ट्रंक लाइन महसुलमा ‘लुट’ नहोस्

काठमाडाैं । पछिल्ला ३–४ महिना यता विद्युत प्राधिकरणका गतिविधिप्रति केही प्रश्न उठेका छन् । मुख्यतः उद्योगहरूले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुलको विषय विवाद र बहसमा तानिएको छ । यसलाई लिएर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लागेको छ ।

उल्लेखित विषयमा प्रतिनिधिसभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार बैठकसमेत बोलायो । त्यहाँ ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबारे छलफल भयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो भनाइ राख्यो । प्राधिकरणले पनि उपलब्ध तथ्यबाट प्रस्ट पार्ने प्रयास गर्यो ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट भनाइ राखेपछि बोल्ने पालो सांसदहरूको थियो । सुरुमै बोलेका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्नेबाट महसुल उठाउनैपर्ने भनाइ राखे । उनीपछि बोलेका अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले प्राधिकरण नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।

मोदीको भनाइपछि बैठकस्थल तातियो । मोदीले घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बाहनामा ‘घुम्टो ओढेर भ्रष्टाचार’ गरेको आरोप लगाए । घिसिङले ‘छानबिन गर्ने निकायले गर्ला सांसद भयो भन्दैमा अनावश्यक चार्ज नलगाउने’ भन्दै प्रतिबाद गरे ।

समितिले अर्को छलफलमा थप तथ्यबारे छानबिन गर्ने भन्दै बैठक टुंग्यायो । मन्त्रालय र प्राधिकरण अधिकारीलाई बोलाएर बैठक राख्नुमा समितिको उद्देश्य महसुल उठोस् नै भन्ने हुनुपर्छ । विगतमा के कति कारणले उठेन । अब उठाएर संस्थालाई नोक्सान पुर्याउन हुँदैन भन्ने नै समितिको मर्म बुझिन्छ ।

महसुलको बहसमा घिसिङ र मोदीबीचको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । एकथरी सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई ‘हिरो’ बनाइरहेका छन् । उनी बाहेक देशमा अर्को योग्य व्यक्ति छँदै छैन भनिरहेका छन् । मोदीलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन् । बहस व्यक्तिगत टकरावतिर मोडिएको छ । महसुलको विषय विषयान्तर भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको तथ्य पेस गरेको छ । यति ठूलो परिमाणको महसुल उठेन भने के हुन्छ ? मुख्य बहस यो हुनुपर्थ्याे ।

सर्वसाधारणले ६० दिनसम्म महसुल तिरेनन् भने लाइन काटिन्छ । तर, वर्षौंदेखि उद्योगलाई किन छुट दिइयो वा किन उठाइएन ? यसमा के कस्ता खेल भए ? अब कसरी उठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा महसुल बढाउँदा डेडिकेटेड फिडरमात्र उल्लेख गरेको थियो । ‘ट्रंक लाइन’ भन्ने थिएन । जब २०७३ मा ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’ बन्यो तब ‘ट्रंक लाइन’ राखियो । विनियममा २० घन्टा वा सो भन्दा बढी ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह महसुल तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युत लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि ग्राहकले तोकिएको घन्टा विद्युत उपभोग गर्न पाउँछ । यहिँनिर प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद देखिन्छ । उद्योगी नमागेको वा निवेदन नदिएको र बढी विद्युत खपत नगरेको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्रवाह हुने र कुनै समय पनि काट्न नमिल्ने हुँदा उद्योगीले निरन्तर वा २० घन्टा बढी विद्युत उपभोग गरेको मानेको छ । यही आधारमा उसले बिलिङ गरेको देखिन्छ । फेरि उद्योगी भनिरहेका छन्– महसुल उठाउने विषय २०७३ सालमै किन आएन । त्यतिबेलै बिलिङ गरेको भए हामीलाई अन्याय हुने थिएन ।

२०७३ साउनदेखि विनियम लागू भयो । त्यहाँ ट्रंक लाइन शब्द राखियो । र, महसुल उठाउनुपर्छ पनि भनिएको छ । अब प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठेको छ– त्यतिबेलै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्रयोग गर्नेलाई किन बिल गरिएन ? जिम्मेवार अधिकारी वा नेतृत्वले किन ध्यान दिएन ?

