जोयदिप गुप्ता
प्राचीनकालदेखि तीर्थस्थलको रुपमा रहँदै आएको जोशीमठ सहरका बासिन्दाहरू यो पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा आफ्नो घर छाडेर भाग्नुपर्यो । २५ सय भवनहरू रहेको सो सहरको एक चौथाइ जमिन धस्सिने र जग ढल्किन थालेपछि घरका भित्तामा ठूला–ठूला धाँजा फाटे । केन्द्रीय तथा उत्तराखण्ड राज्य सरकारले त्यहाँका हजारौँ बासिन्दालाई तत्काल होटलमा सार्यो भने सडक विस्तार तथा जलविद्युत् परियोजनाका सम्पूर्ण काम रोक्यो । विज्ञहरूले त यस्तो परिस्थिति आउने नै आकलन गरेका थिए किनभने त्यहाँ सडक र जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा जसरी बेपरवाह कामकारबाही भइरहेको थियो, त्यो देखेर दशकौँदेखि विज्ञले दिएका चेतावनीलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीलाईत्यहाँको पुनर्स्थापना कार्यको राम्रोसँग निगरानी गर्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जोशीमठलाई ‘पहिरोमा भासिँदै गरेको क्षेत्र’ घोषणा गर्नुका साथै विज्ञलाई सो सहरका लागि अल्प तथा दीर्घकालीन योजना बनाउन भनेको छ ।
त्यसो त त्यहाँ विज्ञ सल्लाह र चेतावनीको कुनै कमी छैन । जोशीमठ विपद् आउनुअघिसम्म त्यस्ता सुझावलाई निरन्तर उपेक्षा गरिएको मात्र हो ।
त्यहाँ जारी अव्यवस्थित निर्माणकार्यका कारण आफ्ना घरहरूमा धाँजा परेपछि जोशीमठका बासिन्दाको एक प्रतिनिधिमण्डल त्यसबारे उजुरी गर्न एकसाताअघि उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुन पुग्यो । उनीहरूका अनुसार सो टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग केवल पाँचमिनेट समय पाए । “उनले त हामी विनाआधार त्यत्तिकै डराएको पो भने र कुरै नसुनी हामीलाई त्यहाँबाट निकालिहाले,” सो प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
त्याे भेटघाट ४ जनवरीका दिन भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै ती धाँजाहरू तीव्ररुपमा झनै फैलिन थाले । त्यसपछि स्थानीयवासीले तपोवन–विष्णुगड जलविद्युत् परियोजनाका प्रबन्धकहरूलाई सो परियोजनाको सुरुङकार्य तत्काल रोक्न बाध्य पारे । त्यही दिन राति जिल्ला अधिकारीहरूले त्यहाँ चर्केका घरहरू गने । त्यो संख्या ८ जनवरीको साँझसम्म निकै वृद्धि भइसकेको थियो ।
जोशीमठ विपद्का कारण
देहरादुनस्थित वादिया इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन जियोलोजीका प्रमुख कालाचन्द सेनले एनडीटीभीलाई बताएअनुसार समुद्रीसतहदेखि २ हजार मिटर उचाइमा रहेको जोशीमठ सहर पहिरोको भग्नावशेषमाथि रहेका कारण सधैँ जोखिममा थियो । त्यसका बाबजुद पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ घरहरू बनाउने क्रम रोकिएन । अत्यन्त अव्यवस्थितरुपमा भइरहेको निर्माणकार्यले त्यहाँको भूसंरचनालाई अस्थिर बनाएको थियो भने जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा घरका जगमुनि पानी जम्मा भएको थियो ।
