• प्राधिकरण : ८४३४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६२८२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०६३४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १५९३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २३५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २७१७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १४४६ मे.वा.
×

निर्यातको सपनाभित्र छोपिएको आन्तरिक ‘विद्युत् बजार’

२०७८ फाल्गुण ८

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको विद्युत् क्षेत्रमा खपत, निर्यात र व्यापारसम्बन्धी शब्दावली निकै चर्चामा छन् । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनसँग यी शब्दहरू अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएर आएका छन् । सरकारी होस् वा निजी कम्पनी, सरकार होस् वा उद्योगी व्यवसायी सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ, विद्युत् खपत । एकातिर बर्खामा उत्पादित विद्युत् खेर जानु । अर्कोतिर, हिउँदमा भारतबाट आयात नगरी नहुनु ।

यो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन बर्खामा विद्युत् खपत बढाउनुको विकल्प देखिएको छैन । यसका सम्भावित उपायको खोजी गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नु छ । अर्कोतिर, विद्युत्गृह बन्द गरेर बर्खाको पानी बगाइरहनुभन्दा सस्तोमै भए पनि भारत निर्यात नगरी भएको छैन । सँगसँगै फराकिलो बाटो खोजेर तेस्रो मुलुक (बंगलादेश) सम्म नेपालको विद्युत् पुर्याउने परिकल्पना गरिएको छ ।

अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही (रन-अफ-रिभर) भएको हुँदा बर्खाको पानी (भेल) टर्बाइनमा हुलेर विद्युत् उत्पादन नगरी भएको छैन । किनकि, उत्पादन गरे वा नगरे पनि विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई त्यसको भुक्तानी दिनैपर्छ । उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न सकिएन भने भारततिर नपठाई (निर्यात) हुँदैन । यद्यपि, यो गर्न पूर्वाधार संरचना भए पनि राजनीतिक पक्ष जिम्मेवार देखिँदैन । कुटनीतिक पक्ष उत्तरदायी हुन सकेको छैन ।

तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार गर्ने सपना देखिरहनु ‘कुहिराको काग’ बन्नु जस्तै भइरहेको छ । विद्युत् खपत, निर्यात र व्यापारबीच कसरी तादम्यता मिलाउने त ? कसैले माने वा नमाने पनि यो देशकै सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ । यसको सन्तुलन मिलाउन वा मिल्न सकेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रको ग्राफ एकैपटक आकाशिन सक्छ । र, नमिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यिनै विषयमा देशका नीति निर्माता, प्रबुद्ध वर्ग तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट व्यक्त गरिएका धारणालाई यहाँ संयोजन गरिएको छ ।

‘ऊर्जा कुटनीतिले व्यापारको ढोका खोल्नेछ’

पम्फा भुसाल
मन्त्री : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

विद्युत्काे आन्तरिक खपत बढाउन घरायसी, उद्योग, कृषि सिँचाइ र विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सकिने भयो । अहिले उत्पादित विद्युत् पनि प्रणालीमा उपलब्ध हुने बित्तिकै खपत भइहाल्ने अवस्था रहेनछ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नतितर्फ लाग्नुपर्छ । विद्युत् विकासको प्रमुख पूर्वाधार तथा कच्चा पदार्थ हो ।

हामीसँगको स्रोत पूर्ण उपयोग गरेर उत्पादन गर्दा विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार गर्नैपर्ने यथार्थता छ । अहिले भइरहेको उत्पादनमा निर्माणाधीन आयोजनाको परिमाण थपिँदै जाँदा विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ । साथै, अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न पालो कुरिरहेका आयोजनाका लागि पनि व्यापारको बाटो खुलाउनुपर्छ । जुन दिन विद्युत् व्यापारको अन्तरदेशीय ढोका खुल्छ, त्यसपछि सबै समस्या समाधान भएर जानेछन् ।

हाम्रा लागि विद्युत् निर्यातको बजार टाढा छैन, त्यो भारत नै हो । भारतबाट अलि पर बंगालादेश हो । बंगालादेश पुग्न भारतको बाटो नभई हुँदैन । उत्तरतर्फको छिमेकीसँग पनि अन्तरदेशीय प्रसारण सम्झौता त भएको छ । तर, आजसम्म १ युनिट निर्यात भएको छैन । यो हाम्रा लागि कठिन छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा कुनैबेला ‘राजनीतिक’ कुटनीति थियो । विस्तारै ‘आर्थिक कुटनीति’लाई प्राथमिकता दिइयो ।

हाम्रो सन्दर्भमा निर्णायक महत्त्व राख्ने ‘ऊर्जा कुटनीति’ रहेछ । कुटनीति र राजनीतिको समिश्रण चाहिने रहेछ । अतः राजनीतिक कुटनीतिलाई हामीले जति मजबुद बनाएर लैजान्छौं । विद्युत् व्यापारको अवस्था पनि त्यसैमा निर्भर रहनेछ । सँगैसँगै विद्युत् व्यापार गर्न राम्रो नीति चाहिएको छ । भएका नीतिहरू पर्याप्त छैनन् ।

नयाँ विद्युत् ऐन आउँदैछ । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीहरूले धेरै मेहेनत गरेर ऐनको मस्यौदा तयार पार्नुभयो । म मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि ऐनको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने अवसर मिल्यो । अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण विद्युत् ऐन आउन समय लागेको सबैलाई अवगत छ । कुनै अवरोध भएन भने यो वर्षको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐनको मस्यौदा संसदबाट पास गराउँछौं ।

सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने नीति बनाएकै कारण आज पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौं । उत्पादन बढाएकाले नै देशभित्र ग्राहकले मागेजति विद्युत् दिन सक्ने अवस्था छ । तर, सञ्चालित सबै जलविद्युत्गृह नदी प्रवाही भएकाले यो वर्ष हिउँदमा पनि भारतमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । चालू वर्ष बढीमा १५० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्नु नपर्ला । यसै वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाले सम्भवतः अर्को वर्षको हिउँदे संकट टार्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने दिगो र भरपर्दो आधार पेश गरेमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन मन्त्रालय तयार छ । विद्युत् ऐन आउन समय लागेको अवस्थामा मन्त्रालयले नै सहजीकरण गर्नेछ । निर्यात सम्बन्धमा राजनीतिक तहबाट पनि प्रयास भइरहेको छ ।

अहिलेलाई भारतीय लगानीमा निर्मित २ जलविद्युत् केन्द्रको ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पाइएको छ । यो परिमाण आगामी दिनमा अवश्य बढेर जानेछ । यो सुरुवातलाई मैले सुखद नै मानेकी छु । बंगालादेशको बजार पुग्न पनि भारतसँगको विद्युत् व्यापार सहमति अनुसार नै सहज हुँदै जाने विश्वास छ । यहाँनिर, निजी क्षेत्रले समेत व्यापार गर्ने बलियो आधार पेश गर्न सक्छ ।

यद्यपि, सरकारी तहबाटै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सहज हुन नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रको एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तथापि, निजी क्षेत्रको आधार बनोस् । हाम्रा लागि त्यो सुखद कुरा हुनेछ । निजी क्षेत्रले पनि कोसिस गरौं । भविष्यका निम्ति निजी क्षेत्रलाई विद्युत् ऐनले नै बाटो खुल्ला गरिदिँदैछ ।

