तमोरमा चारकिल्ला निर्धारणको अड्चन फुक्यो

काठमाडौं । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चारकिल्ला निर्धारणमा देखिएको कानुनी बाधा फुकेको छ । ‘मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन नगरीकनै सर्तसहित सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिने’ सुझाव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिएसँगै यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ७६२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवाखोला र काबेली–ए आयोजनाले पाएको भौगोलिक क्षेत्र मिचिने मात्र नभई यी दुई आयोजना पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्छन् । तर मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा आयोजना बन्न तोकिएको चारकिल्लाभित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ मा ‘कुनै आयोजनाले अनुमति पाएको क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति दिन नमिल्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ । नियमावलीमा भएको यही प्रावधानका कारण तमोरको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी हुन सकेको थिएन । गत असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले तमोरको सर्वेक्षण अनुमति दिन देखिएको यो अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो ।

‘कानुन मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने र सर्तहरू राखेर तमोरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिन सकिने राय दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘सम्भावित जटिलताहरूलाई अहिले जारी गरिने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमै सर्तका रूपमा राखिदिने र आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएमा ती विषय टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ । अहिले अध्ययन गर्न बाटो खोल्ने भन्ने हो ।’

सर्वेक्षण अनुमति दिनकै लागि कानुनी बाधा नपर्ने तर आयोजना सम्भाव्य देखिएमा पछि तल्लो हेवाखोला र काबेली–एको क्षतिपूर्ति दिन सकिने राय कानुन मन्त्रालयले दिएको भेटुवालले बताए । कानुन मन्त्रालयको यस्तो रायपछि तमोरलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लाइसेन्स दिन कानुनले बाधा गरेको छैन । लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने राय कानुन मन्त्रालयबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डको कार्यालयले यसबारे थप अध्ययन गरेर सम्भवतः आगामी बोर्ड बैठकमा यो एजेन्डा जान्छ ।’

तमोर बनाउन चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना), नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र लगानी बोर्डको कार्यालयबीच २०७६ माघमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सक्ने गरी सम्झौता भए पनि यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी हुन सकेको थिएन । विद्युत् नियमावली संशोधन र डुबानमा पर्ने दुई आयोजनाको क्षतिपूर्ति विषय टुंगो नलागेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी गर्न नसक्ने अवस्थामा लगानी बोर्डको कार्यालय पुगेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको रायपछि लगानी बोर्डलाई निर्णय लिन सहज हुने ठानिएको छ ।

पावर चाइनाको सक्रियता

एचआईडीसीएलसँग मिलेर तमोर बनाउने सहमति गरेको चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार लगानी बोर्डको कार्यालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर आयोजनामाथि भएको प्रगतिबारे चासो देखाएका छन् । यद्यपि, लगानी बोर्डको कार्यालय र एचआईडीसीएलले पावर चाइनाको टोलीसँग शिष्टाचार भेटघाटका मात्रै भएको जनाएका छन् । ‘कुनै विशेष निर्णय नै गर्ने गरी आएका होइनन् । सामान्य शिष्टाचार भेटघाट भएको हो,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भने, ‘तर उनीहरूले तमोरलाई प्राथमिकतामा राखेको मैले बुझेको छु ।’ लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता अधिकारीले पनि मंगलबार शिष्टाचार भेटघाट मात्रै भएको बताए ।

लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच २ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘स्पेसल प्रपस भेहिकल’ मार्फत आयोजना अगाडि बढाउने र त्यसका लागि संयुक्त लगानी कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । त्यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि सोही कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिनेछ । संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि छलफल चलिरहेको एचआईडीसीएलका सीईओ गौतमले बताए ।

‘जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) गरेर कम्पनी खोल्ने कुरा अब दुई/तीन महिनाभित्रमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । कम्पनी स्थापना गर्न पावर चाइनाले जेभीएको मस्यौदा पठाएको छ । त्यसमा हामीले दफाबार छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । यसरी संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीको सेयर स्वामित्वका लागि दुई विकल्प राखिएको पनि गौतमले बताए । एउटा विकल्पमा एचआईडीसीएलको २६ र अर्को विकल्पका रूपमा ५१ प्रतिशत राख्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक