ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको २२० केभी मर्स्याङदी-काठमाडौं डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको लाइन बिहीबार (हिजो) देखि सञ्चालनमा आएको हो ।
तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका उनका अनुसार लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै उपत्यकामा थप विद्युत प्रवाहका लागि विश्वसनीय पूर्वधार तयार भएको छ ।
‘हाल चालू रहेको मर्स्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्रै थियो । त्यो लाइनबाट करिब एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुन सक्दैन थियो’, उनले भने, ‘मर्स्याङदी–काठमाडौंलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याएससँगै अब थप करिब २ सय मेगावाटसम्म विद्युत उपत्यकामा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।’
भरतपुर–हेटौंडा १३२ केभी लाइन सिंगल सर्किट मात्रै भएकाले त्यहाँ पनि विद्युत प्रवाहका लागि समस्या रहेकोमा कुलोखानी नचलेको बेला मर्स्याङदी–काठमाडौं लाइनमार्फत काठमाडौं हुँदै हेटौंडातर्फ र हेटौंडा हुँदै काठमाडौंतर्फ थप विद्यूत प्रवाह गराउन सकिने उनले बताए ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडसँग १६ असारमा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौं जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ टावर रहेका छन् ।
प्रसारण लाइनको परामर्शदाता सेवा पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र नेपालको जेड कन्सल्टले दिएका थिए । प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो ।
सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले बताए ।
आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सबस्टेसनहरू निर्माणाधीन छन् । सबस्टेसनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
