काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दामाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । यसमाथि बुधबार पुनः बहस हुने छ ।
घिसिङकातर्फबाट अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल, माधव बस्नेत मेघराज पोखरेल, गान्धी पण्डित, हार्दिक सुवेदी, चण्डेश्वर सुवेदी, रामनारायण बिंडारी, तुलसी भट्ट लगायतले बहस गर्ने छन् ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको तर्फबाट २ जना सरकारी वकीलका साथै अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सीताराम भट्टराई, सुशील पन्तलगायतकाले बहस गर्नेछन् ।
घिसिङले सरकारले आफ्नो कार्यकाल करिब ४ महिना बाँकी छँदै चैत ११ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
शाक्यको मुद्दाको पेशी पनि सोही इजलासमा तोकिएको भए पनि उनको मुद्दामाथि भने मंगलबार सुनुवाइ सुरु हुन सकेन । शाक्यको मुद्दालाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
शाक्यले यसअघि आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी सरकारले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यस निर्णयविरुद्ध सरकारलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । यद्यपि, आफूले रिट दायर गरेको साढे ३ वर्षसम्म अदालतले ३२ पटक पेशी सारेर मुद्दामा सुनुवाइ तथा आदेश नगरेको भन्दै उक्त मुद्दामा पहिला सुनुवाइ र आदेशको माग गर्दै पुनः रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।