काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ फागुन २०७६ मा काठमाडौंका सडकमा अस्तव्यस्त र लथालिंग अवस्थाका बिजुलीका पोल र नांगा तार व्यवस्थित गर्ने योजना अनुसार भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अभियान सुरु गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले निकै तामझामसहित महाराजगन्जबाट काठमाडौंको विद्युत् प्रणालीलाई भूमिगत गरी स्वचालित गराउने अभियान सुरु गरेका थिए।
अभियान सुरु भएको १५ महिना बित्दा कामको प्रगति उत्साहप्रद छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गर्नुअगावै रत्नपार्क र महाराजगन्ज क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो।
प्राधिकरणले सो कार्यका लागि सन् २०१९ को मार्चमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा यो काम गर्न लागिएको हो। सम्झौता अनुसार सन् २०२१ को अक्टोबर (१४ कात्तिक २०७८) भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार म्याद सकिन ६ महिनाभन्दा कम समय छ। भूगिगत प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने एक चौथाइ मात्रै सकिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक नवराज ओझाले रत्नपार्क र महाराजगन्ज दुवै खण्डको हालसम्म करिब २७ प्रतिशत काम भएको बताए। ‘एकातर्फ कोभिड १९ को महामारी, अर्काेतर्फ सडक विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिँदै आएको छ,’ आयोजना निर्देशक ओझाले भने, ‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको छ।’
ठेक्का सम्झौता अनुसार आयोजना अबको ६ महिनाभित्र बनाइसक्नु पर्छ। निर्माण भने कछुवा गतिमै सीमित भएकाले तोकिएको समयभित्र आयोजना बन्ने देखिँदैन। भारतीय ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र आयोजना शुभारम्भसँगै काठमाडौं उपत्यकामा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले निर्माणले गति समात्न सकेको छैन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिनाले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम बढेसँगै भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताए। ‘भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक कामदार ल्याउन नसक्दा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट सानो एरियामा मात्रै काम भइरहेको छ।’
एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस आयोजनाको कुल ठेक्का सम्झौता रकम सात अर्ब छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता तिमिल्सिनाले कोभिड १९ को दोस्रो लहर आएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको काम फेरि प्रभावित हुन सक्ने बताए। ‘यो आयोजना निर्माणको लागि अधिकांश भारतीय कामदार आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा नयाँ भेरियन्टको कोभिड १९ संक्रमण उच्च बिन्दुमा देखिएकाले पनि थप समस्या पार्ने देखिन्छ।’
महाराजगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरू बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगन्ज, आदि स्थानमा करिब २५० किलोमिटर ११००० भोल्टेजको भूमिगत लाइन तथा करिब ४०० किलोमिटर ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माणको साथै करिब २५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। सोमध्ये हालसम्म एक सय ४४ किलोमिटर एचडिपिई पाइप राखिएको छ। त्यसैगरी, ११ केभीको ५२ किलोमिटर एक्सएलपिई केबल राखिएको छ। कुल २९ सय ९८ मध्ये हालसम्म २ सय ८५ वटा एलटी प्लानल जडान गरिएको छ। महाराजगन्ज खण्ड जस्तै रत्नपार्क खण्डमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति भएको छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्रको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत छ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरू रत्नपार्क, न्युरोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चाबहिल जोरपाटी आदि स्थानमा करिब २०० किलोमिटर ११००० भोल्टेजको भूमिगत लाइन तथा करिब ४०० किलोमिटर ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माणको साथै करिब २०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत बिछ्याइनेछ। रत्नपार्क वितरण केन्द्रले गौशालादेखि चाबहिल चुच्चेपाटीसम्म मात्रै भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। भूमिगत प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक ओझाले रत्नपार्क र महराजगन्ज दुवैतिरको निर्माण कार्य २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म सकिएको बताए।
‘सडक विभागले भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन। त्यसैले निर्माण गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले तिनकुने–कोटेश्वर सडक खण्डमा अनुमति दिएको छैन।’ विभागले अनुमति नदिँदा रामशाहपथ लगायत स्थानमा काम हुन सकेको छैन। लाजिम्पाट–लैनचैर खण्डमा भूमिगत निर्माण कार्य जारी छ। चाबहिल–चुच्चेपाटी खण्डमा पनि भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन राख्ने काम भइसकेको छ।
भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको लागि डेढदेखि दुई मिटर सडक खनेर तार राखिन्छ। ११ केभी प्रसारण लाइनको लागि १६० एमएमको पाइप राखिन्छ। चार सय भोल्टको प्रसारण लाइनको लागि १२५ एमएमको पाइपभित्र इन्सुलेसन राखिएको बिजुलीको तार राखिन्छ। ‘होरिजेन्टल ड्रिलिङ प्रविधिबाट भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा मुसाले जस्तै दुलो पारेर भित्रभित्रै बिजुलीको तार लगिन्छ।’
प्राधिकरणले काठमाडौंको वितरण प्रणालीले बढ्दो विद्युत् माग धान्न नसक्ने र थप ओभरहेड लाइन बनाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेको भन्दै भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो। ‘भूमिगत वितरण लाइन बाहेक काठमाडौंको विद्युत माग धान्न सक्ने अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘वितरण लाइन मात्र होइन, प्रसारण लाइनलाई समेत सहरको भित्री भागसम्म भूमिगत बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।’
प्राधिकरणले भूमिगत कार्य गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने गरी परम्परागत तरिकाबाट सडक नखनी सम्भव भएसम्म प्रविधि प्रयोग गरेको जनाएको छ। सडक पेटी प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँमा त्यही प्रयोग गरिएको छ। सडक आवागमन तथा पैदल यात्रीलाई असर नपर्ने गरी रातको समयमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणले जनायो।