‘विदेशी बजारमा जान हाम्रो बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ’

मधुप्रसाद भेटुवाल
सहसचिव : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सन् २०२८ सम्म १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जुन, वार्षिक ७५ हजार गिगावाट घन्टा (गि.वा.घ.) हुन जान्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेलासम्म २५ हजार गि.वा.घ. मात्रै खपत हुने देखिन्छ । यहाँनिर, खपत बढाउनका लागि चुनौती छ ।

सन् २०२८ भित्र उत्पादन हुने ५० हजार गि.वा.घ. विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? आन्तरिक खपत बढाउनु हामी सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सँगसँगै भारत र बंगालादेशको बजारसम्म नेपालको विद्युत् पु¥याउन पनि आवश्यक छ । ५० हजार गि.वा.घ. विद्युत् भनेको अहिलेको आन्तरिक खपतको ५ गुणा हो ।

अहिले हाम्रो खपत ९ हजार गि.वा.घ. मात्रै छ । ७५ हजार गि.वा.घ. उत्पादन हुँदा अहिलेकै अनुपातमा खपत बढ्दै गयो भने ५० हजार गि.वा.घ. विद्युत् खेर जान्छ । यो गम्भीर विषय हो । हाम्रो अर्को चुनौती उत्पादन लागत बढी हुनु हो । छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को दर र उत्पादन–लागत बढी छ । त्यसलाई कसरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा कसरी लागत घटाउने ? यतातर्फ पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

ग्राहकले कसरी सस्तोमा विद्युत् उपयोग गर्न पाउँछन् ? हामी यतातर्फ जानुपर्छ । अहिले भारतीय बजारमा विद्युत् महसुल औसत प्रतियुनिट २.३० भारु छ । कहीँ भारु २० भनेको छ । त्यो पिक आवरमा १५ देखि २० मिनेटका लागि मात्रै हो, त्यो पनि कोइला अभाव भई उत्पादन घटेको समयमा ।

अहिले भारतले सन् २०३० भित्र ८ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसमा ५४ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा हुने भनिएको छ । सौर्य विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य भारु २ छ । अहिलेको अघिल्लो विडिङ भनेको १.९९ रुपैयाँ भारु छ । त्यो दरसँग हाम्रो प्रतियुनिट ८ रुपैयाँको विद्युत्ले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?

यसैले, ठूला आयोजनाहरूमा हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गराउने ? यसमा जानैपर्ने अवस्था छ । नयाँ विद्युत् ऐनले यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । अर्को कुरा, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ग्राहकले मागेजति दिगो र भरपर्दो विद्युत् दिन सक्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । नत्र ‘टेक अर पे’मा विद्युत् पिपिए भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिनी हुँदैन ।

प्राधिकरणले पिपिए अनुसारको दरमा विद्युत् खरिद गरिदिएन भने प्रवद्र्धकले पैसा पाउँदैनन् । प्रवद्र्धकले पैसा नपाउँदा बैंकले पाउँदैनन् । बैंकले पैसा नपाएको अवस्थामा यसको असर राज्यको अर्थतन्त्रमै पर्नेछ । यसकारण, सतर्कता पूर्वक विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै लैजानुपर्छ । र, अन्तरदेशीय बजारमा जान कहाँ–कहाँ समस्या छन् ? त्यसमा चिन्तन-मनन गरौं ।

मन्त्रालय ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन इच्छुक छ । विद्युत् व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्वको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गएको छ । सँगसँगै निजी क्षेत्रबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने अरूलाई पनि दिने मन्त्रालयको सोच छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका (मस्याैदा) पनि बनाएका छौं । तर, विद्युत् ऐन कसरी आउँछ ? ऐन आएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयले काम गर्नेछ ।

‘विदेशी बजारको अनिश्चितता छ, आन्तरिक खपतका बाटाहरू खोजौं’

प्रवीणराज अर्याल
पूर्वसहसचिव : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

विद्युत् ऐन, २०४९ आएपछि निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा आयो । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अनुमति पनि पायो । नेपालमा विद्युत् व्यापार पहिला थियो कि थिएन त ? प्राधिकरणले सामुदायिक संस्थालाई विद्युत् बिक्री गर्दै आएको अवस्थालाई व्यापार मान्न सकिन्छ । यी संस्थाले ग्राहकलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएका छन्, जसलाई ९० प्रतिशत खर्च (अनुदान) सरकारले दिन्छ । अहिलेसम्म सामुदायिक संस्थाले ५२ जिल्लाका ६ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुर्याएका छन् ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा गर्दा, सन् १९७१ मा भारतसँग विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता भयो । त्यसअन्तर्गत पावर एक्सचेन्ज समितिको परिकल्पना गरियो । सुरुमा ११ केभी र ३३ केभी लाइनबाट आदान–प्रदान हुन्थ्यो । अहिले ११ केभीबाट ल्याउन छोडियो । १३२ केभी लाइनमार्फत पनि भारतबाट विद्युत् लिने गरिएको छ । अहिलेसम्म समितिको १३ वटा बैठक बसिसकेका छन् । पछिल्ला २ बैठकबाट दुवै देशबीच विद्युत् व्यापारको बाटो सहज बनाउने निर्णय आएको छ ।

सन् २०११ सम्म ५० मेगावाट विद्युत् नेपालतर्फ आउँथ्यो । त्यसलाई बढाएर सय मेगावाटसम्म पु¥याइयो । १०औं एक्सचेन्ज समितिको बैठक हुँदा १५० मेगावाट नगरी ५० मेगावाटमा सीमित गर्ने र ५०–१५० मेगावाटसम्म बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरको अनुमतिमा दिने कुरा थियो । यसरी, भारतलाई दिनेभन्दा पनि उसको विद्युत् लिने कार्य हुँदै आयो ।

सन् १९९६ मा भारतसँग भएको महाकाली सम्झौता अनुसार टनकपुरबाट ७ करोड युनिट विद्युत् नेपालले निशुल्क पाउने भयो । नेपाली सीमासम्म भारतले १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने र विद्युत् दिने सहमति अनुसार अहिले पनि टनकपुरबाट ७ करोड युनिट आइरहेको छ । पछिल्लो बैठकमा भारतको विद्युत् कुन महिनामा कति लिने भन्नेमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

विद्युत् आदान–प्रदानका सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पिटिसीबीच सन् २००७ मा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको समझदारी भयो । सोही अनुसार नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् किनिरहेको छ । अहिले यो ४ सय केभीमा सञ्चालनमा आइसक्यो तर हामीले पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न पाएका छैनौं । जसमा भारतले विभिन्न प्रश्नहरू तेस्र्याइरहेको छ ।

अहिले प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रले सय बढी आयोजनाबाट करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् दिइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी प्रणालीमा आएपछि चिलिमे सहित प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन ४७८ मेगावाट पुगेको छ । ४ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना र एउटा चिनी उद्योगबाट ३ मेगावाट प्रणालीमा आएको छ । प्राधिकरणको जडित क्षमता ६४७ मेगावाट छ । यो सबै गर्दा अहिले प्रणालीमा जडित क्षमता २०४४ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार मेगावाटका १३८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । पिपिए भइसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापन नभएका आयोजनाहरू २ हजार मेगावाट हाराहारी छन् । निर्माणाधीन र वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी आयोजनाको जडित क्षमता करिब ५ हजार मेगावाट छ ।

