित विधेयकले जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भए बाँध लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना उपयुक्त स्थानमा रहनु पर्ने र जलस्रोतको अधिकतम उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो भागमा रहेको जलाशययुक्त आयोजनाको कारणले तल्लो भागमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको लागि थप पानी उपलब्धताको आधारमा सृजना हुने अतिरिक्त लाभ माथिल्लो भागमा रहेका आयोजनाहरूले पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । यद्यपि, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । यसले सिँचाइ सुबिधा एवम् बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि तल्लो तटीय क्षेत्रले प्राप्त गर्छ । यसरी जलविद्युत् गृहबाट निस्किने नियन्त्रित पानीको कारणले हुने लाभलाई बाँडफाँट गर्ने तरिका र लाभ बापतको रकम प्रतिशत समेत यस विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ ।
निष्कर्ष
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नेपालले आत्मसात गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको हितअनुकुल कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बनेको प्रस्तावित विद्युत् विधेयक सांसदहरूको हात पुगेकोमा छ । उक्त विधेयकमा छुटेका तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तो कि, सबैलाई समान हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाउन, नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्युत् महसुल दरमा कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता खोज्न, जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न, विकेन्द्रित विद्युत् प्रणालीलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गर्न, विद्युत्मा आएका नवीनतम सोच एवम् जलस्रोतका बहुआयामिक उपयोगिता एवम् तल्लो तटीय पानीको उपयोग समेतलाई समेटी कानुनी आधार दिई विद्युत् ऐन २०८० कार्यान्वयनमा आउँदा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको प्रव द्र्धन हुनेछ । साथै, स्वच्छ नियमित, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित विद्युत् सेवा पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् नियमन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ धितालकाे याे विश्लेषण २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
