विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६१९७ मे.वा.घन्टा / आयात : ११२४० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३२१७ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३३५ मेगावाट
×

ऊर्जा बहस : ‘ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुलको छिनोफानो आयोगले गरिदियोस्’

२०७७ असार ११

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुलको पुरानो बक्यौताको विवाद विद्युत् नियमन आयोगले टुंगो लगाइदिनुपर्ने बताएका छन् । आयोगले नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दा उक्त दुई फिडर खारेज गरेको हुँदा तिर्नुपर्ने भनिएको पुरानो बाँकी रकमको हिसाब पनि टुंगो लगाइदिनुपर्ने बताएका हुन् ।

ऊर्जा खबरले बुधबार आयोजना गरेको ‘औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल : समस्या र समाधान’ विषयक बहसमा अधिकांश उद्योगीले विवादको अन्तिम टुंगो आयोगबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय वा अभिभावक आयोग नै भएकाले यसको छिनोफान अन्तबाट हुन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ ।

आयोगले जसरी ट्रंक र डेडिकेटेढ फिडर हटाएर उदाहरणीय काम गरेको छ त्यसरी नै बाँकी बक्यौताको पाटो मिलाइदिनुपर्ने पनि उद्योगीको आग्रह छ । यो विषय टुंगो नलाग्दासम्म उद्यमीलाई मानसिक र भौतिक दबाब आइरहने हुँदा पनि सक्दो चाँडो यसबाट छुटकारा पाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा खपत नै नगरको विद्युत्को बिल पठाएर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको पनि उद्योगीको आरोप छ । यकिन र वैज्ञानिक तथ्य/तथ्यांक देखाउन सके तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको सबै उद्योगीले प्रस्ट पारेका छन् ।

बहसमा नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले लामो समयदेखि अड्किएको समस्या समाधान गरिदिन आयोगसमक्ष पटक–पटक निवेदन दिएको बताए । ‘आयोगबाट यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘धेरै पटक निवेदन दियौं । फेरि पनि दिन्छौं । उनले प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घन्टा विद्युत लिएको प्रमाण दिए इमानदार भएर महसुल तिर्ने प्रस्ट्याए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गरे भन्ने यकिन विवरण दिन नसकेकाले अलमलमा परेकोे बताए । ‘बक्यौता भए तिर्ने, नभए नतिर्ने हो,’ उनले भने, ‘खपत गरेपछि तिर्न कर लाग्छ तर खपतै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्दैनौं भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

यसैगरी, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आयोगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा लाग्दै आएको महसुल हटाउँदा उद्योगीलाई ठूलो राहत मिलेको बताए । ‘आयोग आएपछि प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गर्ने बाटो बन्द भएकाले आगामी दिन उद्योगीका लागि सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘अब पुरानो विवाद पनि सल्टाइदिनुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा खपत नै नगरको विद्युत्को बिल पठाएर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको पनि उद्योगीको आरोप छ । यकिन र वैज्ञानिक तथ्य/तथ्यांक देखाउन सके तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको सबै उद्योगीले प्रस्ट पारेका छन् ।

उता बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरका सम्बन्धमा प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको नियम पालना नगरी बिल पठाएकाले समस्या भएको बताए । ‘आयोगले २४सै घन्टा विद्युत् लिने उद्योगसँग महसुल उठाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसको पालना नगरी अन्धाधुन्ध बिल पठाएको छ । आयोगले यसको समाधान खोजिदिनुपर्छ ।’ आयोग विद्युत् क्षेत्रका हरेक सरोकारवालाको अभिभावक भएकाले सबै खाले समस्याको सुनुवाई हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारदाले लोडसेडिङ अन्त्यपछि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको अलग महसुल लिनु सही नभएकाले आयोगले नै निर्णय गरिदिएको भए राहत हुने बताए । उनले उद्योगीले खपत गरेको विद्युत् टिओडी मिटरको तथ्यांक मगाएर आयोगबाटै समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादन संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानले महसुल समायोजनपछि कोइला प्लान्ट राख्ने निर्णयबाट पछि हटेको बताए । उनले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल हट्दा उद्योगीलाई राहत पुगेको पनि बताए ।

केपी सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष केपी उप्रेतीले विद्युत प्राधिकरणले दिने विद्युत सेवा दिगो र गुणस्तरीय नभएकाले २४सै घन्टा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो गरे । ‘लाइन ट्रिप भइरहन्छ । झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती काटिएपछि कसरी चलाउनु २४ घन्टा उद्योग ?’ उनले भने ।

उद्योगीको धारणा सुनेपछि आयोग सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विषय अदालतसम्म पुगेको र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसबारे छलफल गरिरहेकाले केही निकास निस्कने बताए । ‘प्राधिकरण र ग्राहक (उद्योग) बीचको यो समस्याको निकास छिट्टै निस्कनेछ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई मार नपर्ने र प्राधिकरणको दाबीको समेत उचित समाधान गर्ने प्रयास हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले उद्योग र प्राधिकरणलाई नै अफ्ठ्यारो नपर्ने गरी समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए । बहसमा सहभागी कानुनविद् होमकान्त चौलागाईंले ४ वटा निकायबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

‘प्राधिकरणले पुरानो निर्णय पुनरावलोकन गरेर तत्काल समाधान खोज्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राधिकरणलाई आर्थिक सहुलियत दिएर बीचको बाटो निकाल्न सक्छ । निर्णय गर्न हिम्मत गर्ने हो भने आयोगसँग पनि समस्या समाधान गरिदिने अधिकार छ ।’ उनले प्राधिकरणले पनि आयोगबाटै समाधान चाहेको बताए ।

प्रतिक्रिया