प्राधिकरणले केही आयोजना आफैं निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको छ । पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजना करिब ९ हजार मेगावाटका छन् । आवेदन दिनेमा जलाशय, अर्धजलाशय, नदी प्रवाही र सौर्य विद्युत् छन् । जुन, ऊर्जा समिश्रणको राम्रो पक्ष हो । उत्पादन बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको देखिन्छ । ४००, २२०, १३२ र ३३ केभीका लाइन निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । उत्पादन बढेसँगै प्रसारण संरचना निर्माण हुँदै गए अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सहज हुनेछ ।

करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालित छन् । सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन यी पर्याप्त छैनन् । प्राधिकरणले निर्माणलाई गति दिएकाले भविष्यमा क्षमता पनि बढ्ने नै छ । हामीले भारतसँग एकीकृत प्रसारण गुरुयोजना तयार गरेका थियौं । गुरुयोजना अन्तर्गत केही उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पहिचान भएका छन् । १३२ केभीका ३ प्रसारण लाइन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) को संयन्त्रमा पनि छलफल हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन बुटवल–गोरखपुरपछिको प्राथमिकतामा छ । यो लाइन निर्माण भयो भने नेपालको विद्युत् बंगालादेशसम्म पुर्याउन नजिक हुनेछ ।

सन् २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा, जुलाई, अगष्ट, सेम्टेम्बर र अक्टोबरसम्म मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई खेर जाने अवस्था छ । डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म आयात गरेर माग व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । उत्पादन बढिरहेकाले सुख्यायामका केही महिना थोरै परिमाणमा विद्युत् आयात गरे पनि अरू समयमा आन्तरिक उत्पादन नै पर्याप्त भएको अवस्था छ । उत्पादित ऊर्जा बर्खामा जगेडा देखिए पनि नोभेम्बर यता माग धान्नै पुग्दैन ।

सन् २०२४/२५ सम्मको माग प्रक्षेपणको तथ्यांक हेर्दा उच्च मागभन्दा जडित क्षमता धेरै नै माथि जाने देखिन्छ । यो समयमा पनि २ महिना उच्च माग व्यवस्थापन गर्न आयात नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले बढी भएको विद्युत्का लागि अन्तरदेशीय बजार खोज्नुपर्यो । यस्तो सम्भावना कम भए आन्तरिक खपत बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुपर्छ । हामीले विद्युत् खरिदकर्ता देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर जाँदा निर्यात गर्ने बाटो सहज हुनेछ ।

‘विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने प्रावधान राख्नुपर्छ’

राधेश्याम अधिकारी
सदस्य, राष्ट्रियसभा

‘नेपालको विद्युत् भारत र बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याउन कति कठिनाइहरू छन्’ भन्ने धेरै पटक आइसकेको छ । अहिलेसम्मका सफलता र कठिनाइहरू पनि देखिए । सँगसँगै निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि देखाएको आत्मविश्वासलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । नयाँ आउने विद्युत् ऐनले यसका लागि ढोका खोल्न सक्छ ।

विद्युत् ऐन अहिले संसदमा पुगेको छ । संसदीय समितिमा रहेको विद्युत् ऐनको मस्यौदा उसले जे पास गर्छ त्यही नै संसदबाट पारित भएर आउँछ । म पनि समितिमा भएकाले सबै सरोकारवालाको थप योगदान आवश्यक देखिन्छ । विद्युत् विधेयक २०७७, संसदबाट पास हुन समय लाग्छ । विधेयक तुरुन्तै पास गर्ने हो भने सबैको सहयोग तुरुन्तै चाहिन्छ ।

उदाहरणका लागि, अनुमतिपत्र नदी प्रवाहीलाई ४० वर्षसम्म र जलाशयलाई ५० वर्ष भनेको अर्थ के हो ? सम्म किन लेखेको ? ४० वर्ष हो भने ४० भन्नुपर्यो, ५० हो भने ५० नै । ३५ भने ३५ वर्ष राख्नुपर्यो । ४५ वर्ष हो भने ४५ । यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गइराखेको छ । स्पष्टरूपमा मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवाला पक्षले खुलस्त पार्नुपर्छ ।

यसमा मन्त्रालय र इपानको धारणा के छ ? अरू सरोकारवालाको के छ ? मेरो हिसाबमा ४४/४५ वटा दफामा तोकिएबमोजिम भन्ने छ । त्यहाँभित्र पनि त्यस्तै ! यो सबै किन उल्लेख गरिएको छ भने २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्याउँदा हामीसँग कम अनुभव थियो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा कसरी दिने ? के गर्ने ? जस्ता विषय थिए । २०४९ सालको विद्युत् ऐन आएको २९ वर्षपछि त हामीसँग धेरै अनुभव भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्र, मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण सबै अनुभवी भइसकेका छन् । अहिले यति सर्त तोकिएपछि विद्युत् उत्पादन हुन्छ । प्रसारण लाइन तयार गर्न सकिन्छ । यसरी वितरणमा जाने भन्ने कुराको अनुभव भइसकेपछि ऐनमा लेखेको कुराको अतिरिक्त तोकिएबमोजिम अन्य सर्तहरू किन चाहियो ? यसकारण, अब यस प्रकारका कुराहरू राख्नुहुँदैन । संस्थागत संरचना निर्माणलगायत सबै कुराहरू ‘तोकिएबमोजिम’ भनिदिएपछि त्यसका लागि समय लाग्दैन त ?

विद्युत् ऐन ल्याउनु भनेको कागजको खोस्टो फाल्ने मात्रै त होइन नि । त्यसभित्र प्रवेश गरेर हरेक कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने भएकाले ल्याउन समय लागिरहेको छ । छिटो भन्दा छिटो ऐन चाहिएको छ भने अतिरिक्तमा राखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न मस्यौदाको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । यो कुरा स्ष्टरूपमा सबै सरोकारवालाले बुझ्नुपर्छ ।

‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आउछु’ भनिरहेको छ । उसलाई व्यापारको ढोका खोल्ने गरी ऐनको मस्यौता बनेको छ त ? छैन भने त्यसमा निजी क्षेत्रको चासो होला । व्यापारका सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदामा जति लेखिएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने हो भने मस्यौदामा के–के कुराको कमी छ ? त्यो विषय अहिले नै ऐनमा हाल्नुपर्छ । जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाले न्यूनतम २५ वर्ष काम गरोस् । यसमा पनि समितिलाई सरोकारवालाको सहयोगको आवश्यकता छ ।

विद्युत् ऐनको मस्यौदामा भएको स्थानीय तहलाई ३ मेगावाटसम्म भनेको छ । प्रदेश तहमा २० मेगावाटसम्म भनेको छ । त्यो भन्दामाथि सबै संघले राखेको छ । यो त्यति वैज्ञानिक छैन । कसले भनेर विद्युत् ऐनको मस्यौदामा यो कुरा राखियो ?