२०७५ जेठदेखि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्यो । यसपछि उद्योगको नयाँ महसुल तोक्ने उद्देश्यले २०७५ बैशाख ३१ गते सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठ्न भयो । समितिले असारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको बाँकी महसुल असुल्नुपर्ने र नयाँ तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७५ असारसम्म उद्योगीबाट झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस भयो । तर, कार्यान्वनमा आएन । २०७५ मंसिरसम्म प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?

कि प्रतिवेदन प्रस्ट छैन । थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अर्को प्रक्रियामा जानुपर्थ्याे । विनियमले समस्या पारेको हो भने संशोधन गर्नुर्थ्याे । नत्र कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे । यसो किन गरिएन भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

उद्योगको दबाबपछि सञ्चालक समितिमा चर्कै बहस भएको थियो । चार सञ्चालक एकातिर र अरू पदाधिकारी अर्कोतिर बाँडिए । अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, घिसिङलगायत पदाधिकारी महसुल छुट दिनुपर्छ भन्नेमा उभिए । सञ्चालकहरूले मानेन् । दबाब दिइरहे ।

प्राधिकरण वा यसको नेतृत्वको कमजोरी महसुल नउठाउनु वा उठाउन पहल नगर्नुमा देखिन्छ । घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका हुन् । साउनदेखि विनियमावली लागू हुने भनिएको थियो । महसुल उठाउनुपर्ने पक्ष विनियममा प्रस्ट छ ।

विनियमकै कारण काम गर्न गाह्रो भएको भए सच्याएर वा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरण झन्डै २ वर्षसम्म सुतेर बस्यो । २ वर्षपछि बिल गर्न थाल्यो । यही कारण उद्योगीहरू आक्रोसित भए ।

अर्कोतर्फ, उद्योगी र प्राधिकरणका जिम्मेवार क्षेत्रीय वा वितरण केन्द्रका अधिकारीबीच मिलेमतो भएकैले लामो समयसम्म महसुल उठाउन बिलिङ नगरिएकाे बुझिन्छ । जब दुवैबीच मोलतोल मिलेन विषय सतहमा आयो । विनियम अस्पष्ट भएकाले सुरुमै कसरी बिलिङ गर्ने भन्ने समस्या देखिएको घिसिङको भनाइ छ । यस्तो थियो भने विनियम संशोधन गरेर काम गर्न कुन पक्षले रोक्यो ?

बहस र विवाद जेजस्तो भए पनि वर्षौंदेखि नठाइएको महसुल अब उठाउनुपर्छ । अहिले घिसिङले उठाउँछु भनिरहेका छन् । उद्योगीले पनि नियमअनुसार तिर्नैपर्छ । विद्युत नियमन आयोग बनेको छ । चित्त नबुझे उद्येगीले त्यहाँ उजुरी गर्न सक्छन् । मन्त्री वा सचिव वा सरकारले मिनाह दिने कुरै हुँदैन । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ गोलमाल गर्ने धृष्टता नहोस् । यो आर्थिक अपराध हो ।

व्यक्ति–व्यक्तिको टकरावले महसुल उठाउने विषय गौण बनाउन खोजिँदैछ कि ! यो गम्भीर विषय हो । मोदी र घिसिङबीच जेसुकै व्यक्तिगत समस्या हुन् त्यो उनीहरूकै तहमा रहोस् । उनीहरू नै लडुन् । फेरि कसैलाई ‘भगवान’ वा ‘राक्षस’को उपमा दिनुको तुक छैन ।

संसदले महसुल उठाउने विषयलाई महत्त्व देओस् । के कति कारणले काम भएन ? संस्था वा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनेमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने व्यक्ति पहिचान हुनुपर्छ