विद्युत व्यापार अनुमति दिन ५ प्रकारको वर्गीकरण, ३ अर्ब युनिटसम्म बेच्न पाउने

काठमाडौं । देशमा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण तथा व्यापारका विषयमा छलफल चलिरहँदा सरकारले यसका लागि आवश्यक नीति (अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका) बनाइरहेको छ । उक्त निर्देशिकामा विद्युत व्यापार गर्नका लागि ५ प्रकारका अनुमतिपत्र दिइने र वार्षिक बढीमा ३ अर्ब युनिटसम्म विद्युत बेच्न सकिने उल्लेख छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले नीतिको मस्यौदा तयार गरी यसमाथि छलफल, बहस तथा रायसुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विद्युत व्यापार गर्न चाहने इच्छुक जुनसुकै निजी कम्पनी वा निकायले अनुमतिपत्र लिन पर्ने र उसले कति परिमाणसम्म व्यापार गर्न सक्ने हो सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्नछ ।

निर्देशिकामा अनुमतिपत्र दिनका लागि ‘क’ देखि ‘ङ’ वर्ग तोकिएको छ । जसअनुसार वर्ग–क को परिमाणबराबरको विद्युत व्यापार गर्न निजी कम्पनी वा निकायले वार्षिक ३ अर्ब युनिटसम्म विद्युत बेच्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्ग–ख का लागि आवेदिन दिनेले १.८० अर्बदेखि ३ अर्ब युनिट, वर्ग–ग का लागि आवेदन दिनेले ६० करोड युनिटदेखि १.८० अर्ब युनिटसम्म, वर्ग–घ का लागि आवेदन दिनेले ३० करोडदेखि ६० करोड युनिटसम्म र वर्ग–ङ का लागि आवेदन दिनेले ३० करोड युनिटभन्दा कम विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विद्युत व्यापार अनुमतिपत्रको हकमा निर्यात अनुमतिको सम्बन्धमा उत्पादन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि वा २५ वर्ष मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही कायम हुनेछ । उता व्यापार अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षका लागि दिइने उल्लेख छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवबाट जारी हुनेछ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त निकायले सम्बन्धित मुलुकको संस्थासँग विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने हुँदा सो मुलुकको पुँजी वा लगानी संरचना भएका विद्युत उत्पादक कम्पनी, विद्युत व्यापार कम्पनी, स्थापित विद्युत बजार वा सो मुलुकको सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तोकेको संस्थासँग कारोबार गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

व्यापारका लागि तय हुने विद्युत खरिद बिक्री दरका सम्बन्धमा अन्तर–सरकारी सम्झौता अन्तर्गत भएको वा हुने विद्युतको निर्यात वा आयातको विद्युत खरिद बिक्री दरको निर्धारण सो सम्झौताको अवधिसम्म उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न पाइने तर नेपाल सरकार तथा अन्य मुलुकका सरकारबीचको प्रबन्धमार्फत कुनै निकायबाट भइरहेको वा हुने विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न अनुमति दिने निकायको अनुमति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले देशभित्र उत्पादित विद्युत खरिद गरी वा आफैंले उत्पादन गरी निर्यात गर्न चाहेमा निर्देशिकाको अधिनमा रहेर अनुमति लिनुपर्नेछ ।

विद्युत व्यापार गर्ने निकायले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा विद्युत व्यापार अनुमति प्राप्त संस्था वा देशभित्रका कुनै विद्युत उत्पादकबाट विद्युत खरिद बिक्री वा व्यापार गर्न सक्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका प्रकारहरू

नेपाल र अन्य मुलुकबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उपलब्ध दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन व्यापारका प्रकारहरू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) नेपाल सरकार तथा अन्य मुलुकका सरकारबीचका सम्झौताहरू मार्फत हुने विद्युत आदान प्रदान, विनिमय, निर्यात वा आयातहरू ।

(ख) नेपालका सरकारी स्वामित्वका निकायहरू वा सरकारी स्वामित्वका निकायहरूको शेयर रहेका कम्पनीहरुसँग अन्य मुलुकका सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी संस्थाहरूबीच भएको वा हुने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अनुसार हुने विद्युत व्यापार ।

(ग) नेपालका विद्युत निर्यात तथा व्यापार अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्रका निकाय वा संस्था तथा अन्य मुलुकका सरकारी, सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरुबीच भएको वा हुने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय संझौताहरू अनुसार हुने विद्युत व्यापार ।

(घ) निर्यातका लागि नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास संझौता भएका आयोजनाहरुबाट हुने विद्युत निर्यात ।

(ङ) छिमेकी मुलुकहरूको विद्युत बजारमा नेपालका अनुमति प्राप्त निकाय वा संस्थाहरु सहभागी भई गरिने विद्युत व्यापार ।

(च) विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता (पावर एक्स्चेञ्ज लगायत) मार्फत हुने विद्युतको कारोबार ।

प्राविधिक समिति

विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको योजना तर्जुमा, निर्माण, सञ्चालन लगायत विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सिफारिस गर्न निम्न बमोजिमको प्राविधिक समिति हुने व्यवस्था छ ।

(क) सहसचिव, ऊर्जा महाशाखा, मन्त्रालय                                             संयोजक

(ख) सहसचिव, ऊर्जा महाशाखा, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय        सदस्य

(ग) महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग                                                सदस्य

(घ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण                                     सदस्य

(ङ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड           सदस्य
(च) प्रमुख, प्रणाली योजना विभाग, ने वि प्रा                                              सदस्य
(छ) सि. डि. इ., ऊर्जा महाशाखा, मन्त्रालय                                         सदस्य सचिव

नोडल निकाय

अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको क्रममा देशभित्रका वा देश बाहिरका अनुमति प्राप्त निकायले प्रसारण प्रणाली सञ्चालन तथा सो प्रयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका शुल्क, जरिवाना, डेभिएसन शुल्कलगायत निरुपण गर्ने कार्य तोकिएको निकायमार्फत हुने उल्लेख छ ।

(क) उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कार्य गर्ने निकाय नतोकिएको अवस्थासम्मको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त कार्यहरु गर्नेछ ।

(ख) आवश्यक विधि र प्रकृयाको निर्धारण गर्ने र सो बमोजिम कार्यान्वयनको दायित्वमाथि (क) बमोजिमको निकायले बहन गर्नेछ ।

(ग) यस दफा बमोजिम नेपालभित्र लागू हुने गरी कायम हुने सम्पूर्ण शुल्कहरु विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण वा स्वीकृत गरे बमोजिम हुने छ ।