उदाहरणका लागि, कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशभन्दा बजेट र जनसंख्याको हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका ठूलो छ । अनि स्थानीयतहलाई भनेर राखेको ३ मेगावाट, प्रदेशलाई भनेर राखेको २० मेगावाटको अधिकारमात्रै दिने ? यसलाई पनि मनन् गरेर वैज्ञानिकरूपमा मान्य बनाउनुपर्छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । कुनै प्रदेशले भन्ला ‘म जलविद्युत्मा धेरै लगानी गर्छु’ । उसलाई २० मेगावाटमा थन्क्याइदिने ? प्रदेशभित्रकै विकासमा पनि उसलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्न नदिने ? यस्ता कुराहरू सच्याउनुपर्छ ।

उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई पनि राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छैन । सरोकारवालाले एक पटक हेर्नुपर्छ । त्यसमा चिक्त बुझेको छैन भने कस्तो परिभाषा चाहिन्छ ? त्यसका लागि संसदीय समितिसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ । यसमा सम्बन्धित निकायमा भएका निजामति कर्मचारीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

‘विद्युत् बजार व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो दुर्घटना हुनेछ’

अनिलकेशरी शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक लिमिटेड

अहिले प्रणालीमा सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बगिरहेको छ । जलविद्युत्मा भएको यो लगानी कसको त ? हामी सुन्छौं– बैंकले यति लगानी गर्यो । प्रवर्द्धकले यति लगानी गरे । हामी बिर्सिन्छौं यो कसैको नभई सर्वसाधारणको लगानी हो भनेर । बैंकमा सर्वसाधारण नागरिकले राखेको निक्षेप नै जलविद्युत्मा लगानी भइरहेको छ ।

सरकारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थाहरूको पैसा पनि बजेटको रातो किताबबाट आएको होइन । नागरिकले त्यो संस्थामा राखेको पैसा हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कूल कर्जाको ७ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, १० प्रतिशत जलविद्युत्मा प्रवाह गर्ने नीति बनाइदिएको छ । यो नीति सबैं बैंकहरूले पालना गरेका छन् । मैले जलविद्युत्लाई “नेपालको पानी, प्रगतिको खानी” भनेर बुझेको छु । म संलग्न रहेको बैंकले जलविद्युत्मा लगानी प्रवाह गरिरहेकै छ । तर, बैंकमा जम्मा हुने पैसा मेरो होइन । बैंकका सेयरधनी वा कर्मचारीको होइन । त्यो सर्वसाधारणको हो ।

यो कुरा, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्मचारीतन्त्र, सरकार सबैले बुझ्न जरुरी छ । यो नबिर्सिनु होला, जलविद्युत् क्षेत्रमा धराप आयो भने त्यसले हरेक नेपालीको खल्ती, हरेकको घर–परिवारमा धराप ल्याउने छ । आज कुनै क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रलाई हल्लाउन सक्छ भने त्यो जलविद्युत् नै हो ।

सबै ५ तारे होटल बन्द भए भने बैंकको ब्यालेन्स सिटमा अलिकति पनि धराप आउँदैन । सिमेन्ट उद्योग सबै बन्द भए भने बैंकहरूले धान्न सक्छन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्र धरापमा परेको अवस्थामा बैंकले धान्न सक्दैनन् । किनभने, जलविद्युत् लाखौं, करोडौंको होइन, अर्बौं खर्बौंको लगानी हो । यो सबैले बुझ्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्र न बैंक एक्लैले हाँक्न सक्छ, न सरकार वा निजी क्षेत्रले नै । यो क्षेत्रको विकासका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगबाट विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । यसबाट राजस्व पनि बढ्छ नि ! विद्युतीय चुलो र यसमा प्रयोग हुने भाँडा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्यो । सरकारले यसका लागि ‘जग्गा दिन्छौं’, ‘निशुल्क विद्युत् दिन्छौं’, ‘१० वर्ष कर छुट दिन्छौं’ भन्नुपर्यो । यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसबाट व्यापारघाटा न्यूनिकरण हुन्छ । यो कसैले सोचेको देखिँदैन । यो सोच आउनुपर्यो । जुन, सबैको दायित्व हो ।

बैंकका कार्यकारी प्रमुख, सरकार, विभागीय मन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइरहन्छन् । देशको हितमा हुने यो सोच राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि बढाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीको हकमा नेपालमा टेस्ला, बि–वाइडी लगायत विदेशी कम्पनीले उद्योग स्थापना गर्छन् भने ‘निशुल्क जग्गा र विद्युत् दिन्छौं’ भनेर मात्रै भएन । सबै मिलेर अघि बढ्ने सोच बनाउनुपर्यो ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको विषय पनि संवेदनशील छ । यसमा सबै मिलेर काम नगरी हुँदैन । प्राधिकरणले बर्खामा विद्युत् खेर गएको कुरा गरिरहेको छ । यो कुरा अचानक भएको हो त ? अचानक ठूलो परिमाणमा विद्युत् प्रणालीमा जोडिएर हो ? केही वर्ष अघिसम्म विद्युत् उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्यो भन्ने दबाब थियो । अहिले खपत बढाउन प्राधिकरण आफैं ‘चाहिएजति विद्युत् लिनुहोस्’ भन्दै उद्योगहरूमा पुगिरहेको छ ।

विद्युत् खेर जाने आजको अवस्था आउँछ भन्ने वर्षौं अघि थाहा थियो । आज २ हजार मेगावाट प्रणालीमा हुँदा त खेर जाने अवस्था छ । आउने वर्ष अरू आयोजनाहरू थपिँदै जानेछन् । भारतीय लगानीमा बनिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको नेपालले पाउने निशुल्क ऊर्जा पनि थपिन्छ । खेर जाने विद्युत् परिमाण अझै बढ्छ ।

उत्पादन बढिरहेकाले यहाँ बढी भएको विद्युत् भारत र उत्तर तिब्बततर्फ निर्यात गर्ने कुरा उठेको छ । समय आइसकेको छ । हामीले एउटै सोच बोकेर नजाने हो भने ढिलो हुनेछ । अब पनि विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने धेरै ठूलो दुर्घटना हुनेछ । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतसम्म जलविद्युत्मा ऋण प्रवाह गर्न सर्कुलर गर्दा हामीलाई थाहा नहोला, विद्युत् उत्पादन भएपछि खपत कहाँ हुन्छ ?

म एउटा बैंकको कर्मचारी हुँ । कर्जा प्रवाह गरेका आयोजनाको विद्युत् खपत कहाँ र कसरी हुनेछ भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर, मलाई विश्वास छ, राष्ट्र बैंकलाई यो कुरा थाहा छ । मलाई सरकारप्रति पनि विश्वास छ, विद्युत् बजार व्यवस्थापन हुन्छ । योजना आयोगले समेत विद्युत् उत्पादन र खपतको योजना बनाएको हुनुपर्छ ।

जलविद्युत् पेट्रोलियम उत्पादन जस्तो ब्यारेलमा हालेर विश्वभरमा निर्यात गर्न सकिँदैन । प्रसारण प्रणाली चाहिन्छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न एमसिसीको अनुदान लिने कुरा आउँदा हामी चिसो हुन्छौं । दिएको अनुदान लिँदैनौं । आफैं पनि बनाउन ढिलो गर्छौं । यति हुँदा–हुँदै पनि बैंकहरूलाई जनताको पैसा ऋणको रूपमा प्रवाह गर्न सर्कुलर भइरहन्छ । मेरो विश्वास अटल रहोस् । सत्य रहोस् । अब उत्पादित हजारौं मेगावाट विद्युत् आउने दिनहरूमा खपत होस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व निक्षेपकर्ताहरूप्रति छ । जब हामीले ऋण प्रवाह गर्दा भुलचुक गर्छौं तब हामी समीक्षा गर्छौं । ‘कुनै क्षेत्रमा लगानी गर’ भनेर सर्कुरल हुन्छ भने सर्कुलर गर्नेले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित पनि गरिदिनुपर्छ ।

‘नेपालका लागि भारतीय विद्युत् बजार त्यति आकर्षक छैन’

अरविन्दकुमार मिश्र
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

हाम्रा लागि विद्युत् आयात–निर्यात दुवै गर्ने अवसर छ । हामी जति हाम्रो बारेमा अध्ययन गर्छौं, त्यो भन्दा बढी हाम्रो छिमेकीले पहिले नै गरिसकेको हुन्छ । विद्युत् आयात–निर्यातका सम्बन्धमा केही राम्रा कुराहरू भएका छन् । हामीले वर्षौंदेखि मागिरहेको बिनाविभेदको विद्युत् बजारको पहुँच दिन छिमेकी तयार भएको छ । तर, यो हामी विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै सम्भव भयो । विद्युत् आयात गरिरहँदा यो पहुँच पाउन सकिएको थिएन ।

चालू वर्षबाटै बर्खामा बढी अथवा हिउँदमा कम उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा त आयो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । माथिल्लो तामाकोसी प्रसारण प्रणालीमा आइसकेपछि त्यसको १ वर्षको चक्र पूरा नहुँदै हामीसँग ऊर्जा जगेडा भइसकेको छ । तामाकोसीले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्यायो । तर, सुख्खायाम सुरु भएलगत्तै भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । आयात भइरहेको भन्दा बढी बर्खामा निर्यात गर्न सकिएन भने विद्युत् खेर जान्छ ।

१२ महिनामा १० हजार गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । वार्षिक विद्युत् माग ९ हजार गिगावाट घन्टा भन्दा कम भएकाले अब यही अनुपातमा बढ्ने हो भने बढीमा ५ सय गिगावाट घन्टाको माग थपिएला । यसकारण, जति परिमाणमा भारतबाट आयात गरिन्छ, त्योभन्दा १ हजार गिगावाट घन्टा बराबरको निर्यात बढाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

भारतमा बिनाविभेद ‘नेपालको विद्युत्ले प्रवेश पाउने’ त भनिएको छ । बाह्य देशले भारतको विद्युत् बजारमा पहुँच त पाउँछ तर भारतीय बजारमा पुग्ने विद्युत् ‘उच्च भोल्टेजमा आउनुपर्यो’ भन्ने छ । भारतका लागि उच्च भोल्टेज भनेको ४ सय केभी प्रसारण लाइन मात्रै हो । अतः त्यहाँको बजारका लागि हाम्रा १३२ केभी लाइनहरू सबै बन्द भइसके । १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट हामी भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्दैनौं । आवश्यक पर्दा आयात त गरिरहेका छौं ।

उच्च भोल्टेज भनेको ४०० केभी हो । एउटा ठूलो ग्रिड, जहाँ सयौं लाइन, सयौं ट्रान्सफर्ममर, सयौं जेनेरेटर जडित छन् । ती मध्ये एउटा फेल भयो भने पनि त्यो सही र दिगो हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो त एउटा ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन छ । त्यसमा ‘एन माइनस वन’ गर्नु भनेको आधा क्षमता त्यतिकै कम हुनु हो । हामीले अर्को ४०० केभीको लाइन नबनाएसम्म भारततर्फ ४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

जब कि, यहाँ ५ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना पिपिए भइसकेका छन् । निर्यातका सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीसँग स्पष्टता छैन । हामी पहिलो के भन्थ्यौं, बर्खामा भारतमा विद्युत्को प्रतियुनिट दर कम छ । तर, त्यो होइन रहेछ । यो वर्ष गएको बर्खा (अगष्ट) मा त्यहाँ १ दिन १५ मिनेटमा प्रतियुनिट विद्युत् दर भारु ३० पुग्यो । एक दिनको औसत लिने हो भने २१ अगष्टमा करिब भारु १० थियो । तर, महिनाको औसत भनेको फेरि त्यही भारु ५ हो ।

भारतमा जुन दिन विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य भारु ३० पुगेको थियो, त्यो दिन हावाबाट उत्पादित परिमाण घटेको थियो । यसको अर्थ, नवीकरणीय ऊर्जाले विद्युत् बजारलाई प्रभाव पार्न थालिसक्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतमा पहिले–पहिले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रसारण प्रणालीमा सहायक जस्तो मात्रै मानिन्थ्यो । अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन थालेको छ । अगष्ट २१, सेप्टेम्बर २० र २२ मा वायु ऊर्जा उत्पादन कम हुँदा विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य बढेको रहेछ ।

‘स्टोरेज नवीकरणीय’ उत्पादन लागत विस्तारै कम हुँदै गइरहेको कुरा हामीले ५–७ वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आइरहेका छौं । फेरि, पूर्णरूपमा स्टोरेज पनि गर्नुपर्दैन । भारतको भर्खरै आएको एउटा प्रतिवेदनमा ‘१५ प्रतिशत हाराहारीमा सौर्य र वायुबाट विद्युत् उत्पादन गर्यौं भने लागत प्रतियुनिट भारु १.४४ आउँछ’ भन्ने छ । सन् २०२५ सम्ममा पुग्दा प्रतियुनिट लागत भारु १ र सन् २०३० मा ०.८३ मात्र हुने भनिएको छ ।

सन् २०३० सम्म पुग्दा स्टोरेज सौर्य वा वायु ऊर्जा नेपालको जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुन जान्छ । भारतमा अहिले पनि कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टहरूमा आर्थिक संकटको अवस्था देखिन थालिसकेको छ । आजभन्दा १० वर्षअघिसम्म कूल जडित क्षमताको ७५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरिरहेका थर्मल प्लान्टहरू यो वर्षमा आएर ६० प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भारतमा विद्युत् उत्पादनको लागत सस्तो हुँदैछ । ग्राहकहरूले पनि कम दरमा विद्युत् पाइरहेका छन् ।

यो अवस्थालाई भारतीय बजारमा हाम्रो विद्युत् पुर्याउने अवसरको रूपमा उपयोग गरौं । तर, त्यसमाथि मात्रै निर्भर नबनौं । विद्युत् प्राधिकरणसँग भएका पिपिएबाट वर्षमा ३५ हजार गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । अहिलेको माग ८ हजार गिगावाट घन्टा छ । यही अवस्था रहे खर्बौंको विद्युत् नाश हुनेछ । हामी जहिल्यै ठूलो क्षति भइसकेपछि मात्रै यसबारे सोच्छौं ! उत्पादन र आपूर्तिको कुरमा त्यही भएको छ । अहिले ‘अलिकति मात्रै विद्युत् खेर गएको हो’ भनिएको छ । यो अवस्था आउन नदिन अगाडिबाटै काम गर्नुपर्थ्याे ।

विद्युत्को माग बढाउन विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने कुरा मात्रै गथ्र्यौं । तर, अहिले सिँचाइ, विद्युतीय सवारी सञ्चालन गरेर खपत बढाउने कुरा हुन थालेको छ । यो एकदमै राम्रो हो । भन्नैपर्ने कुरा के छ भने, उत्पादन र माग जहिले पनि मेगावाटमा हुन्छ, खपत मेगावाट घन्टामा । प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोको उपयोगबाट ‘४ हजार मेगावाट माग बढ्छ’ भनिरहेको छ । यो भन्नासाथ हुन्छ त ?

