ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले अहिले मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको नयाँ विद्युत ऐन पारित गर्न नहुने तर्क पेश गरेका छन् । यसले निजी ऊर्जा व्यवसायी तथा सिंगो क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् । उनले नयाँ विद्युत ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः
विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विद्युत ऐन जारी गर्ने विभिन्न स्थान हल्लाखल्ला भएको देखिन्छ ! उक्त ऐन प्रतिगामी भएकोले पारीत गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो राय रहेकाे छ ।
ऐन पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग मेरा केही प्रश्नहरू ?
१) पहिलेको ऐनले आफैँले लोकसन हेरेर उपयुक्त स्थानमा विद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी अगाडि बढाउने व्यवस्था रहेकोमा के कति कारणले सो व्यवस्था हटाउनुपर्यो ? त्यसको औचित्य के हाे ?
२) ऐनको दफा १० ले अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पनि प्रवर्द्धक कम्पनी के हुने भनी व्यवस्था गरेको छ तर नयाँ ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छ ?
३) ऐनको दफा ११ मा स्पष्टरूपमा रोयाल्टीको व्यवस्था गरेको छ तर नयाँ ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छ ?
४) ऐनको दफा ५ मा कुनै अायाेजना सर्वेक्षण अवधि ५ वर्ष र उत्पादनका लागि ५० वर्ष गरी ५५ वर्ष तोकिएको छ । के नयाँ ऐनमा ५५ वर्ष छ ?
५) विद्युत नियमावली २०५० को नियम २५ मा डिजाइन डिस्चार्जभित्रको पानीमा को प्रवर्द्धकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
नयाँ ऐनमा के व्यवस्था छ ?
६) ऐनको दफा ३ काे ८ मा सजाय व्यवस्था पहिले भन्दा प्रवर्द्धक हकमा कडा गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ भने विद्युत आयोजना तोडफोड गर्ने उपर सजाय घटाएको देखिन्छ । के यस्तो व्यवस्था राख्न मिल्छ ?
७) स्थानीय सरकार तथा ३ वटै सरकार विद्युत उत्पादन अवरोध पुर्याइरहेको अवस्था सरकारको कर्तव्य ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने होइन ?
८) सन्धि यता अनुसार विद्युत अनुमतिपत्र वितरण गर्ने र विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धमा नयाँ दफा थप गरेर ऐन बनाउन किन मिल्दैन ?
९) जग्गाको हदबन्दी तथा निजी जग्गा अधिग्रहण गरी दिने काम सरकारको होइन ? सजिलो पार्न ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्दैन ?
यस्ता विषयहरू धेरै छन् तर यी विषयहरू स्पष्ट रूपमा समावेश नभई प्रस्तावित ऐन पारित गरिनु हुन्न । अतः पुरानो ऐन संसोधन गरेर मात्र अगाडि बढौं ।