हिमालयको माथिल्लो क्षेत्रमा अवस्थित तीर्थस्थल बद्रिनाथ जाने बाटो चौडा गर्ने काम हुँदा पानी जम्मा हुने प्रक्रिया झन् तीव्र बन्यो । सो सडक चारधाम सडक विस्तार परियोजना अन्तर्गतकै एक अंश हो ।हिमाली क्षेत्रमा सडक कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकार आफैँले तयार पारेको सिद्धान्तलाई समेत परियोजनाले पालना नगरेका कारण त्यहाँ पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोकिएको छ ।र, रुखहरू धमाधम काटिएको कुरा थुप्रै प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । पछिल्लो विपद्पछि अहिले सडक चौडा पार्ने काम रोकिएको छ ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी एनटीपीसीले निर्माण गरिरहेको तपोवन–विष्णुगड जलविद्युत् परियोजना त्यहाँ जोखिम बढाउने अर्को एउटा ठूलो कारण हो । जलप्रवाह (रन–अफ–द–रिभर) ढाँचामा बनाएको यस परियोजनाका लागि पहाडको मुनिबाट १२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको छ । धौलीगंगा नदीको पानीलाई त्यही सुरुङबाट खसाएर बिजुली निकाल्ने तयारी छ ।
जनवरी ५ का दिन एनटीपीसीले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै सो परियोजनाको सुरुङ जोशीमठको तलबाट नगएको र सो विपद्मा त्यस परियोजनालाई जोड्न नहुने दाबी गर्यो । तर वास्तवमा सो सुरुङ जोशीमठको तलबाट नै जान्छ ।
हाल उत्तराखण्ड राज्यसरकारको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका पियुश रौतेलाले सन् २०१० मा करेन्ट साइन्स जर्नलमा एउटा पत्र सहलेखन गरेका थिए । २४ डिसेम्बर २००९ मा लेखिएको सो पत्रमा एनटीपीसीले प्रयोग गरिरहेको टनेल–बोरिङ मेसिनले त्यहाँको एक्युफरलाई पन्चर गराइदिएको थियो, जसका कारण त्यहाँको पानी जमिनमुनि नै यत्रतत्र छरियो भने त्यहाँका पानीका मुहान बन्द भए । जोशीमठका स्थानीय घरायसी प्रयोजनका लागि तिनै पानीका स्रोतमा निर्भर थिए । रौतेला अहिले भन्छन्, “त्यो एक्युफरमा परेको असरका कारण जोशीमठको जमिन धस्सिएको हुनसक्छ किनभने त्यहाँबाट धमिलो पानी बाहिर आएको हामीले देखेका छौँ ।” तर सो जलविद्युतको सुरुङलाई यो घटनासँग जोड्न वा नजोड्नका लागि अहिले ठोस प्रमाण दिइहाल्न भने नसकिने उनको ठहर छ ।
अर्का विज्ञ हेमन्त ध्यानीले इन्डियन एक्सप्रेससँग “पानीको परीक्षणपछि मात्र त्यहाँ फुटेर बाहिर आएको पानी सो जलविद्युतको सुरुङबाटै आएको हो कि होइन” भन्न सकिने बताएका छन् । जोशीमठ विपद्सँग आफ्नो परियोजना जोडिँदै जोडिँदैन भनेर पन्छिन खोजेर एनटीपीसीले हतार गरेको उनले बताए ।
यो त्यही जलविद्युत् परियोजना हो जहाँ ७ फेब्रुअरी २०२१ मा सुरुङमा बाढी पस्दा त्यहाँ फसेर करिब २०० कामदारको ज्यान गएको थियो । धौली गंगामा मिसिने ऋषि गंगामाथिको पाखामा एउटा हिमपहिराे जादा सो बाढी आएको थियो, जुन जलवायु परिवर्तनका कारण भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
उत्तराखण्डमा अचानक घरविहीन बनेका मानिसलाई पुनर्वास गराउन सरकारी निकायहरू लागिपरेका छन् । हालै गठन गरिएको विज्ञ टोलीको सुझावको पनि प्रतीक्षा गरिएको छ । स्थानीय भने निकै चिन्तित छन् । एक स्थानीय वातावरणकर्मी अतुल सत्तीले भने, “एनटीपीसी परियोजनालाई तत्काल रोक्नुपर्ने, चारधाम बाह्रमासे सडक (हालेङ–मारवाडी बाइपास) बन्द गर्नुपर्ने, घर दिने एनटीपीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निश्चित समयभित्र जोशीमठ पुनर्वास कार्यक्रमका लागि एउटा समिति गठन । सबै प्रभावित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति, खाद्यान्न, वास तथा अन्य आधारभूत सुविधालगायत तत्काल राहत प्रदान गर्नुपर्ने तथा विकास परियोजनाबारे निर्णय गर्दा स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्ने हाम्रा माग हुन् र त्यसका लागि तत्काल कदम चालिनुपर्छ ।”
