कृष्ण प्रसाद भण्डारी
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि यति बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
‘उज्यालो कर्णाली’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशबासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच नपुगेका स्थानमा लघु जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुर्याइने भएको छ ।
१ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीकरण तथा रोजगारी उत्पादनमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
यस्तै, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, ताक्सुगाड र भेरी बबई बहुउद्देश्य आयोजनामा प्रदेश सरकारले गर्ने सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन निर्माणको काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने घोषणा पनि शर्माले बजेटमार्फत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । भेरी बबई बहुउद्देश्य आयोजनामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत मंलबार (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । क्षेत्रफलका आधारमा कर्णाली सबैभन्दा ठूलो भए पनि विद्युत पहुँचमा भने पछाडि छ । देशभरमा ९३ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुग्दा कर्णालीका ३४.७५ प्रतिशत जनताले मात्रै विद्युत सेवा लिन पाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोटअनुसार यो प्रदेशका ६५.२५ प्रतिशत जनता अहिले पनि परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर छन् । अहिलेसम्ममा १० हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भए पनि उत्पादन ११ मेगावाट मात्रै छ ।
