ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग का अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग, २०७४ को दफा (५) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले आयोगमा रिक्त रहेका पदका लागि काम थालेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार ( जेठ ७ गते) देखि लागु हुने गरी १५ दिनभित्र अर्थात् आगामी २१ गतेभित्र इच्छुक उम्मेद्वारबाट आवेदन आह्वान गरेको छ । अध्यक्ष (एक जना) र चार सदस्य (एक जना महिला सहित) का लागि इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले आयोग ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार दरखास्त दिन सक्ने छन् ।
इच्छुक उम्मेदवारले आवश्यक कागजातसहितको आवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यालयमा बुझाउन सक्ने छन् । आयोगको काम विद्युत क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा विद्युत बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुने भएकाले अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको खोजी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिका सदस्यहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी छन् ।
यसअघिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहितका पदाधिकारीहरू सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशका कारण स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोगमा नेतृत्व खाली भएको थियो । आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार समितिले आवेदन परेका उम्मेदवारको मूल्यांकन गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति सकिएको २१ दिनभित्र उपयुक्त पात्रहरूको नाम मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
आयोग गठनसँगै २०७५ साल वैशाख २५ गते पहिलो पटक अध्यक्षसहित चार सदस्यको नियुक्ति भएको थियो । पहिलो पटक अध्यक्षमा डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरू डा. रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए । यस्तै, दोस्रो पटक २०८१ साल असार ७ गते पदाधिकरी चयन भएका थिए । त्यतिबेला, अध्यक्षमा डा. धिताल सदस्यहरू गौतम डंगोल, डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमकप्रसाद शर्मा र ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए ।
२०८६ सालसम्म रहेको दोस्रो आयोग पदाधिकारीको पदावधि नयाँ सरकार गठनसँगै जारी भएको अध्यादेशद्वारा स्वतः खारेज भएको थियो ।
.jpg)