भारती इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक पोलिसी, इन्डियन स्कुल अफ बिजनेसका रिसर्च डाइरेक्टर तथा एडजन्क्ट प्रोफेसर एवं आईपीसीसी प्रतिवेदनका मुख्य लेखक अन्जल प्रकाशले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, “जोशीमठ समस्याका दुई पक्ष छन् । पहिलो कुरा हिमालयजस्तो अत्यन्त संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा जथाभावी संरचना निर्माण भइरहेको छ… दोस्रो कुरा भारतका पहाडी राज्यहरूमा जलवायु परिवर्तनको जस्तो असर परिरहेको छ त्यस्तो पहिले कहिल्यै हुँदैनथ्यो । उदाहरणका लागि २०२१ र २०२२ उत्तराखण्डका लागि विपद्का वर्ष बने । यहाँ उच्च वर्षा र त्यसका कारण भूस्खलनजस्ता जलवायु परिवर्तनजन्य घटना निकै बढी भए । यी क्षेत्र निकै संवेदनशील छन् र पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने सानो परिवर्तन वा असरले पनि ठूलो विपद् निम्तिन सक्छ, जुन कुरा जोशीमठमा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ । ”यस्तो संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा विकास परियोजना बनाउनुअघि एउटा ‘सशक्त योजना प्रक्रिया’ हुनुपर्ने उनको जोड छ । “हिमालय क्षेत्रमा के गर्न नहुने रहेछ भन्ने जोशीमठ एउटा स्पष्ट उदाहरण हो ।”
एचएनबी गढवाल विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभाग प्रमुखवाई पी सुन्द्रियालले जोशीमठमा कुनै एक उपयुक्त पानीको निकास प्रणाली नभएको हुँदा “पानीको वहावले चट्टानको क्षमतामा पनि कमी ल्याएको बताए । यसले गर्दा पहिरो जाने र घरहरूमा चिरा पर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले परिस्थितिलाई अझ बिगारेको र चरम मौसमी घटना हुन थालेको छ । त्यसैले गर्दा अब हामीले केही कडा नियमहरू तर्जुमा गर्ने र ती नियमको कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।”
जोशीमठ एक उदाहरण
जोशीमठ एउटा प्राचीन तीर्थस्थल रहेको सहर हो । अहिले यही पवित्रस्थलको पीडा समाचारको शीर्षक बनिरहेको छ । तर यस्ता समस्या भोग्ने यो एकमात्र हिमाली क्षेत्र होइन । जलविद्युत् परियोजनाहरू रहेका उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशका अन्य कैयौँ ठाउँमा पनि घरहरूमा धाँजा परेका छन् । आफ्ना रन–अफ–द–रिभर (जलप्रवाह) ढाँचामा बनेका जलविद्युत् परियोजनालाई जलवायुमैत्री भनी प्रस्तुत गर्ने भुटानमा समेत घरहरू चर्किएका छन् ।
विज्ञका सुझाव तथा चेतावनी र सरकारका सुझावसमेत बेवास्ता गरेर संवेदनशील हिमाली भूभागमा पूर्वाधार बनाउन हतारो गर्ने प्रवृत्तिका कारण यसो हुन गएको हो । यस्ता गतिविधिबाट केही निर्माण कम्पनीलाई अल्पकालीन नाफा त होला तर दीर्घकालीनरुपमा ती क्षेत्रका बासिन्दाले र राज्यकोषले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । विपद् आइपरेपछि अब के गर्नुपर्ला भनेर सोध्नुको साटो विपद् आइपर्नुअघि नै विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ ।
जोयदिप गुप्ता द थर्ड पोलका दक्षिण एसिया निर्देशक हुन् ।
