जलविद्युत् विकास सङ्‌कटमा पार्ने सेबोनको कदम

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले राय तथा सुझाव लिनका लागि असोज १ गते सार्वनजिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले नेपालको जलविद्युत् तथा समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना गरेको छ । देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको दिशामा अघि बढाउन निजी क्षेत्रले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा, प्रस्तावित निर्देशिकाका कडा र व्यावहारिक रूपमा असम्भव मापदण्डहरूले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशनबाटै वञ्चित गराउने जोखिम बढाएको छ । धितोपत्र बोर्डले आफूलाई राष्ट्र बैंक जस्तो कठोर र नियामक नियन्त्रणमुखी संस्थाका रूपमा उभ्याउन खोज्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास कम्पनीहरूबिचको मौलिक भिन्नतालाई बिर्सिएको देखिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्य व्यापारिक वा वित्तीय संस्थाभन्दा सर्वथा भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । आयोजना निर्माणका सुरुवाती वर्षहरू (सुरुवाती चरण) मै जग्गा प्राप्ति, मेसिनरी खरिद, प्रशासनिक खर्च तथा बैंकको ब्याज पुँजीकरण जस्ता भारी वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका हुन्छन् । शतप्रतिशत कर्पोरेट सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दागर्दै पनि लेखाङ्‌कनको नियमानुसार प्रारम्भिक खर्च बुक गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (रु. १००) भन्दा केही रुपैयाँ घट्न सक्छ । जस्तो कि ९८ रुपैयाँमा खुम्चिन सक्छ तर नयाँ निर्देशिकामा नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएमा आइपिओमा जान नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यसले कम्पनीहरूलाई कि गलत बाटो अपनाएर कागजी रूपमा १०० रुपैयाँ पुर्‍याउन बाध्य पार्छ, कि त आइपिओको बाटो नै बन्द गरिदिन्छ । त्यस्तो हुँदा निर्देशिकाको मस्यौदामा राखिएको यो सिद्धान्ततः नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछिका सुरुवाती दुई/तीन वर्षसम्म आम्दानीको तुलनामा ह्रासकट्टी (डिप्रेसिएसन) धेरै हुने भएकाले खातामा घाटा देखिन्छ । यो स्वाभाविक प्राविधिक प्रक्रिया हो । आयोजनाले तेस्रो वा चौथो वर्षपछि मात्रै वास्तविक नाफा कमाउन थाल्छ तर यिनै विषयलाई टेकेर निर्देशिकामा कडा शर्तहरू राख्न खोजिएको छ । मस्यौदामा प्रस्तावित शर्तका आधारमा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको चार/पाँच वर्षपछि मात्र आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने अवस्था बन्ने देखिन्छ । 

निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री गरी नाफामा गइसकेपछि  कम्पनीलाई साधारण सेयरमार्फत पुँजी उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । 

आयोजनालाई निर्माणकै चरणमा पुँजी चाहिने हो । विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा गरी उत्पादन सुरु गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनकै लागि पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युत् कम्पनीहरू सुरुवाती चरणमै आइपिओमा जान बाध्य हुने हुन् । निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री गरी नाफामा गइसकेपछि  कम्पनीलाई साधारण सेयरमार्फत पुँजी उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । 

आर्कोतर्फ, प्रस्तावित निर्देशिकाकाे मापदण्ड अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानी आठ/नौ वर्षसम्म 'होल्ड' हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्था बने कुनै पनि लगानीकर्ता जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्न आउँदैन । यसले सरकारले जलविद्युत् विकासको लक्ष्यमै गम्भीर धक्का पुग्न जान्छ ।

सञ्चालक तथा प्रवर्द्धक सेयरधनीका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ तथा अनिवार्य कर चुक्तासम्बन्धी व्यवस्था पनि आयोजना प्रवर्द्धनका लागि अर्को ठूलो व्यवधानको रूपमा देखिन्छ । सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि परीक्षण हुनु स्वाभाविक भए पनि हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने हजारौँ प्रवर्द्धक सेयरधनीको लगानीको स्रोत र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तत्कालै खोज्नु अव्यावहारिक छ । 

जलविद्युत्‌मा ९९ प्रतिशत लगानी आम नेपाली जनताको 'क्राउड फन्डिङ' मार्फत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै प्रवर्द्धकबाट तत्कालै यस्ता कागजात माग गर्दा लगानीको वातावरण ठप्प हुन्छ । यस्ता व्यवस्था लागु गर्न कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय दिइनुपर्दछ ।

वास्तवमा, विश्वव्यापी मान्यता अनुसार प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्नु  ‘सूचना प्रकटीकरण’ (डिस्क्लोजर) मा आधारित प्रक्रिया हो । कम्पनीको नेटवर्थ, वित्तीय स्थिति र जोखिमको पूर्ण विवरण सर्वसाधारणसमक्ष सार्वजनिक गरिसकेपछि सेयर किन्ने वा नकिन्ने निर्णय लगानीकर्ता स्वयंले गर्ने हो । यसकै लागि क्रेडिट रेटिङ र अन्डरराइटिङ (सेयर प्रत्याभूति) को कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यदि जनताले सेयर किनेनन् भने अन्डरराइटरले त्यो सेयर लिनुपर्छ । 

१०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आइपिओ भरेर आजसम्म कोही पनि लगानीकर्ता ठगिएका छैनन्; बरु जलविद्युत्‌को सेयरबाट आम नागरिकले लाभ नै लिएका छन् । मुख्य समस्या द्वितीय बजार (सेकेन्डरी मार्केट) मा हुने खेलोमेलो र दलाल कम्पनीहरूको अस्वाभाविक चलखेलमा छ । धितोपत्र बोर्डले द्वितीय बजारको चलखेल र कर्नरिङ नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुको सट्टा प्राथमिक निष्काशनमै बन्देज लगाउन खोज्नु उल्टो कदम हो ।

प्रस्तावित निर्देशिका यथावत् रूपमा लागु भएमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भनिएका प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समेत पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछन् । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि विद्यमान निर्देशिकाले समग्र पूर्वाधार विकासको ‘इकोसिस्टम’ लाई नै धराशयी बनाउने निश्चित छ । 

त्यसैले, यस निर्देशिकाका अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधनका गर्नुपर्छ । देशको ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई जोगाउन यो निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गरी सर्वस्वीकार्य र व्यावहारिक बनाउनुको विकल्प छैन ।

लामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्याैदा