विद्युत निर्यात हुनेमा सरकारकै शंका, प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न : नेपालको ऊर्जा भारतले किनिदिएन भने के गर्ने ?

काठमाडौं । बर्खामा बढी हुने ऊर्जा भारत तथा बंगलादेशमा बेच्नुपर्ने बहस, प्रक्रिया तथा छलफल चलिरहँदा सरकारले भने यसरी निर्यात हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको ऊर्जा भारतले किन्ने सुनिश्चितता नरहेको विषयप्रति इंगित गर्दै देशभित्रै खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को १९औं तथा २०औं वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार (कात्तिक ३० गते) सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला देशभित्र नै विद्युत खपत गर्ने उपाय पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘काठमाडौं लगायत देशभर विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो लगायत उपकरणको आयात बढाएर खपत बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार सहुलियत प्रदान गर्नेछ । यसमा निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ ।’

केही दिन अगाडि भारतले नेपालको ३९ मेगावाट विद्युत किन्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको छ । उता थप विद्युत निर्यातका विषयमा पहल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले भने बाहिर बजार खोज्नुभन्दा पहिला देशभित्रै खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारतमा बेच्ने त तर उसले किनिदिएन भने के गर्ने, किन्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘जलविद्युत पनि भारत आफैंले उत्पादन गरिरहेको छ । अतः हामी आन्तरिक खपत बढाउनतिर लागौं । निजी क्षेत्र ब्याट्री भण्डारणमा जानुस्, अन्य विकल्पमा जाऊँ, नेपाललाई नमुना बनाउन सक्छौं ।’ यसमा सरकारले सहुलियत दिने उनले दोहोर्याए ।

इपान तथा निजी क्षेत्रले पनि लामो समयदेखि उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । देशभित्र खपत बढाउन सरकारले आवश्यक रणनीति तथा योजना बनाउनुपर्ने, यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्नुपर्ने र बाँकी रहेमा मात्र निर्यात गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

देशभित्रै विद्युत खपत गर्नुपर्ने र सँगसँगै उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिपर्तन, बेमौसमी वर्षा जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले यसै वर्ष पनि नेपालले कृर्षि क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । विकसित देशले उत्सर्जन गरेको कार्बनको मार नेपालले भोग्नुपरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अब अधिकांश देशहरू जलविद्युततिर मोडिएका छन् । भोलि हाम्रा हिमालहरू नांगा हुँदै जाने डर भइसक्यो । अतः समयमै हामी यसको विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्छ ।’

यसैगरी, कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकासमा जोड दिँदै व्यापारमा विविधिकरण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताइन् । ‘ऐन, नियमभित्र रहेर कुनै संस्था वा व्यक्ति आउँछ भने त्यसलाई हामी विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिन सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘राज्यका विभिन्न तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । उसका पनि समस्या छन्, यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेदेखि गुणस्तरीय एवं परिमाणात्मक योगदानमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई पर्याप्त सहयोग गरेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले अझै पनि विगतदेखि गरेका बाचा तथा प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छैनन्, तिनको कार्यान्वयनमा हामी फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

जलविद्युत उत्पादनको ११० वर्षमा सरकार अर्थात् प्राधिकरणबाट ६४७ मेगावाट, यसका सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ९१३ मेगावाट गरी २०३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । इपानका अनुसार अहिलेसम्म जलविद्युत उत्पादनको कूल सम्भाव्यता (४३,००० मेगावाट) लाई आधार मान्दा जम्मा ४.५ प्रतिशतमात्र उपलब्धि हासिल भएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारी क्षेत्रबाट ६१० मेगावाटका ७ र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मेगावाटका १३८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै, १८५२ मेगावाटका ९९ आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २१४१ मेगावाटका ४५ आयोजना कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) गरेर पिपिएको पर्खाइमा रहेको इपानले जानकारी दिएको छ ।

इपानका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको दाबी गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्रमा थप १७ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने पनि उसको दाबी छ । यसमा सरकारका विभिन्न निकायको सहयोग रहेको र निरन्तर रहने अपेक्षा गरिएको छ ।