प्राधिकरणको सेवा लिने २० लाख उपभोक्तालाई त २० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत नगर भनेर छेकबार लगाइसकियो । बाँकी ग्राहकले विद्युतीय चुलो उपयोग गरे भने पनि वार्षिक २४ सय गिगावाट घन्टा खपत हुने रहेछ । वार्षिक २४ सय गिगावाट घन्टा विद्युत् खपतले माग खासै बढ्दैन । अतः आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिकीकरण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तत्काल वा १–२ वर्ष विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गरेर विद्युत् खपत बढाउने पहल गरौं । दीर्घकालका लागि औद्योगिकीकरणमै जानुपर्छ ।

‘निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन’

राधाकुमारी ज्ञवाली : पूर्वऊर्जा मन्त्री

हामीले विद्युत्को आन्तरिक खपत किन बढाउन सकेनौं ? आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादनको चरणमा आइसक्दासम्म खपत बनाउने सम्बन्धमा गृहकार्य भएको देखिँदैन । अहिले पनि ‘आन्तरिक खपत बढ्ने गरी विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनुपर्छ’ भनिएको छ ।

सरकारले प्रवद्र्धन गरे अनुसार धेरै विद्युतीय सवारी नेपालमा आइसकेका छन् । आउँदै पनि छन् । तर, विद्युतीय सवारी सहजरूपमा चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसनहरू बनेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा विद्युतीय गाडीहरूको लाम लागेको छ । चार्जिङ स्टेसन नभएकै कारण ती सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्छ ? घरायसी खपत बढाउन पनि बढी क्षमताका मिटर राख्न सकिएको छैन । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चार्जिङ स्टेसन निर्माण, घरायसी ग्राहकको मिटरको स्तरोन्नति, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार हुनुपर्यो ।

अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने भए पनि हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले पुग्दैन । यसर्थ, जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ । नदी प्रवाही आयोजनाले हिउँदको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने भइसके । हामीसँग अध्ययन भएका जलाशय आयोजना छन् । तिनलाई निर्माणमा लैजानुपर्छ । २०७२ सालमा २ प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित समिति बनाएर बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना अघि बढाउने सहमति बनेको थियो । आजसम्म बूढीगण्डकी किन अगाडि बढिरहेको छैन ?

अरू जलाशय आयोजना पनि अध्ययनको क्रममा छन् । अन्य आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु गरेर जलाशयमै लगानी बढाउनुपर्छ । जलाशयबाट उत्पादन बढाउन सक्यौं भने हिउँद र बर्खामा समानरूपले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।

निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अवस्थालाई लिएर चिन्तित देखिएको छ । अर्बौं लगानी गरेर बनाएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आयो भने निजी क्षेत्रले कसरी प्रतिफल पाउला ? ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिएर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । धेरै समयदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । पिपिए रोक्नु हुँदैन ।

विद्युत् निर्यात गर्ने कुरामा, भारत, बंगालादेशमा पुर्याउन नसक्ने होइन । तर, भारतले के गर्छ भन्ने विषयमा हामीले भनिरहनु पर्दैन । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा भारत त्यति सहयोगात्मक देखिएको छैन । उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नै नेपालको विद्युत् खरिद गर्न सक्ला । यसबारे, ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई जानकारी नै छ । बंगालादेश नेपालको विद्युत् खरिद गर्न धेरै सकारात्मक छ ।

बंगालादेशको ऊर्जा मन्त्रीले पटक–पटक नेपाल आएर यहाँको विद्युत् खरिद गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । सम्झौता गर्नुभएको छ ।

बंगालादेशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ । भारतीय भूमि भएर जाने ‘रुट’को स्वीकृति पाए आफैं लगानी गरेर प्रसारण लाइन निर्माण बंगलादेश नेपालको विद्युत् लैजान तयार छ ।

‘लोड स्वीकृत भएअनुसार तत्काल उद्योगमा खपत बढ्ने सम्भावना छैन’

कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

आज उत्पादित विद्युत्को बजार खोज्नु समस्या बनेको छ । यो माग र आपूर्ति दुवैको चुनौती हो । माग र आपूर्ति बढाउने भन्दा पनि दैनिक र हरेक घन्टा र सेकेन्डको  विद्युत् माग हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ । हरेक दिन तथा हरेक घन्टाको विद्युत् माग फरक आउँछ । साथै, हिउँद र बर्खाको माग पनि फरक छ । यो मौसमी तथा दैनिक माग र आपूर्ति व्यवस्थापन नै हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । एक दिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन हुँदैन । तर, हरेक सेकेन्डको विद्युत् मागको तथ्यांक फरक आउँछ, राति, बिहान, हिउँसो र बेलुका ।

बर्खाको विद्युत् माग र आपूर्ति निश्चित हुन्छ । त्यसलाई घटाउन सकिँदैन तर हिउँदे पिकमा अर्धजलाशय आयोजनामा पानी भरेर जलविद्युत्गृहको क्षमता अलिकति घटाएर वा कुनै विद्युत्गृह बन्द गरी ‘स्टोर’ गरेर आवश्यक समयमा चलाउन सकिन्छ । तर, बर्खाको ५ महिना खोला–नदीमा पानी धेरै हुने हुँदा केही गर्नुपर्दैन ।

बर्खामा जलविद्युत्गृह सबै पूर्ण क्षमतामा चल्छन् । उत्पादित विद्युत् उपयोग गरिएन भने खेर जाने हो । त्यो सञ्चित गर्न सकिँदैन । हामीसँग जलाशय छैनन्, कुलेखानीको १०६ मेगावाटबाहेक । जलाशय आयोजना नभएकाले बर्खाको पानी सञ्चित गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिँदैन । यही कारण, माग र आपूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि ठूलो चुनौती भएको छ । अतः हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि विद्युत् व्यापार गर्न जरुरी भइसक्यो ।

देशलाई नपुग्दा वा हरेक समयमा विद्युत् व्यापार गर्न जरुरी छ । बर्खाको उत्पादन र माग समान हुने गरी प्रणाली विकास भयो भने हिउँदमा खपत हुने विद्युत्को करिब ६० प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । हिउँदमा पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने बर्खामा कूल उत्पादनको ६० प्रतिशत अन्तरदेशीय बजारमा पठाउनुपर्छ ।

यसको अर्थ, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार अत्यावश्यक छ । हाम्रो अन्तरदेशीय बजार भारत र बंगालादेश नै हुन् । प्राधिकरणले छोटो समयका लागि, दैनिक र हरेक घन्टाको ट्रेडिङ गरेको छ । भारतका उत्तरप्रदेश र बिहारसँग आवश्यकता अनुसार विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । एक वर्षको व्यापारमा एनभिभिएन, पिटिसीसँग प्राधिकरणको पिपिए छ । हामीले अहिलेसम्म गर्न नसकेको दीर्घकालीन व्यापार हो । अब विद्युत् व्यापारको १५ वर्षे, २० वर्षे र ३० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

९ सय मेगावाट अरुण तेस्रोको विद्युत् दीर्घकालीनरूपमा बिहारमा निर्यात गर्ने गरी सतलजले पिपिए गर्न लागेको छ । अरुणको विद्युत् बिहारमा खपत हुँदैछ । यो हाम्रा लागि सुखद कुरा हो । सतलजले हामीलाई अरुणबाट २ सय मेगावाट विद्युत् निशुल्क दिँदैछ । यो पनि बिहारतर्फै पठाएर दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुनुपर्छ ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको पिपिए कसरी गर्ने त ? यो विषय अब जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले पनि सोच्ने बेला आयो । प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने ठूला आयोजनाको समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन पिपिए गरेर जानुपर्ने समय आउँदैछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलाशयको विद्युत्को दीर्घकालीन पिपिए गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा आइसकेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । प्राधिकरण तथा सरकारले बजारको जोखिम शतप्रतिशत लिएकै कारण निजी क्षेत्रको विद्युत् आज प्रणालीमा आएको छ । पिपिएको जोखिम नलिएको भए निजी क्षेत्रको यति विद्युत् आउने नै थिएन । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग ६ हजार मेगावाटको पिपिए भइसकेको छ । शतप्रतिशत बजारको जोखिम प्राधिकरणले बोकेको छ ।

१० मेगावाटको आयोजनाले भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी पिपिए गर्न सक्दैन । पिपिए नभई कुनै पनि आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदैनन् । यही कारण, अहिलेसम्म प्राधिकरणले विद्युत् बजारको जोखिम लिएको छ/लिनुपर्छ । यो वर्ष हाम्रा लागि समय कम भयो । एक्कासी जगेडा भएकाले केही विद्युत् खेर गयो । यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लियौं । आगामी बर्खाबाट विद्युत् खेर जाने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अर्को वर्ष, सरकार वा निजी क्षेत्रको तर्फकाट होस् विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारले यसको पहल गरिरहेकै छ । निजी क्षेत्र पनि लागिरहेको छ । सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्र एक भएर लाग्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउन ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । आन्तरिक खपत पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत ५ वर्षदेखि करिब २० प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष विद्युत् खपत बढेको छ । कुनै देशमा वार्षिक २० प्रतिशतले खपत बढ्दैन । भारतकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको वार्षिक माग वृद्धि ५–६ प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो आन्तरिक खपत २० प्रतिशत बढ्नु धेरै राम्रो हो ।

पछिल्लो समयमात्र उद्योगको माग सय मेगावाट बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रले थप लोड मागिरहेका छन् । केही समयअघि होङ्सी सिमेन्टमा विद्युत् जोडियो । त्यो बेला त्यहाँको ट्रान्सफर्मर ३२ एमभिएको थियो । २८ मेगावाटको लोड तत्कालै लिन सक्थ्यो तर उसले बढीमा १५ मेगावाटसम्म मात्र लिइरहेको छ । यसअघि त्यहाँ दैनिक ६० हजार लिटर डिजेल खपत हुन्थ्यो । त्यो बन्द भएको छ । थप लोड लिन अर्को ट्रान्सफर्मर थपिरहेको छ । जसका लागि न्यूनतम १ वर्ष लाग्छ । यो बाहेक ३ उद्योगले मागेको करिब सय मेगावाट लोड स्वीकृत भएको छ तर तत्कालै खपत बढिहाल्ने अवस्था छैन ।

उद्योगमा बढी खपत हुने हुँदा त्यसमा प्राधिकरणले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ह्वासिन सिमेन्टलाई तत्काल २० मेगावाट दिन प्राधिकरण तयार छ तर यसले लोड लिन अझै २ महिना लाग्छ । उद्योगका लागि करिब ३ सय मेगावाट लोड प्राधिकरणले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो लोड खपत हुन करिब डेढ वर्ष लाग्छ ।

अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा हामी विद्युत् बिक्री गर्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छौं । ऊर्जा भनेको त विद्युत् मात्र होइन । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास पनि ऊर्जा हो । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आयात कसरी कम गर्न सकिन्छ ? सरकारले नीति ल्याउनासाथ त्यत्तिकै घट्छ । नेपाललाई सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको विद्युत्ले नै हो । यो भनेको सम्पूर्ण कुरालाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने हो ।

अहिले वार्षिक करिब २.५ खर्ब रुपैयाको ऊर्जा आयात हुन्छ । त्यसमा वार्षिक २० प्रतिशतको वृद्धि छ । वढ्दो दरलाई घटाउन सकियो भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरण एक्लैले गरेको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । माग प्राधिकरणले बढाउने होइन । प्राधिकरणले त प्रवर्द्धन गर्ने हो । विद्युतीय प्रणालीमा जाने सम्बन्धमा सरकार, सबै मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विद्युतीय गाडीको संख्या धेरै हुँदा रातको समयको विद्युत् पनि उपयोग हुन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्दा कारमा मात्रै नभई ट्याक्सी, ठूला बस जस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने सवारीको पनि गरौं । ट्याक्सी १ पटक चार्ज गर्दा २ सय किलोमिटर कुद्छ । बस १५० किलोमिटर कुद्छ । यसमा ८३ किलोवाटको त चार्जिङ मात्रै हुन्छ । दिनभरि डेढ/दुई सय किलोमिटर कुद्ने विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो ।

घरायसी ग्राहकको लोड पनि बढिरहेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय युनिट छ । यसलाई १५ सय युनिट पुर्यायौं भने हामीलाई बर्खाको विद्युत्ले पनि पुग्दैन । भारत त्यति धेरै जनसंख्या भएको देशमा करिब १३ सय युनिट प्रतिव्यक्ति खपत छ । चीनले ५ हजार युनिट खपत गर्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने हो भने ५०औं हजार मेगावाट चाहिन्छ । अहिले हामीलाई केही समय कठिनाई भए पनि दीर्घकालनमा राम्रो हुनेछ ।

‘देशभित्रै हाई भोल्टेज प्रसारण निर्माण गर्न आजैबाट सुरु गरौं’

डिल्लीबहादुर सिंह
अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार अत्यन्तै गहन विषय हो । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । विद्युत् व्यापार हाम्रो अनिवार्यता हो, विकल्पमात्र होइन । हामीले विद्युत् व्यापार गर्न सकेनौं भने हामी डुब्छौं । प्राधिकरण डुब्छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय डुब्छन् । जनताको पैसा संकलन गरेर ऋण प्रवाह गर्ने बैंक डुब्छन् । निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण लगानीकर्ता डुब्छन् ।

