यसो पानी बगेको देख्यो कि जलविद्युत बनाइहालौं भन्ने दिन गए : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले देश जलविद्युत विकासको व्यावसायिक र आधुनिक चरणमा प्रवेश गरेको औंल्याएकी छन् । हिजो जस्तो साना खोला खाल्सीबाट विद्युत उत्पादन गर्न झोलामा खोलाको अनुमतिपत्र लिएर हिँड्ने समय सकिएको पनि उनले बताएकी छन् ।

‘हिजो साना आयोजनामा राज्य तथा लगानीकर्ताको ध्यान थियो, त्यसले देशलाई एउटा संकटको चरणबाट पार गराइसकेको छ,’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित साना तथा लघु जलविद्युतसम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा उनले भनिन्, ‘अब यसो पानी बगेको देख्यो, जलविद्युत बनाइहालौं भन्ने दिन गए ।’

लघु जलविद्युत आयोजनाको संवद्र्धन तथा सञ्चालनमा राज्यले चासो दिनुपर्ने भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हामीले आफूलाई विकसित गर्नुपर्छ, ऊर्जा विकासको आधारभूत दायित्व राज्यले लिएको छ । केन्द्रीय ग्रिड पुगेको वा नपुगेको ठाउँमा सरकारले अग्रसरता लिएर काम गर्छ ।’

साना तथा लघुजलविद्युत आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर धमाधम केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘बढी भन्दा बढी उत्पादन गरेर अरबियन देशले आफ्ना जनतालाई तेल निशुल्क उपलब्ध गराएजस्तै हामीले बिजुली दिन सक्नुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘बगेर गएको पानी बिजुली हो । यसलाई प्रशोधन गरेर उपभोग गर्नतिर लागौं ।’

साना तथा लघुजलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर त्यही अवस्थामा जोगाउनु भन्दा केन्द्रीय ग्रिडमा आवद्ध गराई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले दोहोर्याइन् । ‘अब पनि साना तथा लघु आयोजनामै लल्झिएर जलविद्युतको दिगो विकास गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले लघुजलविद्युत आयोजना अब ग्रिडमा जोड्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘यस विषयमा प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, पिपिए गर्ने र अन्य प्रक्रिया पनि छिटो छरितो गरेर काम गर्न सकिन्छ,’ आयोजनासम्मको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’

उता विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सदस्य रामप्रसाद धितालले लघुजलविद्युतलाई समयसापेक्ष बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘गाउँमा उत्पादित लघुजलविद्युतको बिजुली सहर पठाउने र सहरबाट पैसा गाउँ पठाएर स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ४ वटा लघुजलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएका छन् । करिब ५०० वटा आयोजना ग्रिडमा जोड्नुपर्ने हुँदा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता आयोजना ग्रिडमा जोड्नुपर्ने वा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । यसो नगर्ने हो भने केन्द्रले मर्मत÷संभारमा सहयोग गर्न नसक्ने उनले बताए ।