ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) लिमिटेड अन्तर्गत सञ्चालित ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत केन्द्रले विद्युत वितरणमा करिब १० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको देखाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगले बिपिसीद्वारा प्रस्तावित विद्युत महसुल समायोजनको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उक्त तथ्य बताइएको हो ।
बिपिसीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि निर्धारण गरिएसरह महसुल दर कायम गरिदिन प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणको तुलनामा केन्द्रको महसुल दर करिब ५० प्रतिशत कम रहेको हुँदा यही अवस्थामा सञ्चालन गरिरहे जलविद्युत केन्द्र बन्द हुन सक्ने कम्पनीको ठहर छ ।
केन्द्रको घाटा व्यवस्थापन गर्न पनि महसुल बढाउनुपर्नेमा कम्पनीले जोड दिँदै २०७३ सालदेखि बिक्री दर समायोजना उल्लेख गरेको छ । समस्या परेकै कारण विद्युत बिक्री दर बढाउन प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘७ वर्षदेखि महसुल समायोजन भएको छैन, केन्द्र घाटामा गएको गयै छ’, उनले भने, ‘अब पनि त्यसतर्फ कदम चालिएन भने २–३ वर्षपछि केन्द्र बन्द गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउछ ।’
कार्यक्रममा आँधीखोलाको विद्युत वितरण प्रणाली नयाँ मोडलको रहेको हुँदा यसलाई बचाइराख्नुपर्ने जलविद्युतविज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘विद्युत प्रवद्र्धकले व्यवसायको हैसियतमा काम गरिरहेको छ भने ग्राहक र प्रवद्र्धक दुवैलाई राम्रो र फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । केन्द्रको विद्युत वितरण प्रणाली र व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका स्थानीयबासीले भने यस्तो खालको कार्यक्रम त्यहीँ गएर गर्दा सबैको राय सुझाव आउने धारणा राखेका थिए । गल्याङ नगरपालिकाका मेयर गुरुप्रसाद भट्टराईले भने कुनै पनि हालतमा विद्युत महसुल बढाउन नहुने बताएका थिए ।
सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय तहमा गएर गर्न असम्भव हुने बताए । ‘सामाजिक सञ्चालमार्फत लाइभ गरिएको र आयोगको वेब साइटमा समेत बिपिसीको प्रस्ताव राखिएकोले अझै २–३ दिनसम्म स्थानीयले राय–सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ऐन र निर्देशिका कसैलाई पनि समस्या नपर्ने गरी हामीले निर्णय गर्नेछौँ ।’
बिपिसीले थ्री फेज मझौला भोल्टेज (३३÷११ केभी) मा डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभिए १० हजार रुपैयाँ तथा महसुल दर बैशाखदेखि मंसिरसम्म प्रतियुनिट १६.३६ रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म प्रतियुनिट १७.३६ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तल्लो भोल्टेजस्तर (२३०÷४०० भोल्ट) का औद्योगिक समूहतर्फ ग्रामीण तथा घरेलु ग्राहकको प्रतियुनिट विद्युत महसुल दर ११.११ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो श्रेणीका ग्राहकका लागि यसअघि प्रतियुनिट ५.१५ रुपैयाँ महसुल लिँदै आएकोमा समयसापेक्ष त्यसलाई बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो श्रेणीका ग्राहकले यसअघि प्रतिकेभिए ४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग छ ।
यसैगरी, साना उद्योगका ग्राहकलाई डिमाण्ड शुल्क ७० रुपैयाँबाट बढाएर ११० रुपैयाँ, महसुल प्रतियुनिट ६.४० रुपैयाँबाट बढाएर १३.८१ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापारिक वर्गका ग्राहकको हकमा प्रतियुनिट ७.४० रुपैयाँ रहेकोमा १५.९७ रुपैयाँ बढाउन तथा डिमाण्ड शुल्क पनि २१५ रुपैयाँबाट बढाएर ३२५ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । गैरव्यापारिक ग्राहकको हकमा प्रतियुनिट १७.०५ रुपैयाँ तथा डिमाण्ड शुल्क २१५ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सिँचाइतर्फ प्रतियुनिट ३.६० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब यसलाई बढाएर ७.७७ रुपैयाँ तथा सामुदायिक खानेपानीका ग्राहकको हकमा प्रतियुनिट ७.३४ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बिपिसीको प्रस्ताव छ । अन्य खानेपानीका ग्राहकको हकमा अहिले प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १०.३६ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरिएको छ ।
यसबाहेक पनि यातायात (चार्जिङ स्टेसन समेत), मन्दिर, सडक बत्ती, मिटर जडान भएको/जडान नभएको, अस्थायी कनेक्सन, गैरगार्हस्थ, मनोरञ्जन व्यवसाय, टाइम अफ डे (टिओडी मिटर) मा पनि विभिन्न श्रेणीका ग्राहकको विद्युत महसुल दर बढाएर समायोजन गर्न आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
बिपिसीले आँधीखोला र झिम्रुक जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको छ ।