यसकारण, हामी सबैले मिलेर यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा कहाँ अड्किएको छ ? यो सबैलाई थाहा छ । नेपालको विद्युत् खरिदकर्ताको ‘ब्युरोक्रेसी’ एकदमै ‘रिजिट’ छ । यो सबैले भोगेकै कुरा हो । त्यसका लागि राजनीतिकरूपमै प्रयास गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाटै दुई–चार पटक पहल भयो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्छ । त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको माध्यमबाट जाँदा प्रगति सुस्त हुन्छ ।

भर्खरै ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति मिलेको छ । यो विस्तारै १ सय मेगावाट होला । अर्को ४ वर्षपछि २ सय मेगावाटको अनुमति आउला । यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकताको तुलनामा निकै सुस्त हुन्छ । अतः अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको हाम्रो एजेन्डा राजनीतिक तहबाट नै लैजानुपर्छ ।

यहाँ, निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा आउन खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले इच्छा देखाइरहेको छ भने गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन विद्युत् नियमन आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै काम छ भने म खुल्ला दिलले गर्न तयार छु ।

लोडसेडिङको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि त्यस्तै योगदान हुन्छ÷हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आदान–प्रदानका क्रममा भारतमा पठाउनुपर्ने चिट्ठी हामीले तत्कालै दिएर सहयोग गर्ने गरेका छौं ।

अर्को साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुरेटर (साफिर) भन्ने संगठन छ । यसले दक्षिण एसियाको विद्युत् व्यापारको अवस्थालाई नियमन गर्छ । दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर ‘कमन ग्रिड कोड’ बनाउने काम भइरहेको छ । यसको मस्यौदा बनिसकेको छ । त्यो मस्यौदा हामी कहाँ पनि आइपुगेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इपान पदाधिकारीसँग छलफल गरेर नेपालको तर्फबाट प्रतिक्रिया पठाएका छौं । यसले हाम्रा लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा एउटा खुड्किला थप्नेछ ।

नियमन आयोगले ग्रिड कोड बनाउन सुरु गरिसकेको छ । अबको २/४ महिनामा हामी वितरण कोड पनि बनाउँछौं । विद्युत्को खुल्ला बजारका लागि पनि हामी अगाडि बढ्ने छौं । भारतसँगको पहिलो ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आउन करिब २ दशक लाग्यो । यसले हाम्रो देशको काम गर्ने प्रक्रिया र गति कस्तो छ ? छर्लङ्ग देखाउँछ ।

अबको १० वर्ष, २० वर्षमा ४० हजार मेगावाटसम्म हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं । सोही अनुसार अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । अध्ययन भइरहेको छ । त्यतिबेला उत्पादन हुने विद्युत् के गर्ने ? कहाँ पठाउने ? यी प्रश्नको उत्तरु आजैबाट खोज्नुपर्छ । अब ४ सय केभीका प्रसारण लाइन अपुग हुन थालिसक्यो । ७६५ केभीका पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्छ ।

‘निजी क्षेत्रसँग भारत तथा तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बेच्न सक्ने आधार छ’

कृष्णप्रसाद आचार्य
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)

कुनै बेला लोडसेडिङ अन्त्य होला र ? भन्दै हामी यसलाई कल्पना बाहिरको कुरा ठान्थ्यौं । तर, आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएर लोडसेडिङ अन्त्य भयो । अहिले विद्युत् व्यापारको कुरा गर्न थालिएको छ । व्यापारसँगै खपतको कुरा आउँछ । ‘हामी कति खपत गर्न सक्छौं’ भन्ने कुरामा फेरि अल्मलिएका छौं ।

जसरी लोडसेडिङ अन्त्यको कुरामा हामी विश्वास गर्दैनथ्यौं त्यसरी नै ‘विद्युत् खपत गर्न सक्छौं’ भन्नेमा  विश्वास गरिरहेका छैनौं । सामान्य हिसाब गर्दा देशभत्रि आज कूल ऊर्जा खपतमा जलविद्युत्को हिस्सा ५

प्रतिशतभन्दा कम छ । यसलाई १५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा छ । राजनीतिक हिसाबले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा भयो ।

त्यसो भन्दै गर्दा ‘१५ हजार मेगावाट कसरी खपत गर्ने’ भन्ने कार्ययोजना आएन । विद्युत् खपतको योजना आएको भए सायद धेरै चिन्ता र चुनौतीको विषय हुने थिएन । हामी यसमा चुकिसक्यौं । चुकिसकेको कुरालाई फेरि दोहो¥याउनु हुँदैन । खपत बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ । यसका लागि, सबैभन्दा पहिला देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने सम्भावना पहिल्याउनुपर्छ । यसमा तीव्र गतिले काम गर्नुपर्यो ।

हामी विद्युतीय चुलोका कुरा गरिरहेका छौं । विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरेर खपत बढाउनका निमित्त चुलो मात्रै दिएर हुँदैन । विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय चुलो चलाउन ग्राहकको घरको मिटरको स्तरोन्नति गर्नुपर्यो । कसैले ५ एम्पिएरको मिटरबाट विद्युत् उपयोग गरिरहेको छ भने त्यसलाई १५ एम्पिएर बनाइदिनुपर्यो । घरायसीपछि औद्योगिक खपततिर जानुपर्यो ।

औद्योगिक क्षेत्रले मागेजति विद्युत् पाउन सकेको छैन । उद्योगहरूमा कति विद्युत् खपत हुन्छ ? त्यसको आधारमा देशभित्र विद्युत् दिनुपर्यो । साथै, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले पुल्चोकबाट विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबारसम्म आउनुभयो । नेपाल अब विद्युतीय गाडीको युगमा प्रवेश गर्यो भनेर भाषण दिनुभयो । हामी उत्साहित भयौं । त्यसपछि के भयौं ? हामीले रेल ल्यायौं । कस्तो रेल, विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा डिजेल इन्जिनबाट चल्ने !

हामी कहाँ छौं ? हामी नीतिगतरूपमै पटक–पटक चुकिरहेका छौं । विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम बनाइरहेका छैनौं । ‘आगो लागेपछि इनार खन्ने’ अवस्थामा छौं । यसकारण, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई हाम्रो कार्ययोजना के हो ? कहिलेसम्म के गर्ने ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्यो ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संसारभरिको नियम नै जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ वस्तु पुग्छ । भारतमा विद्युत्को आवश्यकता छ । त्यहाँ नेपालको विद्युत् पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र तयार छ । ऊर्जा मन्त्रीले ‘विद्युत् व्यापारको विश्वसनीय आधार चाहियो’ भनिरहनु भएको छ । हामी विश्वासको आधार दिन तयार छौं । ‘सरकारले मात्र गर्न सक्दैन’ भन्ने कुरा त धेरै पटक प्रमाणित भइसक्यो ।

अतः विद्युत् व्यापारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिइयोस् । हामी काम गर्न तयार छौं । भारतमा विद्युत् व्यवसायमा लागेका कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ । इपानको तर्फबाट स्थापना भएको ‘नेपेक्स’ले समझदारी गरिसकेको छ । विद्युत् व्यापार सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले गरोस् । हामी पनि गर्छौं । संकुचित धारणबाट मुक्त हुनुपर्यो । खुल्ला रूपमा काम गरौं ।

(याे बहस ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit