विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण : ८७१२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १२१०८ मे.वा.घन्टा / आयात : ४२१५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग : २५०३५ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग : १२५४ मेगावाट मे.वा.घन्टा/ निर्यात : मेगावाट
×

जलविद्युत् आयोजनाको मनपरी : जथाभावी जंगल फँडानी, बिरुवा रोप्न अटेर

काठमाडाैं । रसुवा र धादिङको सीमाक्षेत्र सोमदाङमा ९ वर्षअघि सुरु गरिएको माथिल्लो मैलुङ ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग तथा थप संरचना निर्माणको लागि १ सय ४१ वटा रुख कटान भइसकेको छ । काटिएका रुखमा गोब्रे सल्ला र धुपीसल्लो जातका छन् ।  

आयोजना निर्माणका लागि वन विभाग र ईनर्जी इन्जिनियरिङ प्रालिबीच २०६९ मा वनक्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख हटाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार आयोजनाले ६ सय ५७ वटा रुख कटानको अनुमति पाएको थियो ।  सम्झौतामा उल्लेख  भए अनुसार एउटा रुख कटान गरे वापत २५ वटा बिरुवा रोप्नु पर्दछ । अर्थात् १ सय ४१ रुख कटान गरे वापत उक्त आयोजनाले ३ हजार ५ सय २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोजनाले अहिलेसम्म एउटै बिरुवा रोपेको छैन ।  

६.४२ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाले ४.४२ हेक्टर क्षेत्रमा रुख कटान गरेको छ । आयोजनाले रुख कटानअघि वन विभागसँग २४ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ बमोजिम आयोजनाले क्षतिपूर्ति वापत वृक्षारोपण गर्नुपर्ने वनक्षेत्र प्रयोग गरे वापतको ४.४२ हेक्टर (हे.) र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाउनुपर्ने रुख विरुवा ६५७ को १ः२५ को अनुपातमा हुने विरुवा संख्या बराबर कुल जम्मा १५ हे. (धादिङमा १ र रसुवामा १४ हे.) क्षेत्रफलमा जिल्ला वन कार्यालयले तोकिएको स्थानमा स्थानीय हावापानी सुहाउँदो प्रजातिका विरुवा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म स्याहार, संहार र संरक्षण गरी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने छ । आयोजनाले उक्त कार्य गर्न नसक्ने भएमा सोको लागि लाग्ने लागत अनुमान बमोजिमको रकम सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ र जिल्ला वन कार्यालयले वृक्षारोपण र संरक्षणको कार्य गर्ने छ ।’  

सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि आयोजनाहरुले अटेर गरेको बताउँछन् डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीप्रसाद ढुङ्गाना । प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र निर्माणाधिनमध्ये रसुवागढी बाहेक कुनै पनि आयोजनाले वृक्षारोपण गरेका छैनन् । उनको भनाईमा रसुवागढीले ७ हजार ३ सय वटा विरुवा रोपेको छ । सोमदाङ लगायतका क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिने आयोजना प्रमुख जीतमान शेर्पाले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो आयोजनाले पुनः रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  

कुनै पनि ठाउँमा रुख बिरुवा हुर्कनका लागि लामो समय लाग्छ । हिमाली क्षेत्रमा त झनै लामो समय लाग्छ, कारण यो क्षेत्रमा बर्षमा ४ महिना त हिउँ पर्दछ । विद्युत उत्पादनको काम अघि बढाउने नाममा हुर्किएका रुख धमाधम काटेका आयोजनाहरुले सम्झौता अनुसार नयाँ बिरुवा रोप्नेतर्फ चासो नदेखाउँदा त्यसबाट भोलिका दिनमा वातावरणमा पर्न जाने असरको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालै बिरुवा रोप्दा पनि अहिले काटिएका रुख हुर्केको ठाउँमा आउन ती बिरुवालाई बर्षौ लाग्छ । यो बास्तविकतलाई बेवास्ता गर्दै आयोजनाहरुले विरुवा राप्नैपर्ने सम्झौताको पालनामासमेत ध्यान दिएका छैनन् ।

माथिल्लो मैलुङ ए मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयलसँग सम्झौता गरेर पनि त्यस अनुसार काम नगर्नेको सूची लामै छ । वन कार्यालयका अनुसार निर्माणाधिन लाङटाङ खोला, रसुवा भोटेकोशी, सुपर सान्जेन, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए, माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बि, माथिल्लो मैलुङले पनि सम्झौता अनुसार बिरुवा रोपेका छैनन् । १०२ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीसँग त सम्झौता गर्नै बाँकी छ ।  

निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने १४.७ मेगावाटको फलाखु खोला र ५ मेगावाटको फलाखु खोलाले पनि वृक्षारोपण गरेका छैनन् । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाले भर्खरै रुख कटानको अनुमति पाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको लागि १० वटा आयोजनालाई ११ हजार २ सय ४३ वटा रुख कटानको अनुमति दिएको छ ।  

त्यसैगरी, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले ५ सय ७५ वटा रुख कटानको अनुमति दिएको छ । वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड बीच भएको सम्झौता अनुसार आयोजनाले संरचना निर्माणस्थलमा १ हजार ९ सय ४० वटा रुख कटानको अनुमति पाएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार १ः२ को अनुपातमा ३ हजार ८ सय ८० वटा रुख रोप्नुपर्ने थियो ।  हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत् संकट न्यूनीकरण गर्नका लागि २०६८ सालमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको थियो । त्यतीबेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको थियो । यो बेलामा अनुमति लिएका आयोजनाले एउटा रुख कटान गरेवापत २ वटा मात्र रोपे पुग्थ्यो ।  

