विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८२२१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३७७६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १४१८२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ८४०९ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३१९० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३७७७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१८ मे.वा.
२०८१ ब‌ैशाख १३, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । हाल देशका ७७ जिल्लामा घरायसी, सामुदायिक, संस्थागत तथा नगरपालिकाको फोहोरबाट विद्युतसहित ठूला बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । घरायसी, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी फार्मबाट उत्सर्जन हुने फोहोरबाट विद्युतसहित खाना पकाउने ग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने गरेको छ ।

देशमा बायोग्यासको पहिलो प्रयोग २०११ सालमा गोदावरीस्थित सेट्स जेभियर्स स्कुलबाट भएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमातहत २०३० सालमा ‘ऊर्जा अनुसन्धान तथा विकास समूह’ गठन भयो । यसअन्तर्गत ‘गोबरग्यास विकास समिति’ स्थापना भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०३२/३३ लाई कृषि वर्ष घोषणा गर्यो । र, कृषि विभागमातहत गोबरग्यास प्रवद्र्धन गर्न पहल गरेको थियो । लगत्तै २०३४ सालमा कृषि विकास बैंक, युनाइटेड मिसन टु नेपाल र नेपाल इन्धन संस्थानको संयुक्त लगानीमा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास कम्पनी स्थापना भयो ।

त्यतिबेलैदेखि कृषि विकास बैंकले बायो ग्यास निर्माण गर्न इच्छुक नागरिकलाई वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन सुरु गरेको थियो । २०४९ सालमा नेदरल्यान्ड विकास नियोग (एसएनभी) मार्फत ‘बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम (बिएसपी) सुरु भयो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि विभिन्न चरण हुँदै २०६८/६९ सम्म सञ्चालन भएको थियो ।

सरकार, नर्वे, एसएनभी, डानिडा, जर्मनको केएफडब्लू, डिएफआइडी, विश्व बैंकको सहयोगमा केन्द्रले २०६९ सालदेखि अर्को कार्यक्रम सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

केन्द्रले व्यावसायिक बायोग्यास निर्माण तथा विकास नीति तयार गरी आव २०७२/७३ देखि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोही वर्षदेखि १२ घनमिटरभन्दा ठूला बायोग्यास निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदानको व्यवस्था पनि गरियो ।

आव २०७५/७६ सम्म विभिन्न जिल्लामा अनुदान प्राप्त गरी निर्माण भएका व्यावसायिक प्लान्टको संख्या १ सय ६० पुगेका छन् । यस्तै, अनुदान प्राप्त १२ देखि ५ हजार ५ सय घनमिटर क्षमताका प्लान्टबाट ३४ लाख ४४ हजार १ सय १ घनमिटर अर्थात् करिब १ लाख १७ हजार ८ सय ५६ सिलिन्डर एलपी ग्यासबराबरको बायोग्यास उत्पादन भएको छ ।

साथै, ४१ हजार ३ सय २० मेट्रिक टन अर्थात् करिब ८ लाख २६ हजार ५ सय ८४ बोरा बराबरको प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइसकेको छ । व्यावसायिक बायोग्यासबाट उत्पादित विद्युत, विभिन्न उद्योग, कलकारखाना तथा होेटलमा प्रयोग भइरहेको छ । केही स्थानमा पाइपबाट घरघरमा समेत पुर्याइएको छ ।

सरकार तथा दातृ निकायको सहयोगमा हालसम्म ७७ जिल्लामा १२ घनमिटरभन्दा कम क्षमताका करिब ४ लाख २४ हजार घरेलु बायोग्यास सञ्चालनमा छन् । घरायसी बायोग्यासको नेपाली मोडल एसिया तथा अफ्रिकी देशमा समेत कार्यान्वयन गरिएको छ ।

२०७२ सालभन्दा अघि बनेका घरायसी प्लान्ट भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको छ । भूकम्पप्रभावित ४ जिल्लामा ७ हजार ८ सय ८० प्लान्टको पुनर्निर्माण भएको छ । जसअन्तर्गत काभ्रे र गोरखामा बेलायती विकास नियोग डिएफआइडीको सहयोगमा ५ हजार ३ सय ३० र केएफडब्लूको सहयोगमा रसुवा र नुवाकोटमा २ हजार ५ सय ५० प्लान्ट मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ ।

अब बायोग्यासको विकास साना तथा मझौलाबाट फड्को मारेर ठूलो आकारमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । १२ घनमिटर क्षमतादेखि ५ हजार ५ सय घनमिटरसम्मका ठूला बायोग्यास निर्माण भइसकेका छन् । यो भन्दा पनि ठूला प्लान्ट निर्माण गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयारी सुरु गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit