ऊर्जा दक्षता र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइँदै

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकासका लागि छुट्टै ऐन बनाउने तयारी गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको सोमबार बसेको बैठकमा  ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नविकरणीण ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न ‘नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक २०८०’ को मस्यौदा तयार पारिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारिरहेको उक्त विधेयकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने सौर्य, वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरूलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने गरी व्यवस्था गरेको बताए ।  

‘अहिले संसदमा छलफल भइरहेको विद्युत् विधेयक २०८० मा पनि जलविद्युत्का साथै, सौर्य, वायुलगायत नविकरणीय ऊर्जाका विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, नवीकरणीय ऊर्जालाई अझ व्यस्थित गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक ल्याउन लागिएको छ ।’ 

मन्त्री बस्नेतले नेपालमा भरपर्दा विद्युत् स्रोतको रूपमा जलविद्युत्लाई लिइएको भए पनि ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणा अनुसार सबै स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्दान नै देशको ऊर्जा सुरक्षा मजुबुत हुने सरकारले महसुस गरेको पनि बताए । 

उक्त विधेयक अहिले अर्थमन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले रायका लागि कानुन मन्त्रायमा पुगेको उनले बताए । 

त्यस्तै, सरकारले देशको समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि ‘जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक २०८०’ को पनि मस्यौदा तयार पारेर ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको सहमतिसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । 

‘यो विधेयकले देशको समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई दिशा निर्देश गर्नेछ,’ उनले भने । 

‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित 

सोमबारको संसद बैठकले ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको  ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपतपछि बचत भएको विद्युतमात्र निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले बचत भएको विद्युतको व्यापार कसरी हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्र र कार्ययोजना तयार गरेको बताए । उनले उनले कार्ययोजनामा लगानी, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनका प्रावधान समेटिएको बताए।

उक्त विधेयक ऊर्जाको विकासका साथै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्रीले विधेयकमा ऊर्जा विकासका साथै विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार क्षमतालगायत विषय समेटिएका स्पष्ट गरे । उनले विद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि कानून बनाउनु परेको बताए ।

वर्षा र सुक्खायाममा हुने विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको असन्तुलन घटाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन र आन्तरिक खपतको रणनीति बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत मन्त्री बस्नेतले बताए ।