काठमाडौं । देशमा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण तथा व्यापारका विषयमा छलफल चलिरहँदा सरकारले यसका लागि आवश्यक नीति (अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका) बनाइरहेको छ । उक्त निर्देशिकामा विद्युत व्यापार गर्नका लागि ५ प्रकारका अनुमतिपत्र दिइने र वार्षिक बढीमा ३ अर्ब युनिटसम्म विद्युत बेच्न सकिने उल्लेख छ...}