निशेधाज्ञामा जलविद्युत् आयोजनाहरू, कहाँ के समस्या छ ?

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास र यसबाट जोगिन सरकारले गरेको निशेधाज्ञाका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ । केहीमा सामान्य काम भइरहे पनि अधिकांश आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार करिब ७५०० मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिई निर्माण अघि बढाएका छन् । यी आयोजना मध्ये केहीले सिभिल संरचनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छन् । केही निर्माणाधीन र कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी असर निर्माणाधीन आयोजनामा परेको छ । आयोजनाका पाटपूर्जा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, जटिल भू–वनोटमा निर्माण गर्नुपर्ने र ठूलो संख्यामा निर्माण सामाग्री तथा कामदार आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसको अभावमा आयोजना बढी प्रभावित भएका छन् ।

आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री आयातमा समस्या, कामदारमा कोरोनाको डर–त्रासले गर्दा पनि समस्या बढिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई कोरोना महामारीले ठूलो असर पार्ने र निजी क्षेत्रले अर्बौं रूपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण विश्व नै आतंकित छ । कोरोनाको जोखिम अझै बढ्दै गएकाले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको थप प्रभावित हुने प्रस्ट देखिएको छ । यहाँ केही निर्माणाधीन आयोजनाका उच्च पदाधिकारीसँग पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारले लकडाउन गरेर सम्पूर्ण काम रोकेपछि कालंगा गाड बेसीनमा निर्माणाधीन ६४ मेगावाटका ३ आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् । कम्पनीले निर्माण गरिरहेका ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंंगा गाड, १५.३३ मेगावाटको कालंगा गाड र १०.७ मेगावाटको माथिल्लो सानी गाडबाट आगामी ७ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले आयोजनामा प्रभाव पर्दा उत्पादन तालिका लम्बिने देखिएको छ । आयोजनास्थलमा अक्सिजन ल्याउन नसक्दा माथिल्लो कालंगा गाड र माथिल्लो सानी गाडको हाइड्रो मेकानिकलको काम रोकिएको छ । उपकरण आयोजनास्थलमा पुर्याउन सकिएको छैन् । भन्सारबाट निर्माण सामाग्री छुट्याउन सकिएको छैन । अबको एक महिनाभित्र सबै निर्माण सामाग्री आयोजनास्थलमा ल्याउन नसके उत्पादन अवधि र लगानी दुवै बढ्नेछ । बर्खामा खोलाको बहाब बढ्ने भएकाले निर्माण सामाग्री आयोजनास्थलमा ल्याउन कठिन हुन्छ ।

अहिले पहिलेको तुलनामा कामको गति ५० प्रतिशत घटेको छ । ५० प्रतिशत कर्मचारीले काम छोडेका छन् । अब उनीहरुलाई कोरोना परीक्षण गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । लकडाउन र कोरोनाले असर गरे पनि कालंगा गाडको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट आगामी साउनदेखि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।

सोलु बेसीनमा निर्माणाधीन ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसीमा पनि कोरोनाको असर देखिन थालेको छ । निर्माणाधीन सोलु–दूधकोसीको काम आशिंकरूपमा भइरहेको छ । पहिलो चरणको निशेधाज्ञाले प्रभावित भएको आयोजना फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनले अझ प्रभावित भएको छ ।

बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । ९० प्रतिशत पूरा भयो तर पूरा गर्ने चरणमा समस्या बढ्दैछ । आयोजना अन्तर्गतका कामदारको कोरोना परीक्षण गर्दा २० कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाको डर भए पनि काम भने भइरहेको छ ।

संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर बाँकी कामदारले सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर काम भइरहेको छ । आयोजनाबाट २०७८ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । तर, कोरोनाको असरले गर्दा तालिका लम्बिन पनि सक्नेछ । यो आयोजना प्रतिमेगावाट १८ करोड रूपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाको काम भने ठप्प छ । अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको हाइड्रो मेकालिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम रोकिएको छ । आयोजनाको अक्सिजन सिलिन्डर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङलाई दिइएकोले काम रोकियो । जेठ मसान्तभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएकोमा कोरोना महामारीका कारण निशेधाज्ञा गर्दा काम प्रभावित भयो । अब विद्युत् उत्पादन तालिका अनिश्चित बनेको छ ।

१२ मेगावाटको दोर्दी खोलाको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । अहिले आयोजनामा उपकरण जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको काम सकिए पनि निषेधाज्ञाले गर्दा परीक्षणका लागि भारतबाट दक्ष प्राविधिक नआउँदा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । आयोजनाबाट असारभित्रनै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।

लमजुङस्थित मिदिम खोलामा निर्माणाधीन ७.५ मेगावाटको माथिल्लो मिदिममा पनि कोरोना असर प्रभाव परेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रिो मेकानिकल उकपरण भन्सारमा रोकिएको ३ हप्ता भइसकेको छ । भन्सारबाट छुट्याउन सकिएको छैन । आयोजनास्थलमा सिमेन्ट, खाद्यान्न जस्ता आवश्यक सामाग्री पठाउन सकिएको छैन् । अबको डेढ हप्ताभित्र आवश्यक सामग्री पठाउन नसके काम रोक्नुपर्ने अवस्था छ । इन्जिनियर आयोजनास्थलमा जानुपर्ने तर पास नभएपछि रोकिएका छन् । अहिलेसम्म आयोजनाको काम २७ प्रतिशत सकिएको छ ।