ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोग र प्रवद्र्धनका कुरा गर्दै आए पनि उचित कानुन निर्माण गरी व्यवहारमा लागू नगर्दा सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् । ‘सरकारको बोली एउटा व्यवहार अर्को’ भन्दै सरकारलाई दबाब दिन निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक, यससँग जोडिएका विज्ञ, वातावरणविद् तथा व्यवसायीहरू एकजुट भएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले शनिबार (चैत १९ गते) देखि सुरु गर्न लागेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो समेत विद्युतीय सवारीको र्याली निकालेर सुरु गरिने भएको छ । पछिल्लो समय देशभित्र पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएको र खपत बढाउँदै जानुपर्ने भन्दै सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सरकारको घोषणालाई जसरी पनि व्यवहारमा लागू गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यस र्यालीको आयोजना गरिएको इपानले जानकारी दिएको छ । शनिबार बिहान ७ बजे काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट सुरु हुने विद्युतीय सवारीको र्याली देशकै पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङमा पुगेर टुंग्याउने योजना छ ।
इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार र्यालीमा करिब दुई सय सवारी साधन सम्मिलित हुनेछन् । ‘सरकारको लक्ष्य र अपेक्षा अनुसार विद्युतीय सवारी साधन नबढिरहेको बेला सरकार र सरोकारवाला सबैलाई दबाब दिन र यसको प्रवद्र्धन गर्न र्यालीको आयोजना गरेका हौ,’ उनले भने । र्यालीपछि शनिबार नै हिमालयन एक्स्पोको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारको योजना
सरकारले २०७१ सालमा ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने योजना तय गरेको थियो । तर, नीति आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युतीय सवारीको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यले बताउँछ । यसलाई बढावा दिनकै लागि पनि र्याली आयोजना गर्नु परेको गर्गको भनाइ छ ।
यसैगरी, सरकारले सन् २०२२ सम्म समग्र सवारी साधनको कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको छ । संघीय सरकारले मात्र होइन बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारी चलाउने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणा पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास करिब ४ दशक पुरानो छ । सन् १९७९ काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याइएको ट्रली बसलाई विद्युतीय सवारी सञ्चालनको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ । साथै, सन् १९९३ मा सार्वजनिक यातायायतको रूपमा सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइयो तर विशेष प्राथमिकता दिन नसक्दा यसको प्रयोग पनि न्यून हुँदै गएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ सवारीसाधन दर्ता छन् । दर्ता सवारी मध्ये १ प्रतिशतमात्रै सडकमा गुडिरहेको अनुमान गरिएको छ । कूल विद्युतीय सवारी मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराईमा गुडिरहेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो साढे चार वर्षमा १२ हजार विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आव २०७४/७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा, २०७५/७६ मा ४ हजार ७ सय ४५ र २०७६/७७ मा ५ सय ७५ वटा सवारी भित्रिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय सवारी आयातमा गिरावट आयो । कारण थियो, तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी आयातमा अत्याधिक भन्सार लगाउनु । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै यस्ता सवारीको आयात बढ्दै गएको छ ।
सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्को सहरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा भएको घोषणा अनुसार सन् २०३५ मा कार्बन प्रदूषण आधा घटाउने र सन् २०५० सम्म शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउने बाचा गरिएको छ ।
.jpg)