‘ऊर्जा दक्षता ऐन’ अन्तिम चरणमा, फराकिलो मार्गचित्र बनाउन विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौं । उत्पादित विद्युतको दक्षतापूर्ण उपयोगबाट ऊर्जामा पहुँच बढाई ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखी यससम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण र ऊर्जा दक्षताको दायरा फराकिलो बनाउन ऐन बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले ऐन निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा सरोकारवाला निकायले यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिएर मस्यौदालाई पूर्णता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ऊर्जा खपतको घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन र यसबाट वातावरण सन्तुलन कायम गरी स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ‘ऊर्जा दक्षता ऐन’ तयार गरिरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा केन्द्रले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा विकासका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रम पहिचान, वर्गिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया’मा यसमाथि व्यापक विचार विमर्श भएको थियो । कार्यक्रममा केन्द्र लगायत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत डेढ दर्जन बढी सरोकारवाला निकायको बाक्लो उपस्थित थियो ।

विभिन्न निकायका सरोकारवाला तथा विज्ञले ऊर्जा दक्षता ऐनका लागि आवश्यक राय/सुझाव दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताललगायत आवश्यक क्षेत्रमा इनर्जी अडिट गर्ने व्यवस्था अनुसार ऐनलाई पूर्णता दिनुपर्ने सुभाव दिएका छन् । यस्तै, ऐनमा सहयोगी सम्बन्धी संयन्त्र प्रस्टरूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाइएको थियो ।

ऊर्जा दक्षता हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएकोले ती सबै विषयलाई विशिष्टरूपमा समेट्नुपर्ने पनि विज्ञहरूको भनाइ थियो । यस्तै, भन्सार र आयकरमा अनुदानको व्यवस्था, विद्युतीय सवारी एसेम्बलमा आयकर छुट, एलईडी ल्याउँदा भन्सारमा सुविधाको व्यवस्था गर्न समेत सुझाएका थिए ।

ऊर्जा दक्षतामा अनुदान, उपभोक्ता तथा सरकारी लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उपभोक्ताको ऋण ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशको धारणा थियो । ठूला उद्योगको वर्गिकरण गर्नुका साथै इनर्जी अडिट गरी विलिङमा रियाक्टिभ पावर विलिङ हुनुपर्ने प्राधिकरणका इन्जिनियर विराजभट्टले बताए ।

यसैगरी, सामुदायिक क्षेत्रका अगुवाहरूको नेतृत्वमा स्थानीयस्तरमा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि बताइएको थियो । साथै, मार्केटिङ सञ्चारमा कसरी जाने, सांस्कृतिक सञ्चारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरालाई रणनीतिकको रूपमा ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाइएको थियो ।