उर्जा क्षेत्रमा बदलिँदो पिपिए नीति र दीर्घकालीन समाधान

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा बढी बहस भइरहेको विषयमध्ये एक हो- विद्युत् खरिद सम्झौतामा 'टेक एण्ड प' र 'टेक अर पे' ढाँचा । आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. २२७ मा 'जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,' भनिएको छ । यो विषय संसद्, सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक, कर्मचारी, ट्रेडयुनियन तथा वित्तीय क्षेत्रसम्म व्यापक बहसको विषय बनेको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०८३/८४ को बजेटको बुँदा नं. १९ मा 'विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी 'टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्नेछौँ । वर्षा याममा घटाघटमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,' भन्ने उल्लेख भएपछि यो विषय पुन: सरोकारवाला सबैको व्यापक बहसको विषय बनेको छ ।

यो बहसलाई केवल ‘निजी क्षेत्रको हित’ र ‘प्राधिकरणको हित’ बीचको द्वन्द्वका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको केन्द्रमा नेपालको समग्र ऊर्जा प्रणालीको भविष्य, विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको क्षमता, आन्तरिक बजार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार र अर्बौं रुपैयाँको लगानीको सुरक्षा जोडिएको छ ।

त्यसैले, प्रश्न केवल 'टेक एण्ड पे की टेक अर पे' भन्ने होइन । मूल प्रश्न 'नेपालले आगामी दशकमा उत्पादन गर्न लागेको विद्युत् कहाँ, कसरी र कुन बजारमा खपत गर्ने' भन्ने हो ।

पिपिए

विद्युत् खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement-PPA) विद्युत् उत्पादक र खरिदकर्ताबीच विद्युत् खरिद-बिक्री, मूल्य, ऊर्जा परिमाण, उत्पादन तालिका, भुक्तानी तथा अन्य दायित्व निर्धारण गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता हो ।

विद्यमान संरचनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्‌को प्रमुख खरिदकर्ता तथा प्रणाली सञ्चालकका रूपमा रहेको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्नुअघि उत्पादित विद्युत् बिक्री सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा पिपिएलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार मान्दछन् । 

पिपिएले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण तथा लगानी जुटाउन उत्पादित विद्युत्‌को बजार र सम्भावित आम्दानीबारे निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसैले, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पिपिए केवल विद्युत् बिक्रीको सम्झौता मात्र होइन, आयोजनाको वित्तीय संरचनाको मेरुदण्ड पनि हो ।
नेपालमा नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) का लागि सुख्खायाम र वर्षायामका फरक विद्युत् दरको व्यवस्था छ । नदीमा पानीको बहाव बढी हुने वर्षायाममा उत्पादन बढ्छ भने सुख्खायाममा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा कम हुन्छ । यही मौसमी असन्तुलन नेपालको जलविद्युत् प्रणालीको मूल चुनौती हो ।

'टेक एण्ड पे' र 'टेक अर पे' 

पिपिएमा प्रयोग हुने टेक एण्ड पे (लेऊ र तिर) तथा टेक अर पे (लेऊ वा तिर) दुई फरक अवधारणा वा ढाँचा हुन् । टेक अर पेमा खरिदकर्ताले सम्झौतामा निर्धारित विद्युत् लिए पनि, नलिए पनि निश्चित सर्तअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि खरिदकर्ताले प्रणालीगत कारणले विद्युत् लिन नसके पनि सम्झौताले तोकेको दायित्वअनुसार उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले उत्पादकलाई आम्दानीको निश्चितता दिन्छ । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानी गर्न सहज हुन्छ । दीर्घकालीन पिपिए भएका आयोजना वित्तीय रूपमा ‘लगानीयोग्य’ बन्ने प्रमुख कारणमध्ये यही हो ।

अर्कोतर्फ, टेक एण्ड पेमा खरिदकर्ताले वास्तवमै लिएको वा प्रयोग गरेको विद्युत्‌को मात्र भुक्तानी गर्दछ । उत्पादन भएको सम्पूर्ण विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । माग कम भएको वा प्रणालीमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा खरिदकर्ताले विद्युत् नलिए त्यसको भुक्तानी पनि गर्नुपर्दैन । यसले खरिदकर्तालाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउँछ तर उत्पादकको आम्दानी अनिश्चित हुन्छ । उत्पादित विद्युत् बिक्री नभए त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको नगद प्रवाहमा पर्छ ।

त्यसैले सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा टेक अर पेले उत्पादकको जोखिम घटाएर खरिदकर्तामा बढी जोखिम सार्छ भने टेक एण्ड पेले खरिदकर्ताको जोखिम घटाएर उत्पादकतर्फ बढी जोखिम सार्छ ।

टेक अर पे नै किन ?

नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन धेरै जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए  टेक अर पे अवधारणाअनुसार गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण आयोजना निर्माणका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक हुनु हो ।

कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रवर्द्धकको आफ्नै पूँजी मात्र पर्याप्त हुँदैन । ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले ऋण फिर्ताको आधार आयोजनाको भावी आम्दानीलाई मान्छ । त्यो आम्दानीको प्रमुख स्रोत विद्युत् बिक्री हो । विद्युत् बिक्री नै अनिश्चित भयो भने ऋण तिर्ने क्षमता पनि अनिश्चित हुन्छ ।

त्यसैले,  टेक अर पेले ऊर्जा उत्पादक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजना निर्माणमा आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर यही व्यवस्था नेपालको विद्युत् प्रणालीमा अर्को चुनौती बन्दै गएको छ ।

वर्षायाममा नदीको बहाव उच्च हुँदा आरओआर आयोजनाहरू पूर्ण वा उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । त्यही समयमा देशभित्र विद्युत् माग तुलनात्मक रूपमा कम भएमा उत्पादन र खपतबीच ठूलो अन्तर उत्पन्न हुन्छ । भारतमा निर्यात गर्न सकिने विद्युत्‌को मात्रा पनि प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच तथा दुई देशबीचको स्वीकृति र व्यापारिक व्यवस्थामा निर्भर हुन्छ ।

यदि उत्पादित विद्युत् खपत वा निर्यात गर्न नसकिए पनि  टेक अर पे सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको वित्तीय भार अन्ततः प्राधिकरणमा पर्छ । यही कारणले आरओआर आयोजनाको सङ्ख्या र उत्पादन क्षमता निरन्तर बढाउँदै लैजाँदा ‘उत्पादन गर्ने कि बजार बनाउने ?’ भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।

किन आयो टेक एण्ड पे ?

टेक एण्ड पेको मूल उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । यदि प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने खरिदकर्ताले बाध्यकारी रूपमा सम्पूर्ण विद्युत् किन्नुपर्ने अवस्था हट्छ । यसले प्राधिकरणलाई अनावश्यक विद्युत्‌को भुक्तानीबाट जोगाउन सक्छ तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ । उत्पादित विद्युत्‌को बिक्री सुनिश्चित नहुँदा निजी प्रवर्द्धकको आम्दानी घट्न सक्छ । ऋण तिर्न कठिन हुन सक्छ र नयाँ आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता तथा बैंकहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् ।

त्यसैले, टेक एण्ड पेलाई तत्काल प्राधिकरणको वित्तीय समस्या समाधान गर्ने उपायका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । यसले दीर्घकालमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचना नै कमजोर बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ ।

आगामी चुनौती

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो छ तर उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन । आजको विद्युत् मागको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान छ । सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूको ठूलो क्षमता टेक अर पे पिपिएमा जोडिएको अवस्थामा वर्षायाममा विद्युत् खपत गर्न नसक्दा प्राधिकरणमाथि ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्छ ।

उदाहरणका रूपमा, करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट वर्षायामका चार महिनामा उत्पादन भएको विद्युत्‌को ठूलो हिस्सा प्रणालीमा खपत हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो अनुमानले देखाउँछ कि समस्या केवल विद्युत् उत्पादनको होइन, विद्युत् खपतको पनि हो । आगामी दशकमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने त्यसको समानान्तर रूपमा तीनवटा बजार विकास गर्नुपर्छ-घरेलु बजार, क्षेत्रीय बजार र ऊर्जा भण्डारण ।