त्यसैगरी आयोजनाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र १ सय २९ वटा रुख कटान गर्न अनुमति पाएकोमा रुख कटान गरेपछि ३ हजार २ सय २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने थियो । जस अनुसार आयोजनाले २०७४/७५ मा १ हजार ७ सय ८१, ०७५/७६ मा २ हजार ४ सय र २०७६/७७ मा ३ हजार २ सय वटा गरी ७ हजार ३ सय ८१ वटा रुख रोपेको छ । आयोजना प्रमुख छवि गैरेका अनुसार रोपिएका विरुवाको संरक्षणका लागि दुईजना हेरालुको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ‘रुख रोपेर मात्रै हुँदैन यसको संरक्षणको दायित्व पनि आयोजनाकै हुन्छ’, गैरेले भने, ‘त्यसैले हेरालुको व्यवस्था गरेका हौं ।’  

रसुवामा निर्माण भइरहेका १२ वटा आयोजनाबाट ७४४.७२ र अनुमति पाएका ९ वटा आयोजनाबाट ४३२.७५ गरी ११७७.४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसैगरी, २२ मेगावाटको चिलिमे, ५ मेगावाटको मैलुङ र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रिए जलविद्युत् आयोजनाबाट गरी ८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । चिलिमे र मैलुङ जिल्लाभित्र निर्माणाधिन आयोजना हुन् भने माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए रसुवा र नुवाकोटको सिमानामा निर्माण भएको हो । यी आयोजनामध्ये १४ वटा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ भने बाँकी वन क्षेत्रभित्र ।  

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङको भनाइमा गाउँपालिकाभित्रका आयोजनाले समन्वय नगर्दा समस्या आएको छ । पटकपटक पत्र काटेर बोलाउँदा पनि आयोजनाहरुले बेवास्ता गरेको अध्यक्ष तामाङको भनाई छ । उनले भने, ‘आयोजनाले आफूखुशी काम गर्दा स्थानीयको माग तथा आवश्यकता सम्बोधन भएको छैन ।’  

ओझेलमा वातावरणीय मुद्दा

 प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यतिका धेरै जलविद्युत् आयोजनाले  ठूलो संख्यामा रुख कटान गरेका छन् । तर सम्झौता अनुसार विरुवा नरोप्दा भूक्षय  लगायतका समस्या आएको छ । गतवर्ष रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा पहिरो जाँदा लामो समयसम्म काम रोकिएको थियो । निर्माणाधिन आयोजनाले सान्जेन, मैलुङखोला, भोटेकोशी, लाङटाङ फलाखुखोला र त्रिशूली खोलाको पानी उपयोग गर्नेछन् । आयोजना सम्पन्न भएसँगै आर्थिक हिसाबले देशलाई फाइदा हुने भएपनि वातावरण संरक्षणको मुद्दा भने ओझेलमा पर्न गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो क्षति पुर्‍याउने देखिन्छ ।  

विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका आयोजनाले खोलामा १० प्रतिशत पानी छोड्न पर्ने हुन्छ । तर ती आयोजनाले पानी नछोड्दा खोला सुकेको छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रका जलप्राणी र रुख विरुवा मासिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए ले खोलामा पानी नछोडेकै कारण त्यो क्षेत्र मरुभूमि जस्तो देखिएको छ । जबकि पहिले हिउँदमा पनि त्यस क्षेत्रमा पानी हुन्थ्यो ।  

निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लोे त्रिशूली १ मा कोरियन लगानी छ भने एकाधमा नेपाली । अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ लगानी छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बिमा सिचुआन एएनएचइ हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, सुपर सान्जेनमा चोङजिङ वाटर टर्वाइन वक्स कम्पनी, रसुवागढीमा चाइना वाटर एण्ड इलेक्ट्रेसिटी कर्पोरेसन, फलाखुखोलामा चिनियाँ ठेकेदार चोङकिङ वाटर टर्वाइन वक्स कम्पनी लिमिटेड लगायतले काम गरेका छन् । चिनियाँ लगानी नभएको ठाउँमा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका छन् ।  

१२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशीमा रु. २० अर्ब ३८ करोड ९८ लाख ९४ हजार, १४.७ मेगावाटको फलाखुखोलामा रु. २ अर्ब ४० करोड, ५ मेगावाटको फलाखुखोलामा रु १ अर्ब, १११ मेगावाटको रसुवागढीमा रु१३ अर्ब ६८ करोड, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङमा रु. २ अर्ब ५० करोड, सान्जेनमा रु. ५ अर्ब २ करोड ४२ लाख, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनमा रु. २ अर्ब २१ करोड ८० लाख, ७८ मेगावाटको सुपर सान्जेनमा रु. १५ अर्ब २२ करोड ७० लाख, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली बीमा रु. ७ अर्ब ४४ करोड, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा  रु. ६५ अर्ब लगानी रहेको छ ।  

रसुवामा २०५२ देखि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको हो । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले २०६० भदौ ८ देखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यसयता जलविद्यु्त् आयोजनाको अनुमति लिनेको भीड लागेको छ ।

नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया

सम्पादकः लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Degit