जलाशय आवश्यक

नेपालको जलविद्युत् प्रणालीको मौसमी असन्तुलन समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनामा तीव्र लगानी आवश्यक छ । आरओआर आयोजनाले नदीमा आएको पानीलाई तत्काल विद्युत्मा रूपान्तरण गर्छ तर जलाशय आयोजनाले पानी भण्डारण गरेर आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । सुख्खायाममा नदीको बहाव घट्दा यस्ता आयोजनाले प्रणालीलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

त्यसैले, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अघि बढाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई समेत यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न स्पष्ट पिपिए, वित्तीय प्रोत्साहन, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा बजार सुनिश्चितताको नीति आवश्यक हुन्छ ।

पम्प जलाशय र आंशिक जलाशय

जलाशय आयोजनासँगै पम्प जलाशय विद्युत् आयोजना पनि नेपालको भविष्यको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ । विद्युत् माग कम भएको समयमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरी पानी माथिल्लो जलाशयमा पम्प गर्ने र माग उच्च हुँदा त्यही पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रविधिले ग्रिड सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यस्तै, आरओआर आयोजनाको तुलनामा केही समय पानी भण्डारण गर्न सक्ने आंशिक जलाशय आयोजना पनि प्रणाली व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाले पिक आवरमा उत्पादन बढाउन सहयोग गर्न सक्छन् ।

सौर्य, वायु र बिइएसएस

नेपालको ऊर्जा मिश्रण जलविद्युत्‌मा अत्यधिक निर्भर छ । त्यसैले, सौर्य र वायु ऊर्जालाई जलविद्युत्‌को प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दिनको समयमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन उच्च हुने भएकाले त्यसले जलविद्युत् स्रोतमा पर्ने दबाब घटाउन सक्छ । त्यस्तै, ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बिइएसएस) ले छोटो अवधिको ऊर्जा सन्तुलन र प्रणाली स्थिरतामा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तर बिइएसएसलाई सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । ठूलो मात्राको मौसमी ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजना बढी रणनीतिक हुन सक्छन् ।

विद्युत् खपत वृद्धि नै समाधान 

नेपालको ऊर्जा समस्याको दीर्घकालीन समाधान केवल निर्यात होइन। आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि नै सबैभन्दा स्थायी समाधान हो । कृषि, सिँचाइ, उद्योग, यातायात, पर्यटन तथा घरेलु क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सिँचाइ, औद्योगिक विद्युतीकरण, डेटा सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य ऊर्जा-गहन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ तर खपत बढाउन विद्युत् उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । गुणस्तरीय र भरपर्दो वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । पर्याप्त क्षमताको ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन, फिडर र वितरण लाइन नभएसम्म उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराएर मात्र औद्योगिक खपत बढाउन सकिँदैन । त्यसैले, वितरण प्रणालीमा आगामी दशकभर निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

माग व्यवस्थापन र  मौसमी महसूल दर 

विद्युत्‌को मागलाई उत्पादनको प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय हो । जलविद्युत् उत्पादन वर्षायाममा बढी हुने भएकाले सोही समयमा विद्युत् खपत बढाउने माग पक्ष व्यवस्थापन नीति आवश्यक छ । उद्योगलाई कम माग हुने समयमा विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, समयअनुसार फरक महसुल निर्धारण गर्ने तथा मौसमी महसुल दरको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

टिओडी मिटरको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै ग्राहकको खपतलाई प्रणालीको उत्पादन अवस्थासँग जोड्न सकिन्छ । ऊर्जा दक्षता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । इनर्जी अडिटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कम विद्युत् प्रयोग गरेर समान उत्पादन तथा सेवा हासिल गर्न सकिन्छ । यसले ग्राहकको बिल घटाउनुका साथै समग्र प्रणालीमा विद्युत्‌को उपलब्धता बढाउँछ ।

बाह्य बजार विस्तार

आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्‌को अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, दीर्घकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता तथा बजार पहुँचलाई थप सहज बनाउन आवश्यक छ । बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार र द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ तर निर्यातलाई एकमात्र समाधानका रूपमा हेर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा राजनीतिक, कूटनीतिक, बजार तथा प्रसारणसम्बन्धी जोखिम हुन्छन् । त्यसैले, नेपालको ऊर्जा रणनीति ‘पहिले आन्तरिक बजार, त्यसपछि क्षेत्रीय बजार’ भन्ने आधारमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मध्यमार्गको खोजी

नीतिगत बहसमा सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प पूर्ण टेक अर पे वा पूर्ण टेक एण्ड पे मध्ये एउटा रोज्नु मात्र होइन । मौसमी तथा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार पिपिए संरचना बनाउने विकल्प खोज्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, वर्षायामका अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन हुने निश्चित महिनामा टेक एण्ड पे र अन्य महिनामा टेक अर पे को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले प्राधिकरणमाथिको अनावश्यक वित्तीय दायित्व कम गर्न सक्छ भने उत्पादकलाई पनि वर्षभरि केही हदसम्म आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्छ ।

अर्को विकल्पका रूपमा टेक एण्ड पेका कारण बिक्री हुन नसकेको निश्चित ऊर्जा परिमाणको क्षतिपूर्तिस्वरूप आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र तथा पिपिए अवधि थप गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादक र खरिदकर्ता दुवैको जोखिम बाँडफाँड गर्न सक्छ ।

ऊर्जा सुरक्षण कोष

उर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउने विषयमा ऊर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्न सकिन्छ । विद्युत् बिक्रीमा निश्चित प्रतिशत रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, ऊर्जा खपत वृद्धि, विद्युतीय सिँचाइ तथा रणनीतिक ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो कोषको संरचना पारदर्शी, व्यावसायिक र उद्देश्यकेन्द्रित हुनुपर्छ । उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने कुनै पनि व्यवस्था ल्याउँदा त्यसको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।

विद्युत् विधेयक, बजेट र नेविप्रा

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्युत् ऐन २०८० मा रहेका दफा १८ र ५७ ले एक भन्दा बढी कार्यका लागि अनुमति पत्र नदिइने तथा तीन वर्षभित्र अलग अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साथै अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट पारित भइनसकेको यो व्यवस्थामाथि सरोकारवाला बीचमा पर्याप्त बहसको आवश्यकता रहेको छ । 

आ.व. २०८३/८४ को बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा 'लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ ।' भएको व्यवस्थाले सरोकारवालाहरुलाई तरंगित बनाएको छ ।

यद्यपि, यो विषयले प्रवेश पाएको भने अहिले मात्र होइन आ.व. २०७१/७२ को बजेट देखि नै पाएको हो । आ.व. २०७१/७२ पुनर्संरचनाको स्पष्ट बजेटरी सुरुआत, आ.व. २०७४/७५ आसपास खण्डीकरणको संस्थागत प्रक्रिया, आ.व. २०७७/७८ संस्थागत पुनर्संरचनाको पुनः घोषणा र आ.व. २०८०/८१ मा पुनर्संरचना अगाडि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धताहरु बजेट मार्फत आएका विषय नै हुन् ।

बजेटमा उल्लेखित विषयले राज्य अब केवल उत्पादन बढाउने नीतिबाट उत्पादन, खपत र बजारबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतितर्फ जान खोजेको देखाउँछ । यो दृष्टिले हेर्दा नीति गलत भन्न मिल्दैन तर नीति परिवर्तन गर्दा विगतका पिपिए, निर्माणाधीन आयोजना, वित्तीय दायित्व र निजी लगानीको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने तर त्यसको बजार र पूर्वाधारको योजना स्पष्ट नगर्ने हो भने उत्पादन वृद्धि आफैंमा उपलब्धि बन्न सक्दैन ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण बहस नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनासँग सम्बन्धि त छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई एउटै संस्थाले समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्दा योजना निर्माणदेखि प्रणाली सञ्चालनसम्म केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत लाभ प्राप्त भएका छन्।  प्रणाली सञ्चालनमा वास्तविक समयको समन्वय आवश्यक हुने भएकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीचको प्रभावकारी समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने हो भने पनि सरकारकै मोडालिटी अनुसार नेविप्रा मातहत विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका संरचना निर्माण गरी समन्वय कमजोर, निर्णय प्रक्रिया ढिलो र लागत बढाउने अवस्था नआउने गरि सुदृढ पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । तर, एउटै संस्थामा सबै काम राखिराख्नु नै सधैं उत्तम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि पूर्वाग्रहरहित अध्ययनबिना निकाल्न सकिँदैन । विश्वका विभिन्न देशका ऊर्जा बजार संरचनाबाट सिक्दै नेपालले स्वतन्त्र नियमन, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापार, प्रणाली सुरक्षा र संस्थागत जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले लिएको सन २०३५ सम्म कुल जडित क्षमता तीस हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्त्ति खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने उद्देश्य पूरा गर्दै नेविप्रा ऐन २०४१ भएका प्रावधानहरुको पूर्ण उपयोग गरेरमात्र अन्य थप कुराहरु सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लगानी सुरक्षा

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । त्यसैले कुनै पनि नयाँ पिपिए नीतिले निजी लगानीको सुरक्षा र वित्तीय सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । टेक एण्ड पे नीति नै लागू गर्ने हो भने आयोजनाको ऋण संरचना, प्रतिफल, बैंकको जोखिम, विद्युत् बिक्रीको अनिश्चितता तथा लगानीकर्ताको लागतलाई ध्यानमा राखेर स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ ।

नीति परिवर्तनका कारण पुराना आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा भने नयाँ बजार अवस्था, प्रसारण क्षमता, प्रणाली आवश्यकता र आयोजना वर्गीकरणलाई आधार बनाएर पिपिए गरिनुपर्छ ।

अबको बाटो

नेपालले अब ‘जति सकिन्छ विद्युत् उत्पादन गरौँ’ भन्ने मात्र सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ । कति उत्पादन गर्ने, कहाँ उत्पादन गर्ने, कहिले उत्पादन गर्ने, कहाँ खपत गर्ने र बाँकी कहाँ बिक्री गर्ने-यी सबै प्रश्नको एउटै एकीकृत योजना आवश्यक छ । त्यसका लागि तत्काल निम्न काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ :
•    जलाशय तथा आंशिक जलाशय आयोजनाको विकास ।
•    पम्प जलाशय आयोजना अघि बढाउने ।
•    प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने ।
•    आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने औद्योगिक तथा कृषि नीति बनाउने ।
•    विद्युतीय सवारी, विद्युतीय सिँचाइ तथा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
•    माग पक्ष व्यवस्थापन र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने ।
•    टिओडि मिटर र मौसमी महसुल दरलाई विस्तार गर्ने ।
•    भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
•    नयाँ पिपिएलाई प्रणालीको आवश्यकता, आयोजना प्रकृति र बजार क्षमतासँग जोड्ने ।
•    निजी लगानीको वित्तीय सुरक्षा कायम गर्ने।
•    उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारबीच प्रभावकारी संस्थागत समन्वय कायम गर्ने ।
•    विद्युत् पूर्वाधारको विकास गर्दा सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिने ।

टेक अर पे नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ तर उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा प्रणालीको वास्तविक मागभन्दा बढी विद्युत्को भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन दबाब पार्न सक्छ ।
त्यसैगरी, टेक एण्ड पेले प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम घटाए पनि उत्पादकको आम्दानी अनिश्चित बनाउने भएकाले निजी लगानी र बैंक वित्तमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले टेक एण्ड पे र टेक अर पेलाई एकअर्काका पूर्ण विकल्पका रूपमा हेर्नुभन्दा जोखिमको उचित बाँडफाँड गर्ने मिश्रित प्रणाली विकास गर्नु बढी व्यवहारिक हुन सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र अहिले चुनौतीको मात्र चरणमा छैन; यो ठूलो अवसरको चरणमा पनि छ । आगामी दशकमा उत्पादन हुने हजारौँ मेगावाट विद्युत्‌ खेर जान नदिने हो भने आजैदेखि प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत, ऊर्जा भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या बढाउनु मात्रै ऊर्जा समृद्धि होइन । उत्पादित विद्युत्को सुनिश्चित बजार, भरपर्दो प्रसारण प्रणाली, गुणस्तरीय वितरण, सक्षम संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन लगानी सुरक्षा भएको अवस्थामा मात्र ऊर्जा समृद्धि सम्भव हुन्छ । सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र उपभोक्ता सबै एउटै ऊर्जा प्रणालीका हिस्सेदार हुन् । त्यसैले यो विषय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संघर्षमा सीमित हुनु हुँदैन ।

आजको निर्णयले आगामी पुस्ताको ऊर्जा संरचना निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले, लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर तथ्य, प्रणालीगत आवश्यकता, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा ऊर्जा नीति निर्माण गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । 

पौडेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन् ।